दिलु कार्की
काठमाडौं । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु व्यवसाय विस्तार अर्थात् कर्जा नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो सीमामा कायम गर्न नसक्ने १९ वाणिज्य बैंक कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत लागू गरिसकेको छ । जसको कार्यान्यवन पूर्णरुपमा बैंकहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, व्यवसाय भने बैंकहरुले तोकिएको सीडी रेसियो कायम गरेरमात्र गर्न सक्छन् ।
आगामी असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने सीडी रेसियो माघ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो नै ९०.५३ प्रतिशत कायम छ । यसरी सीडीको सीमा कटेपछि बैंकहरुले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनन् । थप कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नयाँ स्रोत अर्थात् निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ स्रोत संकलन नै नगरी मागमा भएको जति कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकहरुको सीडी ९० प्रतिशत माथि पुगेको हो ।
सिंहदरबारलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार माघ मसान्तसम्म १९ वटा वाणिज्य बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कटाएका छन् । जसमध्ये प्राइम बैंकले ९९.२० प्रतिशत सीडी रेसियो पुर्याएको छ ।
सहुलियत र कारवाही नहुँदा बैंकहरुको मनोमानी
राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो लागू मौद्रिक नीतिमार्फत् गरेको भएपनि गत मंसिर १० गते सोको कार्यान्यवनमा सहुलियत दिएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्न कार्ययोजना पेश गरेपछि सोअघिसम्म सीमा कटाएर व्यवसाय गर्ने छुट दिएको हो ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (Credit-Deposit Ratio) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।’
सो अघिसम्म ९० प्रतिशत माथि सीडी रेसियो पुगेको पछि कारवाहीमा नपरेपनि राष्ट्र बैंकको निगरानीमा परेका बैंकहरु सोबाट फुकुवा भए । कटेको सीडी असार मसान्तसम्म ९० कायम गर्ने कार्ययोजना पेश गरेपछि व्यवसाय गर्न पाएपछि बैंकहरुले मानोमानी सुरु गरेका हुन् ।
सीडी रेसियो लागू भएपछि अर्थात् साउन मसान्तसम्म १८ वटा, भदौ मसान्तसम्म १८ वटा र असोज मसान्त पनि १८ वटै वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो सीमाभन्दा माथि थियो । त्यसयता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा कार्यान्वयनमा सहुलियत दिनु पर्ने बैंकहरुले माग गरेका हुन् । आफ्नो माग पूर्णरुपमा सम्बोधन हुने विश्वासमा कात्तिक मसान्तसम्म २४ वटा वाणिज्य बैंकले यस्तो सीमा कटाएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर १० गते चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने सीडी रेसियो सो अघिसम्म सीमा कटाएर व्यवसाय गर्न छुट दिएको हो ।
यसयता अर्थात् मंसिर मसान्तसम्म १७ वटा, पुस मसान्तसम्म १९ र माघ मसान्तमा पनि १९ वटै वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो सीमाभन्दा माथि छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयन नगर्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने दाउमा राष्ट्र बैंक
सीडीको सीमा कटाएर व्यवसाय गर्नका लागि सबै वाणिज्य बैंकहरुले कार्ययोजना बनाई सञ्चालक समितिबाट पास गरी राष्ट्र बैंक पेश गरिसकेका छन् । बैंकहरुले सीडी रेसियो व्यवस्थापनमा प्रत्येक महिनाको साथै असार मसान्तसम्मको पनि कार्ययोजना राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्ययोजना कटेको सीडीलाई तोकिएको समयमा सीमाभित्र ल्याउनका लागि बैंकहरुले पेश गरेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको पाटो निगरानीमा राखिएको राष्ट्र बैंकमा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
‘कटेको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना सबै बैंकहरुले माघ महिनाको पनि पठाइसकेको छन्,’ प्रवक्ता भट्टले सिंहदरबारसँग भने, ‘योजना पेश गरे अनुसार तोकिएको समयमा ९० प्रतिशत सीडी रेसियो पुर्याएनन् भने कारवाही हुन्छ ।’
बैंकहरुले पेश गरेको कार्ययोजना अनुसार कटेको सीडी रेसियो व्यवस्थापनका लागि काम गरे/नगरेको राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘कारवाहीको पाटो असार मसान्तपछि हो तर अहिले बीचबीचमा पनि योजना कार्यान्वयनको पाटो हेर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘कुन कुन महिनामा कति पुर्याउने भनेर हेर्नकै लागि योजना मागिएको हो, त्यो अनुसार भए/नभएको सोध्ने गरेका छौं ।’
बैंकहरुले पेश गरे अनुसारको योजनाको कार्यान्वयनको पाटोबारे सम्बन्धित सुपरिवेक्षणले निगरानीमा राखी समय समयमा सचेत गराइ राख्ने उनले बताए ।
निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्दै तोकिएको सीडी रेसियो कायम गर्ने सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवारी बनाएपछि बैंकहरु सजक हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कटाउने बैंकहरुलाई कुनै प्रकारको सुपरिवेक्षकीय कारबाही गरेको छैन । तर, कटेको सीडीलाई असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशतमा ल्याउने योजना बनाएर कार्यान्वयन नगरेको भए राष्ट्र बैंकले नियमकिय डण्डा चलाउने उनको भनाइ छ ।
सहुलियतको अनुचित प्रयोग
बैंकहरुले सीडी रेसियो कटेपनि तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र अत्यावश्यक कर्जा समेत प्रवाह गर्न समस्या भएको भन्दै राष्ट्र बैंकमा सहुलियत मागेका थिए । सोही अनुसार अत्यावश्यक र उत्पादनमुलक क्षेत्र कर्जा प्रवाह गर्न उक्त सहुलियत दिइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । तर, बैंकहरुले सहुलियतको गलत प्रयोग गर्दै ओभरड्राफ्ट लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत सीडी कटाएर नै कर्जा प्रवाह गरेको नेपाल बैंकर्स संघका एक सदस्य बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले जुन उद्देश्य दर्शाउँदै सहुलियत दिएको हो त्यो सबै बैंकहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन्, नाफा बढाउने होडमा सीडी कटाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि कर्जा धेरैले दिएका छन्,’ संघका ती सदस्यले सिंहदरबारसँग भने, ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमै कर्जा दिनका लागि सीडी रेसियो नै कटाउनु पर्ने अवस्थामा कुनै पनि वाणिज्य बैंक छैनन्, सीमा कटाएर बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको विवरण राष्ट्र बैंकले हेर्यो भने प्रष्ट देखिन्छ कि सीडी कटाएर कुन क्षेत्रमा कर्जा दिए भन्ने ।’
राष्ट्र बैंकले सीडी कटाएरपनि व्यवसाय गर्न दिँदा बैंकहरु बढी नाफामुखी व्यवसायमा लागेको हुँदो सो सहुलियत नै खारेज हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
यी बैंकको सीडी रेसियोमा सीमामाथि, ८ बैंकले सजिलै दिन सक्छन् कर्जा
चालु आवको माघ मसान्तसम्म १९ वटा वाणिज्य बैंकले सीडी रेसियो सीमा कटाएर व्यवसाय गरेका छन् । जसमध्ये ५ वटाको ९० प्रतिशतमाथि ९१ प्रतिशतसम्म, १० वटाको ९१ प्रतिशतदेखि ९३ प्रतिशतसम्म र ३ वटाको ९३ देखि ९४ प्रतिशत र प्राइम बैंकको ९९ प्रतिशत माथि सीडी रेसियो कायम छ ।
प्राप्त तथ्यांकअनुसार एभरेष्ट, नेपाल बैंक, एनएमबि, सानिमा, लक्ष्मी, एनआईशी एसिया, प्रभु र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
कुन महिना कुन बैंकको सीडी रेसियो कति ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्