सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । देउवा सरकारले सुपारी आयात खुलाएसँगै बैंकहरु व्यापारी रिझ्याउने दौडमा लागेका छन् । सुपारी आयातकर्ताहरुसँग लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) आफ्नै बैंकबाट खोलाएर शून्य जोखिममा भारी फाइदा उठाउने होडमा बैंकहरु लागेका हुन् ।
लामो समयदेखि आयातमा बन्जेद लगाइएको सुपारी मरिच र छोकडाको आयात मन्त्रिपरिषदले माघमै खुला गरिसकेको समाचार बाहिरिएको छ । आयात खुला गरेको सुइँको पाएपछि एलसीको कारोबार गर्ने बैंकहरु त्यस रिझ्यााउने दौडमा लागेका हुन् ।
इन्भेष्टमेण्ट, एनएमबि, लक्ष्मी, एसबिआइ बैंक, नबिल, ग्लोबल आईएमई, हिमालयन, सिद्धार्थ र मेगा बैंक सुपारी आयातकर्तालाई पटक–पटक एलसी खोलाउन दौडधुप गरिरहेको एक सुपारी आयातकर्ताले जानकारी दिए ।
‘हामीले पहिले पनि इन्भेष्टमेन्ट र एनएमबिबाट कारोबार गथ्र्यौं तर अहिले अरु बैंकहरुले पनि एप्रोच गर्न थालेका छन्,’ ती व्यापारीले भने, ‘पैसा नभए बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिनु भन्नेसमेतको सुविधा केही बैंकको छ ।’
सुपारी-केराउ-मरिच-छोकडा आयात खुला, देउवाले भनेका व्यापारीलाई अनुमति दिन ‘माथिको’ निर्देशन
प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभावले ब्याजदरमा प्रतिष्पर्धा नहुँदा बैंकरहरु अहिले व्यवसायको नयाँ उपाय खोज्न तत्पर भएका हुन् ।
विषेश गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अघि लगाएको शत प्रतिशत नगद मार्जिनको सूचीमा परेका वस्तुको आयातमा एलसी खोलाएर व्यवसाय बढाउने दाउ अहिले बैंकहरुको छ ।
राम्रो बिजनेस अर्कोले लैजाला भन्दै आयातकर्ता फकाउन बैंकरहरु उनीहरुको पछि लागेको व्यापारी फकाउने एक बैंकर बताउँछन् ।
‘सुपारी आयातमा गत आवदेखि नै बन्देज लागेको हो, तर अहिले सरकारले खुला गरेको छ, त्यही सूचना पाएपछि बैंकहरु नयाँ व्यावसाय जोहोमा लागेका छन्,’ ती बैंकरले सिंहदरबारसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले सुपारीमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ, यसले गर्दा बैंकहरुले शून्य प्रतिशत जोखिममा कमिसन पाउँछन् ।’
शत प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था अनुसार आयातकर्ताले पहिले नै आयातीत वस्तुको परिमाण र सो बराबरको मूल्य अनुसार पैसा बैंकमा मार्जिन खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको ब्याज चल्ती खातामा जस्तै बैंकहरुले तिर्नुपर्दैन ।
यसरी व्यापारीले पैसा जम्मा गरेपछि मात्र बैंकले उत्पादनकर्ता कम्पनीसँग जमानी बसेर एलसी खोल्छन् । शत प्रतिशत नगद मार्जिनमा खोलिएका एलसीमा बैंकहरुले बिनाजोखिम कमिसन लिन पाउँछन् । आयातकर्ताले खरिदको अर्डर पठाएर विदेशमा रहेका निर्यातकर्ताले सामान नेपाल पठाउँदासम्म व्यापारीले मार्जिन एकाउण्टमा राखेको पैसा बैंकले ब्याजै नदिइ उपयोग गर्न पाउँछन् ।
आयातमा शत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने सूचीमा सुपारी पनि समावेश छ ।
यसअघि बन्द रहेको सुपारी आयात व्यापारीहरुको आकांक्षामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खुलाएका छन् ।
केही समय परिमाणात्मक बन्जेद रहेको सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा आयात सिमित व्यापारीहरुको स्वार्थको लागि मात्र खोलिएको बताइन्छ । जसको मौका व्यापारीसँगै बैंकहरुले समेत लिन खोजेका हुन् ।
यसअघिसम्म व्यापारीहरुले केही रकम बैंकमा जम्मा गरेपछि एलसी खोल्न पाउथ्ये । सामान भन्सारबाट रिसिभ गर्दा पेमेन्टसमेत अधिकांश व्यापारीले ट्रस रिसिट लोन (टीआर) लिएर गर्छन् । बैंकले सो वापात ब्याजसँगै एलसी खोल्दा नै नाफाको ०.५ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेको पाइन्छ ।
तर, सुपारी आयातमा व्यापारीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम एलसी खोल्नु अगावै जम्मा गरिएको हुँदा कर्जाको आवश्यकता पर्दैन । बैंकहरुले व्यापारीले मार्जिन खातामा जम्मा गरेकै पैसाबाट भुक्तानी उत्पादनकर्ता कम्पनीलाई गर्छन् ।
सुपारी आयात मुख्य गरी बिराटनगर र भैरवाह भन्सारबाट हुन्छ । सो क्षेत्रका सुपारी आयात गर्ने व्यापारीहरुलाई दैनिक जसो आफ्नो बैंकबाट एलसी खोल्नुस् भन्दै अनेक प्रलोभन देखाइरहेको एक व्यापारीले बताए ।
सुपारी आयात खुल्ने भएपछि व्यापारी रिझ्याउन बैंकहरुको दौडधुप, शून्य जोखिममा कमिसनको दाउ
‘पहिले टीआर लोन दिने प्रलोभनमा एलसी खोल्न बैंकहरुले व्यापारी फकाउँथे तर, केही महिना यता बैंकहरुले पैसा छैन भन्दै एलसीको कारोबार नै बन्द गरेका छन्,’ ती व्यापारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘अहिले मार्जिनको व्यवस्था भएपछि कमिसन नि आउने ब्याज पनि तिर्नु नपर्ने भएपछि फेरी बैंकहरु व्यापारीको पछि लाग्न थालिसके ।’
सुपारीसँगै अन्य शतप्रतिशत नगद मार्जिन तोकिएका वस्तुको लागि मात्र बैंकहरुले एलसीको कारोबार गर्न व्यापारी रिझ्याउन लागेको उनको भनाइ छ ।
क्यास मार्जिन लागेका अरु सामान आयात त व्यापारीले न्यूनमात्रामा गरेका छन् । तर, सुपारी आयात धेरै समयपछि व्यापारीकै कसरतले खुलाइएको हुँदा ठूलै परिमाणमा आयात हुने उनको अनुमान छ ।
‘अब पैसा भएकाहरु नै छन् सुपारी व्यापारीहरु, बैंकले त विजनेस यसबाट राम्रै गर्न सक्छन्, केही बैंकहरु त हात धोएर नै पछि लागेका छन्,’ उनले थपे ।
उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा २८ वटा सुपारीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योग छन् । तर, हालसम्म १२ वटा उद्योगमात्र पूर्ण रुपले सञ्चालन छन् ।
एलसीको कारोबारमार्फत बैंकहरुको दिएको टीआर लोन
एलसी अर्थात् बैंक ग्यारेन्टी भनेकै ‘आयातकर्ता व्यापारीले सामानको भुक्तानी नगरे मै गर्छु’ भन्ने सुनिश्चिता दिलाउन बैंकले गरेको प्रतिवद्धता पत्र हो । जुन पत्र प्राप्त भएपछि मात्र उत्पादनकर्ताले अर्डर अनुसारको सामान उत्पादन गर्छन् । कतिपय अवस्थामा व्यापारीहरुले एलसी भुक्तानीका लागि बैंकमै भर पर्छन् अर्थात् टीआर लोन नै लिन्छन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले ६ महिनाको लागि मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म टीआर लोन दिन पाउँछन् ।
सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्यहरुले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म १ खर्ब ७६ अर्ब ४९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ टीआर लोन दिएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले कर्जा दिएको छ ।
तथ्यांक हेर्दा यस्तो व्यवसायमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नै अगाडि छ । बैंक सो अवधिमा २२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ टीआर लोन दिएको छ ।
यस्तै, सबैभन्दा बढी टिआर लोन दिनेको सूचीको दोस्रो नम्बरमा हिमालयन बैंक, तेस्रोमा ग्लोबल आइएमई र चौथोमा नबिल बैंक छ । चालु आवको ६ महिनामा हिमालयनले १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकले १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र नबिल बैंकले १४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ टिआर लोन प्रवाह गरेका हुन् ।
यस्तै, सो अवधिमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले ९ अर्ब ९७ करोड, नेपाल एसबीआइले ९ अर्ब १० करोड, सिद्धार्थ बैंकले ८ अर्ब ६७ करोड, र लक्ष्मी बैंकले ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ टीआर लोन दिएका हुन् ।
साथै, कुमारी बैंकले ७ अर्ब ३ करोड, एनएमबिले ६ अर्ब ६६ करोड, एभरेष्ट बैंकले ६ अर्ब ४८ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकले ६ अर्ब २ करोड, नेपाल बैंकले ५ अर्ब ८३ करोड, प्रभु बैंकले ५ अर्ब ९ करोड र सानिमा बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ टिआर लोन चालु आवको पुस मसान्तसम्म व्यापारीलाई दिएका हुन् ।
सो अवधिमा अन्य १२ वटा बैंकले भने ४ अर्बभन्दा कम यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
कुन बैंकले कति प्रवाह गरे ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्