आदित्य दाहाल, रासस
काठमाडौँ । खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि सार्वजनिक निकायका सूचनामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना भए पनि यसले सरकारलाई बुझाएका १२ वार्षिक प्रतिवेदनको खास कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आयोगले कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन पनि सकेको छैन ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७ । ७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको छ । आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको र संसद्मा छलफलका लागि पठाइने आश्वासन दिए ।
आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ भन्छन्, “विगतको सुझाव जस्तै हामीले दिएको यस वर्षको सुझावमा सरकार गम्भीर भएर कार्यान्वयनका लागि लाग्छ भन्ने आयोगको विश्वास छ । सुझाव कार्यान्वयन हुँदा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको पक्ष थप मजबुत बन्छ । यसबारे देशका सबै नागरिक अझै धेरै सुसूचित हुने थिए र सो अधिकार प्रयोग गर्नेले गर्व गर्ने विषय बन्ने थियो ।”
सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोक्ने र स्वतः प्रकाशन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चतहबाट नै जिम्मेवारी लिने र समन्वय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले तोकेको वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीका संयोजकत्वमा समन्वय समिति तथा प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुने आयोगको आव २०७६/७७ को सुझाव हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
सूचना अधिकारीलाई सक्षम, सबल र अधिकारसम्पन्न बनाइराख्न प्रशिक्षणको व्यवस्थाका साथै उचित स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । त्यसका लागि मोबाइल सेटका साथै इन्टरनेटको सुविधा दिन आयोगले सुझाएको छ । सूचना अधिकारी तोक्दा प्रमुखभन्दा एक तहमुनिका पदाधिकारी तोक्न आयोगले भनेको छ । साथै ५० भन्दा बढी कर्मचारी र रु २० करोडभन्दा बढी बजेट भएका निकायमा छुट्टै सूचना शाखा स्थापना आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ ।
सिंहदरबारभित्र भएका मन्त्रालय र कार्यालयमा नागरिकले सहज प्रवेश पाउन नसक्दा सूचना मागकर्तालाई असहज भएकाले प्रवेशद्वारमा सूचनाको हकसम्बन्धी कक्ष राख्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । आयोगले सोही ढोकाबाट सूचना मागकर्ताको आवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन, दर्ता निवेदन सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनका साथै सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सूचना मागकर्तालाई सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
ऐनको दफा २७ अनुसार सूचना वर्गीकरण कानुनसम्मत नहुँदा पटकपटक अदालतले वर्गीकरण प्रयासलाई रोक लगाएकाले कानुनानुसार वर्गीकरण गर्न आयोगले हरेक वर्ष सिफारिस गर्दै आएको छ । सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावली ल्याउन आयोगले अर्को सुझाव दिए पनि तर्जुमा नहुँदा गोपनीयता खुल्ने डरले भ्रष्टाचारजन्य गतिवधिको खुलासा हुन सकिरहेको छैन ।
सार्वजनिक निकायले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सूचना अधिकतम नागरिकका पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय भाषाको प्रयोग गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएकामा केही स्थानीय तहले स्थानीय भाषामा सूचना प्रवाह गर्न थालेका छन् । आयोगबाट भएका आदेश र फैसला कार्यान्वयन नगर्ने र सूचना नदिए वापत सजाय पाएकाहरूलाई बढुवा नगर्ने तथा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने भनी आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आयोगले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमाथि व्यवस्थापिका संसद् र संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेको छैन । आयोगले यसै वर्षदेखि प्रदेश सरकारमार्फत प्रदेशसभा र स्थानीय तहसम्म प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने भएको छ जसले सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था र कानुनको पालना गराउन थप टेवा पुग्ने जनाइएको छ ।
सूचनाको हकानुसार गोप्य राख्नुपर्ने भनी तोकिएका बाहेकका विषयमा कुनै कुरा गोप्य हुने वा रहने गरी कानुन निर्माण तथा संशोधन नगर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले संसद्का विषयगत समिति, प्रदेशसभा विषयगत समिति र स्थानीय तहलाई उक्त सुझाव दिएको हो । सार्वजनिक निकायसँग माग भएका र प्राप्त गरेका सूचनाको अभिलेख राख्न, आयोगलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन र स्वतः प्रकाशन गर्न सरकारको निर्देशन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तो अभिलेखबाट सूचनाको हकको प्रयोग र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी हुने हुँदा आगामी दिनमा रणनीतिक कार्यका लागि सहयोग पुग्ने आयोगले बताएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आयोगलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन आयोगले सुझाव दिएको छ । आयोगले बजेट प्रस्तावमार्फत लगिएका धेरै प्रभावकारी कार्यक्रम काटिने र उद्देश्यानुसार काम गर्न नपाएकाले एकमुष्ट बजेट र कानुनको परिधिभित्र रही स्वीकृत कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी आउने उजुरी र पुनरावेदनको प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि सुझाव दिइएको छ । आयोगको आफ्नो छुट्टै भवन र जग्गा नभएकाले यसको कार्यालय स्थानान्तरण भइरहनुपर्ने समस्या छ । वर्षैपिच्छे भाडासमेत बढ्ने हुँदा यसको आर्थिक भार पनि रहेकाले छुट्टै भवन वा जग्गा उपलब्ध गराई भवन निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
आयोगमा आफ्नै कर्मचारी नहुने र सरकारबाट खटी आउने कर्मचारी निश्चित अवधिपछि सरुवा भएर जाँदा कामकारबाहीमा असहज स्थिति भएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्तै यसले पनि आफ्नो कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको सूचनाको हकअन्तर्गत “तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना दिन बाध्य गरिने छैन” भन्ने वाक्यांश संशोधन गरी “तर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा प्रवाह नगरिने भनिएका सूचना दिन कसैलाई बाध्य गरिने छैन” बनाउन सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै सूचना आयोगलाई पनि संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सार्वजनिक निकाय भनेको स्पष्ट भए पनि गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका सन्दर्भमा स्पष्ट हुने गरी परिभाषित गर्न आयोगले सुझाएको छ । त्यस्तै तीन–तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । सार्वजनिक नगरेमा दण्ड हुने वा बजेट रोक्का गरिने वा अन्य विभागीय सजाय हुने गरी प्रस्ट व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ ।
सूचना उपलब्ध गराउने कार्यविधि छोटो बनाई सूचनाको सामान्य, मध्यम र जटिल वर्गीकरण गरी १० देखि १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाउनुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ । आयोगका पदाधिकारीको निरन्तरताका लागि प्रत्येक साढे दुई वर्षमा एक आयुक्त नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयबाट हुने निर्णय र सूचना प्रवाहका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई एउटा सार्वजनिक निकाय मानेर सूचना अधिकारी तोक्ने गरी कानुनको व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
विद्युतीय सञ्जालबाट सूचना माग्ने, पाउने र पुनरावेदन गर्ने कुरालाई वैधानिकता दिने गरी नियमावली थप गर्नुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ । त्रिवि वा अन्य कुनै विश्वविद्यालयमा सूचनाको हकसम्बन्धी छुट्टै विभाग स्थापना गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । सो विधाको अध्ययनले नेपालको लोकतन्त्र र स्थायित्वका लागि बल पुग्ने हुँदा सो विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर गरेकालाई छुट्टै सेवा समूह गठन गरी सूचना अधिकारी तोक्न सकिने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ । त्यस्तै कक्षा ६, ७, ९ र ११ मा मात्र सो विषयको पाठ्यक्रम समावेश भएकाले कक्षा ८ र १२ मा पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई पनि कार्यासम्पादन मूल्याङ्कन र आधार बनाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारी जनताप्रति बढी जवाफदेही बनाउन सोलाई मूल्याङ्कनका आधार बनाउन आयोगको सुझाव छ ।
सार्वजनिक निकायमा हुने वा भएको बेथिति, अनिमियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तत्काल तदारुकता आवश्यक भएको आयोगले सुझाएको छ । ऐनको दफा २९ को व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावली पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । सरकारी कर्मचारीलाई पद तथा गोपनीयताको सट्टामा पारदर्शिताको सपथ गराउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सूचना प्रवाहको प्रबन्ध गर्नका लागि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षका संयोजकत्वमा स्थानीय सञ्चारकर्मी, सूचनाको हकका अभियानकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी सूचना प्रवाहको जिम्मेवार सञ्जाल गठन गर्नुपर्ने आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।
आयोगका तर्फबाट अदालती प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनिवार्यरूपमा बहसपैरबी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ सँग बाझिएका कानुनका प्रावधानलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गरी परिमार्जन वा संशोधन वा खारेज गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । सबै सार्वजनिक निकायमा तथ्याङ्कलाई नागरिकले निर्बाध उपयोग र वितरण गर्न सक्ने गरी मेशिन रिडेबल फम्र्याटमा सार्वजनिक गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगका महत्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सङ्घीय सरकार र अझ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको हो । यस विषयमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंह भन्छन्, “आयोगबाट प्राप्त हुने सुझावहरू कुनै पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् भन्ने कुरा साँचो होइन । आयोगले दिएका सबै सुझाव कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने पनि छैन । यसमा पनि नीति, नियम, ऐन, कानुन हेरेर कुनकुन सुझाव कार्यान्वयनका लागि कानुनअनुसार योग्य छन् र कुन छैनन् भन्ने हुन्छ । मन्त्रालयले सोही आधारमा आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो ।”
आयोगले यस वर्ष तेह्रौं प्रतिवेदनमार्फत पनि सरकारलाई थप सुझाव दिएको छ । सन् २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाल योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढिरहेकामा सो लक्ष्यको १६.१०.२ मा रहेको सूचनामा पहुँचसम्बन्धी सूचकाङ्क प्राप्तिका लागि सन्तोषजनक अवस्था नरहेकाले यसप्रति सरकारको ध्यान जानुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
नेपालमा पारदर्शी, सहभागितामूलक, समावेशी र जवाफदेही शासन प्रवद्र्धनका लागि खुला सरकारसम्बन्धी अभियान शुरु भएको छ । आयोगले विगतमा सरोकार पक्षसँग व्यापक छलफलपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खुला सरकारसम्बन्धी बुझाएको कार्ययोजना यथावत् छ । सरकारले उक्त कार्ययोजनालाई आधार मानेर थप काम गर्न आवश्यक ठानेमा आयोग तत्पर रहेको सुझावमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुगमन एकाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवका नेतृत्वमा कार्यान्वयन अनुगमन एकाइ, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवका नेतृत्वमा प्रदेश अनुगमन एकाइ र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नेतृत्वमा जिल्ला अनुगमन एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ । ती समिति वा एकाइले नियमित रुपमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अनुगमन, सहजीकरण तथा समन्वय गरी, गराई आयोगमा समेत त्रैमासिक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कुनै पेश भएको छैन । कानुनबमेजिम सिर्जना भएका यस्ता समितिलाई सक्रिय बनाई सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई सशक्त बनाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
पारदर्शिता तथा सुशासनका लागि कुनै पनि निकायले रु २५ हजारभन्दा बढीको भुक्तानी हुनासाथ सोसम्बन्धी विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा शिथिलता छ । खर्च स्वतः सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थाबाट पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरी सुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्ने हुँदा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन आयोगले सुझाव दिएको छ ।
यी सुझाव कार्यान्वयनका लागि यस वर्ष पनि सूचना आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ । विगतका कार्यान्वयन हुन बाँकी सुझाव र हालका मुख्य सुझावलाई गम्भीरताका साथ लिन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्