तनहुँ हाइड्रोले १०४ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती आयोजना पनि बनाउने

दमौली । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले अर्को जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ ।

कम्पनीले १०४ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको १४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँधबाट प्राप्त हुने सेती नदीको रेगुलेटेड प्रवाह तथा मादी नदीको थप प्रवाहसमेत प्रयोग गर्न तल्लो तटीय क्षेत्रमा तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कम्पनीले आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । साथै दातृ निकाय एडिबीबाट प्राप्त करिब ३५ लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबाट आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्रसम्बन्धी काजगात तयार गर्ने परामर्श सेवा खरिदका लागि विसं २०७५ चैत २९ गते खरिद सम्झौता भएको छ ।

परामर्शदाताले पेश गरेको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन पुनरावलोकनका लागि नियुक्त तीन सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समूहले विसं २०७८ असार २३ गते डिजाइन पुनरावलोकन प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ । विज्ञ समूहले पेश गरेको आयोजनाको डिजाइन पुनरावलोकन प्रतिवेदन उपर सरोकारवालासँग छलफल गरी आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तिम रुप दिइने श्रेष्ठले बताए ।

आयोजनाअन्तर्गत बन्दीपुर गाउँपालिका–६ र देवघाट गाउँपालिका–३ साराङघाट नजिकै रहेको सेती नदीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । पानीको प्रवाहलाई देवघाट गाउँपालिका–३ र ४ हुँदै ६.८ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत सेती नदीको सङ्गमदेखि करिब पाँच सय मिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने देवघाटस्थित कालीगण्डकी नदीको दायाँ किनारमा बन्ने अर्ध भूमिगत विद्युतगृहमा खसाली विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ ।

आयोजनाबाट बन्दीपुर गाउँपालिका–६, व्यास नगरपालिका–१४, देवघाट गाउँपालिका–२, ३ र ४, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ र ६, भरतपुर महानगरपालिका–२९ का केही भाग प्रभावित हुनेछ ।
आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन क्षेत्र निर्धारणका लागि राय सुझावसमेत माग गरेको छ । आयोजनाको क्षेत्राधिकार निर्धारणका लागि सरोकारवालासँग सुझाव माग गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

स्थानीय सरोकारवालासँग आयोजना निर्माण गर्दा पर्नसक्ने भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणीय प्रभावका सम्बन्धमा रायसुझाव पठाउन भनिएको छ । रासस