सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । रुस युक्रेन–युद्धको असर नेपाली उपभोग्य वस्तुमा झन् बढी पर्ने देखिएको छ । भारतले १५ दिनमै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१ रुपैयाँले बढाएर पठाएपछि इन्धन झनै महंगीने भएको हो ।
नेपाल आयल निगमले भारतीय समकक्षी इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट इन्धन खरिद गरी नेपालमा बेच्ने गर्दछ । आईओसीले १५ दिनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनसार आफूले बेच्ने भाउ तय गरी निगमलाई १५–१५ दिनमा नयाँ खरिद सूची पठाउने गर्दछ ।
सोहीअनुसार आईओसीले बुधबार नयाँ मूल्यसूची पठाएको हो । जसअनुसार निगमले १ लिटर पेट्रोल किन्न १ सय १० रुपैयाँ १३ पैसा तिर्नुपर्ने भएको हो । यो खरिद मूल्यमा सरकारले उठाउने ५९ रुपैयाँ ४८ पैसा तथा निगम खर्च र प्राविधिक नोक्सानी जोड्दा काठमाडौंसम्मको खरिद लागत १ सय ८२ रुपैयाँ ८१ पैसा पर्न जान्छ । यो लागत अघिल्लो महिनाको १ सय ६१ रुपैयाँ ५९ पैसाभन्दा करिब २१ रुपैयाँ बढी हो ।
नयाँ मुल्यसूचीअनुसार डिजलको खरिद लागत प्रतिलिटर २९ रुपैयाँले बढेर १ सय ६९ रुपैयाँ ४४ पैसा पुगेको छ ।
हाल कायम बजार मूल्य पेट्रोलको प्रतिलिटर १ सय ५० रुपैयाँ तथा डिजलको १ सय ३३ रुपैयाँ छ । यही भाउमा बेच्दा निगमलाई भोलिदेखि पेट्रोलमा १ सय ३२ रुपैयाँ ८१ पैसा र डिजलमा ३६ रुपैयाँ ४४ पैसा घाटा हुनेछ ।
अन्य खर्चबाहेक पेट्रोल १६ रुपैपाँ, डिजल २४ रुपैयाँ र हवाइ इन्धन १९ रुपैयाँ महंगो बनेर आएको छ ।
यता ग्यासको खरिद भाउ प्रतिसिलिन्डर १ सय ५ रुपैयाँमा महंगिएर २२ सय ४० रुपैयाँ ३४ पैसा पुगेको छ । जसअनुसार निगमलाई ६ सय ६५ रुपैयाँ घाटा हुनेछ ।
प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीअनुसार १५ दिनको घाटा अढाइ गुणाले बढ्ने भएको छ । तेलको भाउ नबढाए निगमलाई १५ दिनमै ५ अर्ब ३० करोड घाटा हुनेछ । अघिल्लो १५ सिनमा निगमलाई २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटा भएको थियो ।
निगममा अहिले नयाँ कार्यकारी निर्देशक छन् । उमेश थानीले निगम सम्हाल्न थालेयता उनलाई थेग्नै नसक्ने घाटा सामुन्ने आइपुगेको छ । निगम इतिहासमा पनि इन्धनको खरिद लागत यति बढी कहिले थिएन । १५ दिनमै ५ अर्ब भन्दा बढी घाटा पनि इतिहासमै पहिलोपल्ट सहनुपर्ने भएको हो ।
काँग्रेस कोटाबाट निगम प्रमुख बनेका इन्जिनियर थानी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका खास कार्यकर्ता हुन् ।
निगम स्रोतका अनुसार भाउ बढाउने नबढाउने भन्ने विषयमा थानी अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको परामर्श लिन पुगेका छन् । मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हालेका छन् ।
सरकारले करछुट वा निगमलाई तेल किन्न नगद नदिए तेलको भाउ बढाउनुको विकल्प छैन । निगमको सञ्चिति नाफाको कोष २ महिना अघि नै रित्तिएको छ भने मूल्य स्थिरीकरण कोषमा पनि पैसा छैन । निगमलाई एक सातापछि तेलको किस्ता आईओसीलाई बुझाउन पनि पैसाको अभाव छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्