एमसीसीको पक्षमा उभिए उद्योगीः संसदबाट अनुमोदन हुनेमा परिसंघ विश्वस्त, ‘देशले आर्थिक लाभ हासिल गर्छ’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले एमसीसी पास हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिस)बीचको सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल भएपछि औपचारिक धारणा राख्दै उद्योगीहरुको छाता संगठनले २०७४ भदौ २९ गते भएको नेपाल सरकार र एमसिसीबीचको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइ कार्यान्वयनमा जाने र देशले आर्थिक लाभ हासिल गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताएको हो ।

परिसंघले सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्री र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद पनि भनेको छ ।

परिसंघका अनुसार नेपालको आर्थिक विकासमा रणनीतिक महत्व दिने विद्युत र सडक क्षेत्रको विकासका लागि यो सम्झौता महत्वपूर्ण छ । लामो छलफल र तयारीपछि नेपालले प्रस्ताव गरेका आयोजनाको कार्यान्वयन दीगो आर्थिक विकासका आधार हुन सक्छन् । दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र कोभिडपश्चातको आर्थिक पुनरोत्थानका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसका लागि पनि एमसिसी जस्ता पूर्वाधार सहयोग परियोजना नेपालका लागि आवश्यक रहेको परिसंघको ठहर छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहायताको इतिहासमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक छ । नेपालले ७५ वर्ष लामो सम्बन्धमा अमेरिकाबाट प्राप्त भएका सहयोगबाट आर्थिक÷सामाजिक विकासमा गुणात्मक फड्को मारेको छ । नेपालले दातृ निकायहरूबाट प्राप्त गरिरहेको विश्वास अभिवृद्धिमा एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनले थप टेवा दिनेछ भन्ने परिसंघको विश्वास छ । अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य हो । सन् २०२६ बाट नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको सहज निर्यातका लागि सौविध्यपूर्ण व्यवहारका लागि पनि नेपालले असल सम्बन्ध कायम गरिराख्नुपर्ने परिसंघले बताएको छ ।

हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून हुन गइ देश गम्भीर आर्थिक संकटोन्मुख भइरहेका बेला ठूलो राशीको सहायता कार्यान्वयन गर्न सक्दा त्यसले विदेशी विनिमय प्राप्तिमा पनि योगदान गर्छ । ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता परियोजना नेपालका आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन केन्द्रित छन् । सन् २०१४ मा गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त भएका निश्कर्ष बमोजिम नै क्षेत्रगतरूपमा छनौट भएका आयोजनामा यो रकम खर्च हुनेछ । अमेरिकाको साथसाथै यसमा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने प्रावधानका कारण नेपालमा विकास व्यवस्थापनको नमूना समेत यस परियोजनाले प्रस्तुत गर्दछ ।

युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकले एमसिसी सहायतामा रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयन गरी आफ्नो अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि गरेका छन् । नेपालले यस परियोजना समयमै कार्यान्वयन गरी प्रविधि हस्तान्तरण, आयोजना कार्यान्वयन र विकास व्यवस्थापनमा नमूना प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने परिसंघको विश्वास छ । विकासमा राजनीति नगर्ने संकल्प प्रस्तु गर्न सबै राजनीतिक दलहरुमा परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । आम नेपाली जनतालाई विश्वासमा लिई समयमै आयोजना कार्यान्वयन गर्दै विकासको लाभ प्राप्तिको बाटोमा नेपाल सरकार अग्रसर हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको परिसंघबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।