अढाई वर्षपछि संसद्मा टेबल भयो एमसीसी, सम्झौता भएदेखि आजसम्म केके भयो ? (नालीबेली)

काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको करिब अढाई वर्षपछि टेबल भएको छ । विसं २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता भएको एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबल भएको हो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता  सम्झौता’ प्रस्तुत गरे । यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा एमसिसी संसद्मा अनुमोदनका लागि टेबल गर्ने सहमति बनेको थियो ।

विसं २०६८/६९ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भएका बेला एमसिसीसँग समन्वय गर्न वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो भने नेपाल एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी गराइएको थियो ।

विसं २०६९/७० मा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइराला भएका बेला ‘कन्स्ट्रेन्टस् एनालाइसिस’का लागि नेपाली अर्थशास्त्रीको समूह गठन गरिएको थियो । त्यसैगरी २०७०/७२ सालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा रामशरण महत भएका बेला एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त भएको, पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो ।

साथै सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यसैगरी २०७२/७३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भएका बेला कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्ने र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता हुनाका साथै एमसिसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब रु एक अर्ब १३ करोड बराबरको सहायता (१०.७५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गर्ने निर्णय भएको थियो ।

साथै एमसिसीको सहयोगमा सञ्चालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि राष्ट्रिय संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गर्न निर्णय गरिएको थियो । विसं २०७३/७४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भएका बेला एमसिसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

यसरी विसं २०६८ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि सुरु भएको एमसिसी सम्झौता प्रक्रियामा नेपालका लगभग सबैजसो दलहरू र नेतृत्व प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएका छन् । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको सरकारमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री थिए भने नेकपा (एमाले) नेतृत्वको ओली प्रधानमन्त्री रहेको २०७३/७४ को सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एमाले नेता भीम रावल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी, नेकपा (माले)का नेता सिपी मैनाली थिए र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अग्निप्रसाद सापकोटा, राप्रपा नेता दीपक बोहोरा मन्त्री थिए ।

विसं २०७४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका बेला एमसिसी अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस र स्वीकृति गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो । विसं २०७४ को निर्वाचनपछि बनेको ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ साल वैशाखमा एमसिसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न एमसिए–नेपालको गठन गरेको हो । यसका साथै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि २०७६ साल असोज १२ मा परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि नेकपाको तत्कालीन सरकारले नै गरेको थियो ।

नेकपा नेतृत्वमा रहेको ओलीको सरकारले २०७५ साल माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।

अमेरिकाले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकहरुतर्फ आर्थिक सहायता बढाउने प्रतिबद्धताअनुसार सन् २००४ मा एमसिसीसम्बन्धी कानुन पारित गरी न्यून आय भएका मुलुकमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण एवं संस्थागत क्षमता विकासका लागि द्विपक्षीय आर्थिक सहायता प्रदान गर्न एमसिसी संस्था स्थापना गरेको हो ।

अमेरिकाले एमसिसी स्थापना गरी आर्थिक सहयोग वृद्धि गर्ने घोषणा  गरिसकेको सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न भागबाट निम्न आय भएका करिब १०० मुलुकले सो सहयोगका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये सन् २०१७ सम्म विभिन्न मापदण्डका आधारमा योग्य ठानिएका नेपाललगायत ४६ मुलुकहरुलाई एमसिसी सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

एमसिसीअन्तर्गत प्राप्त हुने करिब रु ६० अर्ब अनुदान सहयोग नेपालले प्राथमिकता निर्धारण गरेको सडक, विद्युत् ट्रान्समिशनलाई जस्ता क्षेत्रमा उपयोग हुनेछ । तीन सय पाँच किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिका साथै ४०० केभी क्षमताको ३१२  किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन सामेल छ । यो सहयोग निःशुल्क रुपमा नेपालको आर्थिक विकासमा केन्द्रित सहयोग हो । यो कुनै सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्दैन भन्ने सुस्पष्ट व्यवस्था रहेको एमसिए नेपालको भनाइ छ । यो परियोजना नेपालको संविधान र कानुनअनुरुप छ । परियोजनाको व्यवस्थापन, रेखदेख एवं कार्यान्वयन नेपालको विकास समिति ऐनअन्तर्गत स्थापित एमसिए नेपालको जिम्मेवारी भित्रै रहने छ ।

सो संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपालको अर्थ सचिव रहनेछन् । त्यसमा अन्य मन्त्रालय एवं सरकारी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाको समेत प्रतिनिधित्व रहन्छ । परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार एमसिए–नेपालकै रहनेछ र लेखा परीक्षण पनि नेपालको महालेखा परीक्षकको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने एमसिए नेपालले जनाएको छ । प्रसारण लाइनको भूमि पनि कार्यान्वयन अवधिमा तथा तत्पश्चात् पनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेछ ।