सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अब वाणिज्य बैंकहरुलाई तोकिएको समय र सीमामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने बाध्यता हटेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्द्ध वार्षिक समीक्षामार्फत् सो व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक समीक्षामा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम्मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।’
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई २०८१ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत उर्जामा १० प्रतिशत र घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा २०७९ असार मसान्तसम्म कृषिमा १३, ऊर्जामा ७ र घरेलु, साना एवम्मझौला उद्यम क्षेत्रमा १२ प्रतिशत पुर्याउन पर्ने बैंकहरुलाई बाध्यता थियो ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको समयमा सीमासम्म कर्जा लगानी नगर्ने बैंकहरुलाई कारवाही गर्ने गरेको छ । कारवाहीमा केन्द्रीय बैंकले कुल कर्जामा यस्तो क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कर्जा लगानीमध्ये कति अपुग हो सोही बराबरको हर्जना तिराउने व्यवस्था छ । तर, अब भने बैंकहरुले कुनै एक क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह नगर्दैमा हजर्ना तिर्नु पर्दैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्