सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) ले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आज एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै इपानले विगत तीन वर्षदेखि पीपीए नगर्दा ऊर्जा उद्यमीले आयोजनाको पहिचान र विकासका लागि गरेको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले तत्काल पीपीए खुला गर्न माग गरेका छन् । इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले पीपीए नहुँदा ऊर्जा उद्यमीले भोग्नुपरेका समस्याको बारेमा जानकारी गराउँदै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू उद्यमीको मागप्रति सकारात्मक र संवेदनशील रहेको बताउका थिए । प्राधिकरणमा नौ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २१५ वटा आयोजनाहरुले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् ।
ती आयोजनाको पीपीए नहुँदा व्यवसायीले तीन वर्षदेखि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको वार्षिक नवीकरण दस्तुर तिर्नु परिरहेको छ भने उत्पादन अनुमतिपत्र लिएकाले वार्षिक आय गुमाइरहेका छन् । यसबाट व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न गएको छ । यस्तो अवस्थाले एकातिर समग्र आयोजनाको लागत उच्च हुने र अर्कोतिर निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा नेपाल सरकारले लिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्यमा गम्भीर प्रभाव परिरहेको इपानको धारणा छ । नेपाल सरकारको ठूलो प्रयत्नबाट निजी क्षेत्र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आएकामा विस्थापित हुने खतरा बढेको छ ।
प्राधिकरणले हिउँदमा अर्बौंको विद्युत् आयात गरिरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गरेर वर्षायाममा थोरै विद्युत् खेर गयो भन्ने बहानामा पीपीए बन्द गर्न नहुने इपानको धारणा छ । अहिले पीपीए गरिएका आयोजनाबाट कम्तीमा पाँच वर्षपछिबाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने यथार्थलाई प्राधिकरणले भुल्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकासका लागि करिब रु १० खर्ब लगानी गरिसकेको छ भने आगामी सात वर्षमा थप रु १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने छ । तर प्राधिकरणको यस्तो अकर्मण्यताले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरु निराश र अन्योलमा पर्न थालेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्