‘निजी सवारी साधनको आयात पुरै रोकौं, कार पुलिङ अनिवार्य गरौं’ (विचार)

लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्र लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावबाट गुज्रिरहेको छ । प्रणालीमा रहनु पर्ने पैसा अनावश्यक आयातका कारण विदेशीएको छ । पुँजीगत खर्च गरेर बजारमा पठाउनुपर्ने करिब ३ खर्ब रकम सरकारी कोषमै थुप्रिए छ । भुक्तानी संतुलन/विदेशी विनिमय सञ्चिती घटेको आधारमा हेर्दा देशको पैसा विदेशीएको प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा सकारी कोषमा पैसा बढेको नै छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसरा २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ विदेशीएको देखिन्छ ।

बैंकमा निक्षेप नै घटेको भने होइन तर, आवश्यकता अनुसार जुन हिसाबले निक्षेपको वृद्धि हुनु पर्ने थियो, त्यो भएको छैन । सरकारले नेपालीहरुलाई आह्वान नै गर्दा हुन्छ, अर्थतन्त्रको सकारात्मक परिवर्तनको लागि आयात कसरी घटाउन सकिन्छ ? प्रणालीमा पैसा कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ ? सरकारलाई सुझाव देऊ भनेर । कतिपय विषयमा ‘मिसम्याच’ भएको कारणले पनि व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ । उपलब्ध स्रोत साधानहरुको उपयोग हुन नसकेको पनि देखिन्छ ।

तरलता संकट भनेर वाणिज्य बैंकहरु भौतारिरहेका छन् तर, अहिले सरकारी कोषमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा मौज्दात छ । त्यो भनेको हामीले ‘लोड म्यानेज’ गर्न नसकेको हो । एकातिर व्यापारीले बैंकले पैसा दिएन भनिरहेको छ तर सरकार भने अबौं पैसा लिएर बसिरहेको छ ।

यस्तै आयातमा पनि ‘मिसम्याच’ भएको हुन सक्छ । यही उत्पादन हुने वस्तुहरु पनि आयात गरिएको हुन सक्छ । त्यस्ता वस्तुहरुको जानकारी सबै सरकारलाई नहुन सक्छ । त्यसैले पब्लिकमा आह्वान गर्ने, आयात रोक्ने नीति कस्तो बनाउने र कुन÷कुन वस्तुहरुको आगात रोक्न आवश्यक छ ? भनेर सुझाव माग्ने । यसबाट धेरै उपायहरु आउँछन् ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिती अहिलेकै रेसीयोमा घटिरह्यो भने केही महिनामा नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पुग्नेछ । यसलाई रोक्नका लागि विषेश गरी इन्धन आयात रोक्नु पर्छ । अहिले तेलको मूल्य निरन्तर बढी रहेको छ । सरकारी कर्मचारी हुन् या निजी क्षेत्रका बैंक वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारी एउटा गाडीमा एक जनामात्र चढेर हिड्न नपाउने सिस्टम बसाउनु पर्छ । यसले गाडीको माग पनि घटाउँछ ।

अहिलेकै अवस्थालाई इंकित गरेर सरकारले निजी गाडीको आयातलाई घटाउनु पर्छ । यस्तो आयातलाई निरुत्साहित गर्ने अहिले नै उत्तिम समय हो । सरकारले निरन्तर घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई रोक्न विभिन्न उपायहरु अबलम्वन गर्नु पर्छ । त्यसमध्ये पेट्रोलियम पदार्थ पहिलो विकल्प हो । यसका वैकल्पिक उपायहरु खोज्नु जरुरी छ । जसमा विद्युतको उपयोग सबैभन्दा महत्वपुर्ण हो ।

यसका साथै, सरकारले निजी गाडीको आयातलाई रोक्ने नीति ल्याउनु पर्छ । नेपालको पैसा तेल आयातमा सबैभन्दा बढी जान्छ । यसलाई तत्कालै कम गर्नु आवश्यक छ । तेल आयात घटाउनको लागि सरकारले ‘कार पुलिङ’ गराउने नीति ल्याउन सक्छ । कार पुलिङ भनेको उदाहरणका लागिः सानिमा बैंकमा ७०/८० जना म्यानेजर छन् । उनीहरुले एक÷एक वटा निजी गाडी चढ्छन् । दैनिक रुपमा उनीहरुले एक्लैले एउटा गाडी उपयोग गर्छन् । तर, निजी गाडीमा एउटै रुटमा ५ जनासम्म जान सकिन्छ । यसले इन्धनको बचत हुन्छ । हामीले तेलमार्फत् १ रुपैयाँ बचत गर्न सक्र्यौ भने पनि देशकै लागि फाइदा हुने हो ।

त्यसैले सरकारले यसरी एउटा निजी गाडी एक जनाले मात्रै चड्नेहरुको हकमा एउटै रुट परेको खण्डमा एक्लै हिड्न नपाउने नियम बनाइ दिए हुन्छ । सरकारले यस्तो नियम सरकारी निकाय तथा संघ संस्थाहरु, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुमा पनि लागू गर्न सक्छ । एउटा कारमा एक जनामा मात्र चडेर कार्यलय नजाऔं । एउटा कारमा फुल सीट हुने गरी मान्छे चड्नु पर्ने नियम सरकारले नै लागू गर्न सकेको इन्धन र निजी गाडीको आयात स्वतः घट्छ ।

अमेरीकामा ‘कार पुलिङ’ गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । त्यहाँका सडकमा ४÷५ वटा ‘लेन’ हुन्छन् । यसरी कार पुलिङ गर्नेलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट हिड्न दिइन्छ । यो उपाय अमेरीकामा ट्राफिक जाम कम गर्नको लागि पनि सहयोगी सिद्ध भएको देखिन्छ । तर, नेपालले भने तेल र निजी सवारीको खपत घटाउनको लागि गर्नु पर्छ ।

‘कार पुलिङ’का लागि सरकारले केही अध्ययन गरेर नै नीति ल्याउँदा ठिक हुन्छ । चाहे त्यो नीतिका कारण १० करोड रुपैयाँ या १ अर्ब रुपैयाँ नै आयात किन कम नहोस, त्यसले अर्थतन्त्रका लागि फाइदा नै गर्छ । तर, केही गर्न नसक्नुभन्दा जहाँ÷जसरी÷जुन उपाय लगाएर विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउन सकिन्छ त्यो उपया अबलम्वन गर्नु पर्छ ।

नेपालमा करिब १ लाख निजी कारहरु होलान् । ‘कार पुलिङ’ नीति आउँदा ५० हजार वटा मात्र कार सडकमा गुड्यो भने ५० हजारलाई लाग्ने तेलको त बचत हुन्छ ।

यस बाहेक तेल आयात घटाउन अर्को पनि उपाय छ । सिमेन्ट उद्योगहरुले ढुवानीको लागि प्रयोग गर्ने ‘लाइम स्टोन’ बोक्ने ट्रकहरुको लाईफ ३÷४ वर्षको लागि मात्र हुन्छ । त्यसलाई ‘रोप वे’ बनाइदिए ‘लाइन स्टोन’ बोक्ने ट्रकहरुमा लाग्ने लागतसँगै सोमा लाग्ने इन्धन खरिद गर्ने पैसा बचत हुन्छ । साथै, अन्य ट्रिपरहरुको प्रयोग पनि घटाउन सक्र्यौ भने बर्षमा करोडौं रुपैयाँ बचत गर्न सकिन्छ ।

सरकारले ततकालको लागि निजी सवारी साधानको आयात बन्द नै गर्दा उचित हुन्छ । नेपालको ‘सेकेन्ड ह्याण्ड’ निजी कारहरु धेरै थन्किएर बसेका छन् । आवश्यक हुनेहरुले त्यस्ता कारहरु रिपेयर गरेर चढ्दा हुन्छ ।

यस्ता विलासीलता वस्तुहरुको आयात अहिले गरिरहने हो भने भोलीको दिनमा औषधी र खाद्यान्न खरिद गर्ने पनि विदेशी मुद्रा हामीसँग नहुन सक्छ ।

निजी सवारी साधानहरुको मूल्य पनि अन्तराष्ट्रिय बजारमा बढ्दो छ । हामीले यस्ता वस्तुको आयात नघटाउने र विदेशी मुद्राको सञ्चिती यही रेसीयोमा घट्ने हो भने २ वर्ष भित्र देशको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा नै सकिन्छ । त्यसैले जुन वस्तुहरु अत्यावश्यक होइनन् । ती वस्तुहरुको आयातमा पूर्ण तथा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनु पर्छ ।

इन्धनको हकमा पनि ‘कार पुलिङ’ गर्ने शर्तमा मात्र खपत गर्न दिन व्यवस्था गर्नु पर्छ । (बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका पूर्व सिईओ दाहालसँग सिंहदरबारले गरेको कुराकानीमा आधारित)