सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नेपालमा शाखा स्थापना गर्न व्यापक सहज बनाईदिएको छ ।
नेपाली बैंकहरुको प्रतिष्पर्धाी क्षमता बढाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकहरुलाई नेपालमा शाखा खोल्नका लागि आवश्यक पुँजी चार गुणाले घटाईदिएको हो ।
हालसम्म विदेशी बैंकहरुले नेपालमा आफ्ना शाखा कार्यालय स्थापनाका लागि ८ करोड अमेरिकी डलर पुँजी कायम गर्नुपर्ने थियो । तर अब भने २ करोड अमेरिकी डलरमै विदेशी बैंकहरुले नेपालमा आफ्ना प्रतिनिधी तथा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी वृद्धि गरेसँगै विदेशी बैंकका प्रतिनिधि कार्यालयहरुको पुँजी थप गरेको थियो । तर, तोकिएको पुँजी कायम गरी हालसम्म ३ वटा विदेशी बैंकमा प्रतिनिधि कार्यालयमात्र नेपाल सञ्चालनमा छन् । हालसम्म नेपालमा दोहा बैंक, नासिक र आइसीआसी बैंकले नेपालमा प्रतिनिधि कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
पुँजीकै कारणले विदेशी बैंक नेपालमा सञ्चालन हुन समस्या नहोस् भन्दै राष्ट्र बैंकले सोमा सहजिकरण गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै विदेशी बैंकका प्रतिनिधि कार्यालय वा शाखा कार्यालयले २ करोड रुपैयाँमात्र पुँजी जम्मा गर्दा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तोकिएको पुँजीको ५ प्रतिशत अग्रिम रुपमा राष्ट्र बैंकले तोकेका खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । भने अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्नु अघि बाँकी ९५ प्रतिशत पुँजी जम्मा गर्नु पर्नेछ । सो रकम राष्ट्र बैंकले तोकेकै खातामा बैंक ग्यारेन्टीको रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
विदेशी बैंकका प्रतिनिधि कार्यालयले नाफा मुलक बैंकिङ कारोबार गर्न पाउँदैनन् । तर, राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार विदेशी बैंकका शाखा कार्यालयले भने तोकिएको क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोली थोक बैंकिङ कारोबार गर्न सक्नेछन् । जसको ब्याजदर बजारमा प्रचलनमा रहेअनुसार राष्ट्र बैंकको नीति पालना गर्द विदेशी बैंकहरुको शाखा कार्यालय स्यमले निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
बैंकिङ कारोबार र अन्य सेवाको लागि शाखा कार्यालयले निक्षेप र कर्जा सम्बन्धी थोक कारोबार मात्र गर्ने ।
एक पटकमा एक करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्ति मुद्दती निक्षेप एक वर्षभन्दा बढी समयको लागि उठाउन सक्ने र संस्थागत मुद्दती निक्षेप एक पटकमा १ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मात्र संकलन गर्न पाउनेछन् ।
कर्जा कारोबारको हकमा
विदेशी बैंकका प्रतिनिधि कार्यालयले सार्वजनिक संस्थान तथा निजी क्षेत्रका कम्पनी, कर्पोरेट हाउस तथा परियोजनाहरुमा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँसम्म भौतिक पुर्वाधार विकास शिर्षकमा १ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिका लागि कर्जा दिन सक्नेछन् ।
यसबाहेक कन्सोर्टियम कर्जा समेत विदेशी बैंकका शाखा कार्यालयले दिनु पर्नेछ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा देशको आर्थिक क्षेत्रको विकास र उत्पादनमा आधारित उद्योग, भौतिक पुर्वाधार क्षेत्र अन्तरगर्तका जलविद्युत परियोजना, केबलकार, सडक, रेलवे, सुरुङ मार्ग, विमानस्थल, सिचाँइका परियोजना, खानी, अपार्टमेन्ट लगायत सामाजिक र सेवा क्षेत्रहरुः विश्वविद्यालय, पर्यटन र सञ्चार क्षेत्रका व्यवसायहरुमा कर्जा दिन सक्नेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्