परमादेशी ४ न्यायधीसमाथि महाअभियोग लगाउँदै ओली, सत्तापक्षले हरिकृष्ण र सपनालाई पनि नछाड्ने

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सत्ता गठबन्धले महाभियोग लगाएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सत्तारूढ दलका सांसदहरुले सो प्रस्ताव आज बिहान सवा १० बजे दर्ता गरेका हुन् । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको अभियोग लगाइएको छ ।

प्रस्तावको प्रस्तावक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका डा पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ र समर्थकमा नेपाली कांग्रेसका डा मीनेन्द्र रिजालसहित ९५ सांसद छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको भन्दै भहाअभियोग लगाएपछि कामु प्रधान न्यायधिश दीपकुमार दीप कुमार कार्की भएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा, १०१ को उपधारा ९२० बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा धारा, १०१ को उपधारा, ९३० बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि सङ्घीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ ।

राणालाई महाअभियोग लगाएपछि संसद विघठन खारेज गर्ने थप ४ न्यायधीसलाई नेकपा एमालेले महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् ।

जबरा र कार्कीसहित डा.आनन्दमोहन भट्टराई, तेज बहादुर के सी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघठन गरेको प्रतिनिधि सभा ब्यूँताएको थियो । एमाले यी पाँचैजनासँग रूष्ट छ ।

पाँच न्यायधसपछि एमाले पक्षका मानिने हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि महाअभियोग लगाउने तयारी सत्तापक्षको छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता, यसरी अघि बढ्छ अबको प्रक्रिया

कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्नबाट वञ्चित भएका छनं । महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ निलम्बन सरह हो ।

सत्तारूढ दलका सांसदहरुले आज सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवलयमा नेपालको संविधानको धारा, १०१ बमोजिम सो प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको अभियोग लगाइएको छ ।

उक्त धारामा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।

महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ । समितिमा प्रतिनिधिसभाका एघार जना सदस्य रहनेछन् । धारा, १०१ को उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा धारा, १०१ को उपधारा, (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि सङ्घीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ ।

महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका पाउनेछ । महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।

सो प्रस्तावको प्रस्तावकका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका डा पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ, समर्थकमा नेपाली कांग्रेसका डा मीनेन्द्र रिजालसहित ९८ सांसद रहनुभएको छ । सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले उक्त प्रस्तावलाई सभामुखसमक्ष पेस गरिने र सम्भवतः सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर छलफल गरेपछि थप प्रक्रियाको आधार तय हुनेछ ।

महाअभियोग प्रस्तावमाथि अब संसद्भित्र छलफल हुन्छ : कानुनमन्त्री

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडूले संवैधानिक निकासका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल हुने बताएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “प्रस्तावमाथि अब संसद्भित्र छलफल हुन्छ । संवैधानिक गतिरोधको निकासका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।”

संसद् सचिवालयमा आज सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाउँदै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । प्रस्ताव दर्ता भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले न्यायापालिकामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रभावकारी रूपमा खेल्न नसकेको पाइएकाले महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाइएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलाश प्रभावकारी नबढाएको, विभिन्न नियुक्तिमा प्रभावित पारेको, सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको एवं शक्ति सन्तुलनको आधारमा काम गर्न नसकेकाले न्याय क्षेत्रमा निराशाजनक अवस्था सिर्जना भएकाले प्रस्ताव दर्ता गराउन आवश्यक भएको बताए ।

संविधानले खोजको भूमिका प्रधानन्यायाधीशबाट हुन नसकेका कारणले यो प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको उनको भनाइ छ । संविधानले व्यवस्था गरेको आवश्यक सङ्ख्या अनुसार दर्ता भएको प्रस्ताव अब संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले हाल लागेको आरोप प्रमाणित गर्न बयान लिने तथा अन्य संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने दायित्व संसद्को भएको बताए ।