संकटापन्न अर्थतन्त्रको ‘आयु’ र सुधारका उपाय, (विचार)

चालु आर्थिक वर्ष शुरु हुँदादेखि नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सुधारका लागि विभिन्न पक्षबाट धेरै समय तय गरिएका थिए । कोहीले पुस, माघ बिविध समयका सम्भावित परिदृश्यलाई इंकित गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका उपाय र समय तालिका तोकेका थिए । तर, अझै पनि बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावकै स्थिति छ । शोधनान्तर घाटामा सुधार नहुँदासम्म बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा सुधार आउँदैन । शोधनान्तर घाटा कहिले र कसरी हुन्छ ? भन्ने कुरामा सबैको ध्यान जानु पर्ने हुन्छ ।

शोधनान्तर घाटा पुस मसान्तसम्म २ सय ४१ अर्ब रुपैयाँ छ । माघको तथ्यांक अर्को सातासम्म आउला । माघ महिनामा पनि शोधनान्तर घाटा बढ्दो नै छ । शोधनान्तर घाटा र तरलता एक अर्कामा सम्बन्धित हुन्छन् । तरलता अभावकै कारणले गर्दा माघमा पनि शोधनान्तर घाटामा सुधार हुन सकेको छैन् । र अहिले नै त्यस्तो घाटा कति छ भनेर एकिन गर्न सकिने अवस्था रहेन् ।

अब के गर्ने ?
शोधनान्तर घाटा सुधार गर्ने विभिन्न उपायहरु छन् । जसमध्ये हामीले सकेसम्म आयात नै कम गर्नु हो । आयातलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकका तर्फबाट केही नीतिगत प्रयासहरु भएका छन् । त्यसले गर्दा आयात केही घट्ने संकेत गरेको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि शोधानान्तर घाटालाई मात्र नभएर विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउनेतर्फ पनि काम गर्नु पर्ने हुन्छ । विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढाउनु पर्छ । त्यसका लागि विप्रेषण बढाउने उपायहरुको खोजि गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कोभिडले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर पनि केही सुधार भएको हुँदा यसबाट पनि सहयोग हुन्छ । अहिले बैदेशिक लगानी गएको वर्षभन्दा वृद्धिदर राम्रो छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै करिब ११ अर्ब रुपैयाँ एफडीआई आइसकेको छ । यो अझै थपिँदै जाँदा सहजता बढ्दै जान्छ । यससँगै सरकारले वैदेशिक सहयोग, ऋण, अनुदानको मात्रा बढाउन सक्यो भने पनि शोधनान्तर घाटा कम गर्न ठूलो मदत मिल्छ ।

कतिपय वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरु सम्पन्न नभएर वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ भने त्यस्ता आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गरेर ‘रि–इन्भर्स’ गर्दा अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न सहयोग पुग्छ । उल्लेखित उपायहरुलाई अवलम्न गरी समयमै कार्यान्यवन गर्न सकियो भने शोधनान्तर घाटालाई कम गर्दै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभावको समस्या टार्न सकिन्छ ।
तत्काललाई विदेशी मुद्राको ‘इनफ्लो’ बढाउने उपाय अपनाउनु पर्छ । यसले शोधनान्तर घाटा र तरलताको अभाव पनि सामाधान गर्छ ।

यसका लागि केही नीतिगत प्रयासहरु भइरहेका छन् । त्यस्तो नीतिगत सुधारको सकारात्मक प्रभाव क्रमशः देखिदै छन् । अझै ठूलो प्रभाव केहि समयपछिसम्म निरन्तर देखिँदै जानेछन् । हामी अहिले नीतिगत परिवर्तनका असर र सुधारका तथ्यांकहरु हेरिरहेका छौं । अहिले गरिएका नीतिगत परिवर्तनले नै पनि धेरै सुधार हुन सक्ने देखिन्छ । यद्यपी थप नीतिगत परिवर्तनसहित अन्य उपायहरु आवश्यक देखिएमा त्यो पनि अवलम्बन गरिनेछ ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । त्यसले पनि केही रेमिट्यान्स बढाउने सम्भावना छ । रेमिट्यान्स बढ्यो भने तरलता अभाव कम गर्न सहजता थपिन्छ । तर , निर्वाचन नजिकिएसँगै आयात बढेर जाने सम्भावनालाई पनि हामीले सुक्ष्म ढंगबाट हेर्नुपर्छ ।
अहिले बजारमा ब्याजदर बढेको स्थिति छ । बढेको ब्याजले क्रमैसँग कर्जाको मागलाई संकुचन गर्छ । कर्जाको माग कम भएपछि आयात पनि घट्ने सम्भावना हुन्छ । शोधनान्तर घाटा कम गर्ने मुख्य उपाय भनेको आयातमा कमी गर्नु पनि हो । यस्ता उपायहरुले विस्तारै अर्थतन्त्र सन्तुलनमा ल्याएर सुधारको बाटो पहिल्याउने सहयोग गर्छ ।

बलियो अर्थतन्त्रको आधार
अर्थतन्त्र सुधारका लागि अहिलेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रले आयाततर्फको कर्जा कम गर्नु पर्छ । आयात लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर महंगो गर्नु पर्छ । ब्याज महंगो भएपछि माग घट्छ ।

बैंकको कर्जा लगानी उत्पादन मुलक क्षेत्रमा बढ्नु पर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले पनि केही नीतिगत परिवर्तनका प्रयास गरिरहेको छ । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सकियो भने आन्तरिक उत्पादन बढी आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ । हामीले देशभित्रै उत्पादन हुने धेरै वस्तुहरु आयात गरेर नै उपभोग गरेका छौं ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको पक्षबाट गर्नुपर्ने कामहरु पनि धेरै छन् । अहिलेको अवस्थामा सरकारी खर्च धेरै हुँदा पनि त्यो खर्च आयातमा जाने देखिन्छ । सकारी खर्च पनि आयाततर्फ जाँदा त्यसले शोधनान्तर घाटा थप बढाउँछ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्दै गर्दा खासगरी वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरु सम्पन्न भएपछि भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रचलन हुन्छ । त्यो प्राप्त गर्न सकियो भने पुँजीगत खर्च हुनुसँगै प्रतिवद्धता लिएको वैदेशिक सहयोग समेत प्राप्त हुन्छ ।

जसले शोधानान्तर घाटा घटाउन, तरलता बढाउन पनि सहयोग हुन्छ । अन्यथा राजश्व उठाएर वा आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारी ढुकुटीबाट समान्य खर्चमात्र गरियो भने त्यसले शोधनान्तर घाटा थप बढाउँछ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण र राजश्व उठाउन भन्दा वैदेशिक सहयोग, अनुदान र ऋण प्राप्तिमै बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक ऋण र राजश्वबाट मात्र हुने खर्चले शोधनान्तर घाटा थप बढाउन झन सहयोग गर्छ । शोधनान्तर घाटाको अवस्था थिएन भने सरकारी खर्च गर्दा तरलता प्रवाह हुन्थ्यो । तर अहिले चुनावको सम्मुखमा हुने सरकारी खर्चले आयात बढाउन सक्ने हुँदा शोधनान्तर घाटा बढ्न सक्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ ।

सामान्यतय, सकारी खर्च बढ्दा पनि आयात नै बढिरहेकै हुन्छ । विकास निर्माणको कामका लागि पनि डोजर चलाउन लाग्ने इन्धनदेखि डण्डी लगायतका कच्चा पदार्थ आयात हुन्छन् । हाम्रो देशमा नुनदेखि सुनसम्म आयात हुन्छ । त्यसैले अहिले सरकारी खर्च आन्तरिक रुपमा बढाउँदा आयातमा चाप पार्छ ।

आउँदो चुनावले पनि आयातमा चाप पार्न सक्ने सम्भावना एकातिर छ । सँगैसँगै चुनावमा रेमिट्यान्स बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान पनि छ । चुनावको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई हेर्दा खुद प्रभाव सकारात्मक पर्न पनि सक्ने देखिन्छ ।

यी सबै उपायहरु अवलम्बन गर्दा चालु आवमै अर्थतन्त्र सुधार हुनसक्ने केही झिनो आशा राख्न सकिन्छ । तर, यो आर्थिक वर्ष भित्रै पुर्ण रुपमा अर्थतन्त्र पहिलेकै आवस्थामा भने फर्किन सक्दैन । समग्र सरोकारवालाहरुको क्रिया प्रतिकृयाहरुको असर कस्तो पर्छ ? त्यसले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ ।

लगानीकर्ता उपभोक्ता, सरकारी खर्च, बैंकहरुको व्यवहार लगायतका कुराले ‘रिजल्ट’ देखाउने हो । हामी सबैले उपभोग कम गर्यौ, खास गरी आयातित वस्तुको उपभोग कम गर्यौ, निर्यात बढाउने उपाय अवलम्बन गर्यौ, पयर्टन भित्र्याउने उपाय खोज्यौं, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको चुहावट रोकेर सबै च्यानलमा ल्याउन सक्यौं भने अहिलेको असन्तुलित अर्थतन्त्रमा सुधार केही चाँडो नै हुन्छ । अन्यथा सुधार हुन लामो समय नै लाग्न सक्छ ।

यो राष्ट्र बैंक वा अर्थमन्त्रालयलको प्रयासले मात्रै सम्भव हुने कुरा होइन । समग्र अर्थतन्त्रका आयामहरुको नै क्रिया प्रतिकृया र व्यवहारबाट आउने प्रतिफल नै अर्थतन्त्रको सुधारमा पाटो हो ।

सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा बैंकको ब्याजदर महंगो भयो भने मानिसहरुले उपभोग कम गर्छन् । समग्रमा माग कम हुँदै जान्छ । माग कम हुँदै जाँदा आयात समेत कम हुन्छ भन्ने धारणा राष्ट्र बैंकको हो । तर, ब्याजदर बढी भएपनि मानिसहरुले उपभोग कम नगर्ने, महंगो भएपनि सुन लगाउन नछोड्ने, विलासिताका वस्तुहरु उपभोग गर्न नछोड्ने, जतिसुकै महंगो इन्धन भएपनि अनावश्यक ढंगले सवारी साधानहरु चलाउन नछोड्ने, फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएन भने राष्ट्र बैंक या सरकारले चाहेरमात्र अर्थतन्त्र सन्तुलनमा आउने अवस्था रहँदैन । अर्थतन्त्र भनेको एउटा संस्थाको मात्र होइन । अर्थतन्त्र सम्पुर्ण उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता, लगानीकर्ता लगायत करिब करोड नेपाली जनताको हो
।
बैंकको ब्याज बढ्दा केही प्रतिशत मूल्यपनि चाप पर्छ नै । ब्याजदर बढ्दा माग पक्षबाट मूल्य घट्नु पर्ने हुन्छ भने आपुर्ति पक्षबाट लागत बढ्दा मूल्य पनि बढ्न सक्छ । तर, ब्याजदर बढ्दा माग पक्षबाट मानिसले उपभोग कम गर्छन् । आफ्नो बचत बढी गर्छन्, उपभोग कम भएपछि माग कम हुन्छ, माग कम भएपछि समग्र मूल्य स्फिति कम हुनु पर्छ भन्ने पनिमान्यता छ ।

तर, अहिले हाम्रो आन्तरिक माग बढी हुँदा आयातबाट आपुर्ति गरिएको हुँदा पनि शोधनान्तर घाटामा असर परेको हो । हामीले विगत वर्षदेखि तुलना गर्ने हो भने आयात केही बढेकै छ । आयातलाई कम गर्नु नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।

आयातलाई कम गर्ने उपायमा सोझै उपभोक्तालाई वस्तु तोकेर बन्देज लगाउन सकिँदैन । बजारमा मूल्य बढ्यो भने मानिसले स्वतः उपभोग कम गर्छ । तर, सदैव यो उपायले कम गर्छ भन्ने निश्चित हुँदैन ।

ब्याजदरले मूल्य बढाउँदा उपभोक्ता मारमा पर्छन् नै । तर, अहिले ब्याजदर बढाएर नै भएपनि माग र आपुर्तिमा सन्तुलन गराएर अर्थतन्त्रलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने छ । तर, यो सधैँका लागि भने हुँदैन । अहिले बढेको मूल्य अर्थतन्त्र संतुलनमा आउने बित्तिकै हामीले लिएको नीतिलाई ‘रिभर्स’ गर्छौ । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार नै आफुले लिएको नीतिगत मार्गदर्शन परिवर्तन गर्छ ।

एक वर्ष अघिसम्म बैंकिङ प्रणालीमा भएको १ खर्ब बढी अधिक तरलता कहाँ फ्याक्ने भन्ने चिन्ता थियो । अहिले ११÷१२ अर्ब रुपैयाँ मात्र तरलता मौज्दात छ ।

भोलीको दिनमा अर्थतन्त्रलाई कुन अवस्थामा उभ्याउने भन्ने आज हामीले गर्ने व्यवहारले तय गर्छ । शोधनान्तर घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्नु तरलता समस्या बढ्नु भनेको राष्ट्र बैंक या सरकारले गर्दामात्र भएको होइन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई कहिले सन्तुलनमा ल्याउने भन्ने पनि हामी सबैको व्यवहारले तय गर्छ । राष्ट्र बैंकले त नीतिगत मार्गदर्शन बनाएर कार्यान्यवनको पाटो औंल्याएर सहजिकरण गर्ने मात्र हो ।

ब्याजदर बढायो भनेर राष्ट्र बैंकलाई मात्र दोष दिने प्रवृति छ । राष्ट्र बैंकले चाहेर आफ्नो इच्छाले बढी कमाउ भनेर ब्याजदर बढाएको पक्कै होइन । शोधनान्तर बचत घाटामा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्दै गएको छ । भोलीको दिनमा थप घट्यो भने हामीलाई नै समस्या बढ्छ ।

बाह्य क्षेत्रबाट संकट आउन सक्छ भनेर नै राष्ट्र बैंकले केही नीति परिवर्तन गरेको हो । त्यस्ता परिवर्तित नीतिबाट अर्थतन्त्रमा सुधार भएपछि हटाइन्छ । तर स्थिति खस्किँदै गयो भने यो भन्दा पनि थप कढाइका नीति लिनु पर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र सन्तुलनमा ल्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय सबैले समय अनुसार नीतिगत परिवर्तन गर्नु पर्छ ।

अहिले हुण्डीहरु भइरहेका छन् । रेमिट्यान्सको अपचलन भइरहेका छन् । ‘अन्डर इनभ्याइसिङ’ का विषयहरु आइरहेका छन् भने त्यसलाई रोक्नु पर्छ । साधारणतयाः हुण्डीको प्रयोग भनेको ‘इम्पोर्ट अन्डर इनभ्वाइसिङ’ हुने हो । मानिसले हुण्डीमा आफुलाई खानको लागिमात्र ल्याउँदैनन् । अन्डर इनभ्वाइसिङ भएपछि त्यसको भुक्तानी गर्न हुण्डीबाट लिने हो । त्यसैले अन्डर इनभ्वाइसिङ रोक्न सक्यौं भने हुण्डीको माग कम हुन्छ अनि ‘फरर्मल च्यानल’ बाट रेमिट्यान्स आउँछ । यी विषयहरुमा सुरक्षा सयन्त्र, सबै सरोकारवालाहरु पनि सक्रिय हुनु पर्ने हुन्छ । (लेखक डा. श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।