प्राधिकरणले पायो ‘डबल ए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ, कुलमान भन्छन्ः अब आईपीओ जारी गर्छौं

काठमाडौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘डबल ए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपाल लि.ले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ ।

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ ।

क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रुपमा राय दिइन्छ ।

इक्रा नेपालले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यवसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरुको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा वाह्य वातावरणीय तत्वहरुलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक निकायहरुमध्ये प्राधिकरणले डबल ए प्लस क्रेटिड रेटिङ पाएकोले वित्तीय दायित्व बहन गर्न सक्ने उच्चतहको सुरक्षित क्षमता देखिएको बताए ।
‘प्राधिकरणले अहिले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैकजस्ता वहुपक्षीय विकास साझेदार निकायहरुबाट सरकारी जमानीमा ऋण लिंदै आएको छ, क्रेटिड रेटिङले प्राधिकरणसँगको कारोबार सबै हिसाबले सुरक्षित रहेको देखाएकोले अब त्यस्ता निकायसँग प्राधिकरणले आफ्नो संस्थागत जमानीमा सिधै ऋण खोज्न र लिन सक्छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘स्वदेशी तथा विदेशी लगाीकर्ताहरुले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिएको छ,क्रेडिट रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकोले लगानी जोखिम नरहेको देखाउँछ यसबाट लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्ने छन् भने जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी पनि प्रवद्र्धन हुने छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणले कर्पोरेट जमानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गरिने घोषणा गरिएको थियो ।

इक्रा नेपालले प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत खरिद बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था भएको, सहायक कम्पनीसहित करिब एक हजार एक सय मेगावाटको विद्युत उत्पादन क्षमता भएको, सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ऋण र सेयरमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

विगत चार वर्षमा करिब १२ प्रतिशतको वार्षिक राजश्व बृद्धि, मुलुकको कुल जडित क्षमतामध्ये करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनाको तुलनामा सस्तो विद्युत खरिद दर, विद्युत माग तथा आपूर्तिको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापनमार्फत उपभोक्तालाई निरन्तर विद्युत, विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा हासिल गरिएको उपलब्धी, भारतबाट आयातित विद्युतको परिमाणमा आएको गिरावट, उच्च तहको व्यवस्थापनको क्रियाशीलतालगायतका कारणले प्राधिकरणको वित्तीय दायित्व वहन क्षमता उच्च सुरक्षित रहेको बताएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए । ‘विगतमा प्राधिकरण वार्षिक घाटा र सञ्चित नोक्सानीमा थियो, अब सबै वित्तीय सुचकांकहरुमा उल्लेख्य सुधार आइसकेको छ, क्रेडिट रेटिङबाट पनि प्राधिकरणमा लगानी सबै हिसाबाट सुरक्षित रहेको विश्लेषण गरिएको छ, अब ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सेयर निश्कासन गर्न सरकारसँग सहमति लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं’, उनले भने ।

ऐनमा प्राधिकरणको सेयर पूँजी नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले निश्कासन गरेको सेयरमध्ये नेपाल सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गरिने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले प्राधिकरणको देस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाअन्तर्गत सेयर निश्कासनका लागि सहमति दिइसकेको छ ।