दिलु कार्की
काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये दुई तिहाईले कोभिडको सहुलियतमा छड्के दाउ छोप्दै कारोबार गरेका छन् । कोभिडको असरलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सीमासम्म कर्जा लगानीमा दिएको छुटको गलत अभ्यास गर्ने बैंकहरु ऐन अनुसार कारवाहीमा पर्ने भएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत, उर्जामा ६ प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्योगमा ११ प्रतिशत लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, दिइएको समयसीमा कटेको ६ महिना बढी हुँदा पनि बैंकहरुको लगानी तोकिएको प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा भन्दा अन्य क्षेत्रमै बढी छ ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको समयमा सीमासम्म कर्जा लगानी नगर्ने बैंकहरुलाई कारवाही गर्ने गरेको छ । कारवाहीमा केन्द्रीय बैंकले कुल कर्जामा यस्तो क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कर्जा लगानीमध्ये कति अपुग हो सोही बराबरको हर्जना तिराउने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही अनुसारको हर्जनामा यसअघि धेरै बैंकहरु परिसकेको राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल बताउँछन् । तर, कोभिडको कारणले गर्दा बैंकहरुलाई चालु आवको लागि यस्तो कर्जामा पुर्याउनु पर्ने सीमा नपुर्याउँदा छुट दिइएको हो ।
यद्दपी बैंकहरुले तोकिएको निर्देशनको बर्खिलाप गरेर कारोबार गरे नियमानुसार कारवाही गरिने सह–प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
‘निर्देशनको उल्लंघन भएको भए सोमा के कारवाही गर्ने हो ? एकिकृत निर्देशनमै तोकिएको छ,’ सह–प्रवक्ता पोखरेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘बैंकहरुले भोग्नु पर्ने कारवाहीमा राष्ट्र बैंकले छुट दिदैँन ।’
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा कर्जा लगानी नगर्ने बैंकहरुलाई सम्बन्धीत सुपरिवेक्षणले अनुगमन गरी गल्तीको पुष्ट्याई भएमा आवश्यक कारवाही अघि बढाईने उनको भनाइ छ ।
‘तथ्यांक आएपछि त्यसको अनुगमन सम्बन्धीत बैंक सुपरिवेक्षणले गर्छ, एकिकृत निर्देशनमा तोकिएको विपरित कारोबार गरेको पुष्टि भएमा सम्बन्धीत बैंकलाई पत्र पठाएर स्पष्टिकरण सोधि मनासिव जवाफ नआएमा सजायको भागिदार हुन्छन्,’– उनले थपे ।
राष्ट्र बैंक २०८९ असार मसान्तसम्म गर्नु पर्ने भनेको कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा लगानी २७ वाणिज्य बैंकमा १७ वटाले, उर्जा क्षेत्रमा ६ प्रतिशत भनिएकोमा १३ वटाले र एसएमई क्षेत्रमा ११ प्रतिशत भनिएकोमा १० वटाले मात्र कर्जा लगानी गरेका छन् ।
सो अवधिमा १० वटा बैंकले कृषि क्षेत्रमा, १४ वटाले उर्जा क्षेत्रमा र १७ वटाले एसएमई क्षेत्रमा तोकिएको सीमा भित्र कर्जा लगानी गरेका छैनन् ।
तर, कोभिड १९ को असरका कारण तोकिएको सीमामा कर्जा लगानी गर्न नसक्ने बैंकहरुको रोइलोपछि राष्ट्र बैंकले सोलाई सम्बोधन गरेको थियो । २०७८ असार मसान्तमा पुर्याउनु पर्ने कर्जाको सीमालाई गणना नगरी सोझै २०७९ असार मसान्तमा कायम गर्नु पर्ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा गणना गरिने राष्ट्र बैंकले सहुलियत बैंकहरुलाई दिइएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् कोभिड १९ को अवस्थालाई दृष्टिगत गरिएको भन्दै यस्तो गणना २०७९ पुस मसान्तदेखि मात्र शुरु हुने सहुलियत बैंकहरुलाई दिएको हो ।
यही सहुलियतको फाईदा लिदैँ बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कर्जा लगानीको ५ भागको १ भाग पनि प्रवाह गरेका छैनन् ।
यससँगै बैंकहरुले यस्तो सीमा २०७९ असार मसान्तसम्म कृषिमा १३ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तमा १५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने छ । प्राथमिकता पाएको उर्जा क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै, लघु, घरेलु साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा २०७९ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत् व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत अनुसार अब बैंकहरुले २०७९ असार मसान्तमा पुर्याउनु पर्ने कृषिको १३ प्रतिशत, उर्जाको ७ प्रतिशत र एसएमईको १२ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । सो गरे/नगरेको ६ महिना बक्यौता राखी २०७९ पुस मसान्तमा गणना हुने राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सहुलियतको सर्कोमा बैंकको नाफामुखी व्यापार
राष्ट्र बैंकबाट कोभिड भन्दै सहुलियत नपाएको भए वाणिज्य बैंकहरुले गत आवको असार मसान्तमै पुर्याउनु पर्ने कर्जाको सीमा चालु आवको ६ महिना बित्दा समेत पुर्याएका छैनन् । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा दिर्गकालीन लगानीगर्नु भन्दा बैंकहरुले छोटो अवधीमै रिर्टन आउने अन्य क्षेत्रमा महंगो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकले कोभिडको सहुलियत भन्र्दै छुट नदिएको भए गत असार मसान्तमै दर्जन बढी वाणिज्य बैंकले अर्ब बढी हर्जना तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो । यसरी हर्जना तिर्नुनपर्दा नै १७ वटा वाणिज्य बैंकले दिएको सहुलियतको फाइदा उठाएर तोकिएको सीमाभन्दा न्यून प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन् ।
यसअघि नै राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको उल्लंघन गर्दै बैंक अफ काठमाण्डूले सिभिल बैंक, एभरेष्ट बैंक, कुमारी बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कृषि, उर्जा र एसएमई क्षेत्रमै तोकिएको सीमाभन्दा तल कर्जा लगानी गरेका छन् ।
यस्तै, सेञ्चुरी, सिटिजन्स, हिमालयन, नबिल, नेपाल बैंक, नेपाल एसबीआई, प्रभु, प्राइम, सानिमा र सिद्धार्थ बैंकले तोकिएको ३ वटामध्ये २ वटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सीमा भन्दा कम कर्जा लगानी गरेका हुन् । साथै, ग्लोबल आइएमई र लक्ष्मी बैंकले एसएमईमा गर्नु पर्ने ११ प्रतिशत कर्जा लगानी नगरेका हुन् ।
चालु आवको ६ महिानासम्म यी बैंकहरुले अर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, नाफामुखी व्यवसाय गर्न तप्तर बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा भने तोकिएको सीमाभन्दा अत्यन्तै न्यून कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतको गलत फाईदा उठाउँदै केही बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नु पर्ने कर्जाको सीमाको आधापनि गरेको देखिन्दैन ।
उर्जा क्षेत्रमा ६ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नु पर्नेमा १४ वटाले सो सीमामा कर्जा लगानी गरेका छैनन् । जसमध्ये एनआईसी एशियाले १.१५ प्रतिशत र हिमालयन बैंकले २.०३ प्रतिशत मात्र यस्तो क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन् ।
एसएमई क्षेत्रमा १७ वटा बैंकले तोकिएको ११ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छैनन् । जसमध्ये ५ वटा बैंकले ५.५० प्रतिशत कम गरेका छन् भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले २ प्रतिशतभन्दा कम यस्तो क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा तोकिएको समिाभन्दा कम १० वटा बैंकले कर्जा लगानी गरेका हुन् । जसमध्ये ३ वटा बैंकको १० प्रतिशतभन्दा कम कर्जा लगानी यस्तो क्षेत्रमा छ ।
यसरी यी बैंकहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने कर्जा लगानी नगर्दा छुट पाएपनि आगामी असार मसान्तसम्म भने कृषिमा १३ प्रतिशत, उर्जामा ७ प्रतिशत र एसएमईमा १२ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ ।
अहिले तोकिएको क्षेत्रमा अत्यन्तै न्यून कर्जा लगानी हुने बैंकहरुलाई तोकिएको समयमा सीमा कायम गर्न समस्या हुने राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् । जसले गर्दा सम्बन्धीत सुपरिवेक्षण विभागले समय समयमा कर्जा लगानी तोकिएको क्षेत्रमा बढाउन सचेत गराइ रहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्