सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्दा संसदले नेपाल, अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने घोषणा गर्ने भएको छ ।
सत्तारुढ चार दलले व्याख्यात्मक घोषणासहित मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सहमति जुटाएका छन् ।
घोषणामा एमसीसी नेपाली कानुनभन्दा माथि भए वा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको भए वा नेपालमा सेना आउने भए खारेज गर्ने उल्लेख छ ।
केहीबेरमा अर्थमन्त्रीले व्याख्यात्मक घोषणासम्बन्धी प्रस्ताव पास गरेर संसदमा लैजाने र एमसीसी अनुमोदन हुनेछ ।
यस्तो छ ११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीमा?
१. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (Indo-Pacific Strategy) लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा (alliance) बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
२. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२(ख)(३), दफा ५.२(ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्रै लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ। उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्धेश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन र नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ। त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिनेछ घोषणा गर्दछ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने भन्ने घोषणा गर्दछ।
७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमले नेपालको कानुन वा नीतिहरूको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले ३० दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागु हुने भनिएका प्रावधान बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षण र करको फर-फारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा गर्दछ।
९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्ट भन्दामाथि रहने छ भन्ने घोषण गर्दछ। साथै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रम/परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण आयोजना (Electricity transmission project) लगायत सबै चल तथा अचल सम्पत्ति, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ।
११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्र पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने नेपालको मत छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्