सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अब वाणिज्य बैंकहरुलाई तोकिएको समय र सीमामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने बाध्यता हटेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो ।
कृषिमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका बैंकले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् । उनले अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत रकम तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका क्षेत्र मध्ये आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गर्न पाउने भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै भनेको छ, “कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत रकम तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका क्षेत्र मध्ये आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी खण्ड (क), (ख) र (ग) मा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्नेछन् ।”
यसको अर्थ, बैंक तथा वित्त कम्पनीले कृषिमा अनिवार्य १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ भने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कुल ४० प्रतिशत नै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । तर, कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा दिइसकेका बैंकले आफ्नो विषेशज्ञताका क्षेत्रमा बाँकी कर्जा दिएर कुल ४० हिसाब देखाउन सक्ने भएका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्द्ध वार्षिक समीक्षामार्फत् नै यस्तो व्यवस्था गरेको थियो जसलाई प्रष्ट पार्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न १ वर्ष समय पनि थप गरेको छ ।
मौद्रिक नीति समीक्षामा कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम्मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने उल्लेख थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुलाई २०८१ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत उर्जामा १० प्रतिशत र घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकामा यो सीमा पुर्याउन २०८२ असारसम्मको समय दिएको छ । यस्तो कर्जा २०७९ असार मसान्तसम्म कृषिमा १२, ऊर्जामा ६ र घरेलु, साना एवम्मझौला उद्यम क्षेत्रमा ११ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ ।
यस्तै हरेक क्षेत्रमा हरेक वर्ष १ प्रतिशतका दरले साढे ३ वर्षमा तोकिएको सीमा कायम गरिसक्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको समयमा सीमासम्म कर्जा लगानी नगर्ने बैंकहरुलाई कारवाही गर्ने गरेको छ । कारवाहीमा केन्द्रीय बैंकले कुल कर्जामा यस्तो क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कर्जा लगानीमध्ये कति अपुग हो सोही बराबरको हर्जना तिराउने व्यवस्था छ । तर, अब भने बैंकहरुले कुनै एक क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह नगर्दैमा हजर्ना तिर्नु पर्दैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्