स्वाप रेसीयोमा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न एनआईबीएल तयार, ७८ को डिमान्डमा ९५ को बार्गेनिङ

काठमाडौं । सकस पूर्ण बनेको हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकको मर्जर प्रकरणमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ आएको छ । सयुक्त मर्जर कमिटीले नै मर्जर भाँडिएको पत्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाइसकेको छ । तर, एनआइबिएलले स्वाप रेसीयोमा लचकता अपनाउँदै पुनः डीडीए गर्न तयार रहेको संदेश पठाए पछि यो प्रकरणमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ आएको हो ।

करिब १० महिनासम्म हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जर सम्पन्न गर्छु भन्दै राष्ट्र बैंकमा मर्जरको पाइपलाइनमा बसेका थिए । तर, हिमालयन बैंकको गत पुस २९ गते सम्पन्न हिमालयन बैंकको वार्षिक साधारण सभाले इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँग मर्जर हुने प्रस्ताव पारित नै नगरेपछि बहुप्रतिक्षित बीगमर्जर भाँडिएको थियो । सोपछि मर्जरको ‘अपडेट’ माग्दै राष्ट्र ब्रैंकले दुवै बैंकलाई पत्र पठाएपछि आफु हिमालयनसँग मर्जरमा जान अझै तयार रहेको जानकारी गराउँदै इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्पष्टीकरण पेश गरेको थियो ।

तर, हिमालयन बैंकले भने साधारणसभाले नै पारित नरेपछि डिमर्जरको प्रक्रया शुरु गर्नु पर्यो भन्दै सोही समय नै पत्र राष्ट्र बैंक पठाएको हो ।

अहिले यी बैंकको संयुक्त मर्जर कमिटीले राष्ट्र बैंकमा डिमर्जरको लागि निवेदन समेत दिइसकेको छ । संयुक्त मर्जर कमिटीले पठाएको आवेदनमा राष्ट्र बैंकले विभागीय छलफल समेत नगरेको सुइको पाएपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हिमालयनसँग सेयर स्वाप रेसीयो घटेर मर्जर हुन तयार रहेको जनाउ दिन थालेको छ ।

बैंकका केही सञ्चालकहरु राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकदेखि बोर्ड सञ्चालकसँग समेत मर्जर सम्पन गर्ने तुक देखाउँदै आफु स्वाप रेसीयो घट्न तयार रहेको संदेश हिमालयन बैंकमा पुयाइरहेको छ ।

यी बैंकहरुको डिमर्जको पत्र राष्ट्र बैंकमा एक साता अघि पुगेको हो । तर, राष्ट्र बैंकका सम्बन्धीत फाँटका कर्मचारी र विभागीय प्रमुश वार्षिक ‘फोर्स लिभ’ मा छन् । जसले गर्दा यी बैंकहरुको डिमर्जको प्रकृया आधिकारीक रुपमा शुरु हुन नसकेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।

विभागीय प्रमखले स्वीकृत गरेपछि मात्र राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले पास गरे हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको डिमर्जर शुरु हुन्छ । जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसरी विभागीय प्रमुखकै टेबलमा रहेको डिमर्जरको प्रक्रया त्यहीबार्ट फर्काउन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बाह्य तथा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न थालेको हो ।

डिमर्जर भए यी बैंकले २ वर्षभित्र अर्को बैंकसँग मर्जरको प्रक्रिया शुरु गरी एकृकित कारोबार गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ ।

यसबीच राष्ट्र बैंकले दिने सेवा सुविधा, लाभांश वितरण, सेयर कारोबार लगायतमा रोक्का हुने भएपछि अर्को पाटनर खोज्नु भन्दा पुनः डीडीए गराउन तयार भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

‘इन्भेष्टमेन्टका केही सञ्चालक हिमालयनसँगै मर्जरको पूरा गर्नु पर्यो स्वाप रेसीयोमा हामी बार्गेनिङ गर्न तयार छौं भनेर आएका थिए’ राष्ट्र बैंक स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘अहिले आधिकारीक रुपमा डिमर्जर प्रक्रिया शुरु हुनभन्दा अगावै इन्भेष्टमेण्ट लचक हुन खोजेको देखिन्छ ।’

आफुले गर्दा मर्जर नभाँडिएको राष्ट्र बैंकले डिमर्जर पछि हुने कारवाहीमा इन्भेष्टमेण्टले सहुलियत मागेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘हामी मर्जरमा अझै सकारात्मक छौं, मर्जर गर्नु परे आवश्यक छलफल गर्न हिमालयनलाई गराउन तयार बनाइदिनु पर्यो भन्ने कुरा इन्भेष्टमेण्टको पहिले पनि थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि हिमालयनका केही सञ्चालकहरुसँग स्वाप रेसीयो घटेर ०.९५ जान तयार भएको कुरा आइरहेको छ । हामीलाई त अझै पनि यी दुवै बैंक मर्जर भए कुनै आपत्ती छैन ।’

इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्वाप रेसीयो घटेर मर्जर गराउन तयार भएको संदेश राष्ट्र बैंकमार्फत् पुर्याउन खोजेको उनको भनाइ छ ।
हिमालयन बैंकको ठूलो लगानीकर्ताका रुपमा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषले एक बराबर एकको स्वाप रेसियोमा मर्जरमा जान नसकिने भन्दै अडान कसेको थियो । कोषले अध्ययन नै गरेर हिमालयनको एक बराबर ०.७८ को स्वाप रेसियो मात्रै दिन सकिने प्रतिवेदन संयुक्त मर्जर कमिटीमा पेश गरेको थियो ।
सो अध्ययन अनुसार मर्जर भएमा हिमालयन बैंकको एक बराबर एनआईबीएलको ०.७८ को स्वाप रेसियो मान्नु पर्ने हुन्छ ।

यसो भन्छन् सञ्चालक
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले करको विषय र दुई ठाउँको जग्गाको भ्यालुएसनमा लचकता अपनाए मर्जरमा पुनः छलफल गर्न कुनै आपक्ति नभएको हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले बताए । ‘हामीले कर र जग्गाको भ्यालुएसनको विषय उठाएका हौं, ति बिषयहरुमा लचकता अपनाउने हो भने हामी पुनः मर्जरका लागि छलफल गर्न तयार छौं’, हिमालयन बैंकका ति सञ्चालकले सिंहदरबारसँग भने ।

दुई वर्ष अघि गरिएको डीडीएका आधारमा एक बराबर एकको स्वाप रेसियो निर्धारण गरिएको बताउँदै उनले कर र जग्गाको विषयमा आफुहरुले उठाएका मुद्धा समेटेर पुनः डीडीए गर्न पनि तयार रहेको बताए । ‘यस अघिको स्वाप रेसियोमा हाम्रा असहमति थियो र छ पनि । अहिले डीडीए गर्ने हो भने केहि नयाँ परिस्थिति देखा पर्ने सम्भावना पनि छ, हामी आफ्ना कुरा समेटेर पुनः डीडीएमा जान तयार छौं’, ति सञ्चालकले सिंहदरबारसँग भने ।