सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बीमा साितिले बजारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको कम्पनीहरुमाथि सुक्ष्म निगरानी गर्ने भएको छ । समितिले बीमा कम्पनीहरुको वास्तवीक हैसियत हेर्नको लागि बीमा कम्पनीहरुको सम्पती/दायित्व मुल्यांकन (डीडीए) गराउने भएको हो ।
जसका लागि समितिले २ साता अघि आधा दर्जन बढी ठूला बीमा कम्पनीहरुलाई ३ महिना भित्रै डीडीए गराएर रिपोर्ट पेश गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
पहिलो चरणमा व्यवसायिक आकार ठूला भएका जीवन र निर्जीवन करिब ८ वटा कम्पनीको डीडीए गराउन माघ मसान्तमै निर्देशन दिइसकेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले जानकारी दिए ।
‘बीमा ऐनमा कम्पनीहरुले निश्चित अवधिमा डीडीए गराउनु पर्ने व्यवस्था छ,’ समितिका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘हामीले सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउन माघ मसान्तअघि नै केही पुराना तथा ठूला कम्पनीहरुलाई डीडीए गराउन निर्देशन दिइसकेका छौं ।’
तीब्र गतिमा व्यवसाय विस्तार गरिरहेका तर जोखिमको सम्भावना अधीक रहेका कम्पनीहरुलाई पहिलो चरणमा समितिले डीडीए गराउन निर्देशन दिएको हो । उनका अनुसार डीडीएको निर्देशन नेपाल लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी), नेसनल लाइफ, प्राइम इन्स्योरेन्स, नेको, सगरमाथा र सिद्धार्थले पाएका हुन् । निर्देशन पाउने सबै कम्पनीहरुले यही सातादेखि नै डीडीए गराउन सुरु गरिसकेका छन् ।
निर्देशन प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र कम्पनीहरुले डीडीए गराएर रिपोर्ट समितिमा बुझाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । डीडीए गराउन समितिले भनेपनि सो वापतको सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन भने सम्बन्धित कम्पनीले नै गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले हरेक ५/५ वर्षमा डीडीए गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर हालसम्म सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स बाहेक कुनै पनि कम्पनीहरुले डीडीए गराएका छैनन् ।
डीडीए गराउँदा कम्पनीहरुको विस्तृत अडिट गराइन्छ । यसले गर्दा कम्पनीको वास्तिविक फिचर लगानीकर्ता र नियमक सामु आउँछ । डीडीएबाट प्राप्त विस्तृत विवरणको आधारमा कम्पनीहरुको अवस्था हेरेर समस्या वा जोखिममा भए समितिले सोहीअनुसारको सुधारका लागि आवश्यक काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
‘कम्पनीहरुको व्यवसाय, आम्दानी र सम्पतिको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाएर जोखिममा जानबाट रोक्न डीडीए गराउन लागेका हौं, प्राप्त कैफियतका आधारमा सुधार गराउँछौं,’ पौडेलले भने ।
बीमा कम्पनीहरुको जोखिम मूल्यांकन एकदमै जोखिमयुक्त भएकाले पनि समितिले डीडीए गराउन निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।
समितिले कम्पनीको नेटवर्थ, क्यापिटल एडिक्वेसी र सोल्भेन्सी, सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन र तरलता व्यवस्थापन, सम्पत्तिको गुणस्तर, पुनर्बीमा व्यवस्थापन, बीमांकीय मूल्यांकन, आम्दानी र नाफाको हिसाब किताब, बजार हिस्सा, शाखा सञ्जाल, दाबी भुक्तानी, अन्डर राइटिङ, जनशक्ति व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन लगायतका दुई दर्जन भन्दा बढी विषय समेटेर डीडीए गर्ने निर्देशन दिएको हो ।
पहिलो चरणमा डीडीए गराउन निर्देशन पाएका कम्पनीहरुले रिपोर्ट पेश गरेपछि दोस्रो चरणको डीडीए सुरु गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै सबै बीमा कम्पनीहरुको डीडीए सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्