कर्जा र निक्षेपको स्प्रेड हटाउन तथा पुँजी वृद्धिमा सहयोग गर्न माग गर्दै बैंकर्स संघले पठायो ६ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपका राष्ट बैंकले तोकेको स्प्रेडको व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले केन्द्रीय बैंकलाई सो माग चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत् पूरा गर्न भनेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट बैंकलाई संघले सुझाव पठाउँदै ब्याजदरको अन्तर सीमा ४.४ प्रतिशत हटाइनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । संघले राष्ट्र बैंकलाई तरलता तथा स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धि, शुल्क सम्बन्धि व्यवस्था, ब्याजदर सम्बन्धि ब्यवस्था, भुक्तानी सम्बन्धि व्यवस्था, पुँजी व्यवस्था सम्बन्धि व्यवस्था विविध गरी ६ बुँदे सुझाव मौद्रिक नीति समीक्षामा समेट्न पठाएको हो ।

घले सुझावमार्फत् निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम व्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था हटाई ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन सुझाएको छ । सो व्यवस्था हटाउँदा बचत निक्षेपको दरलाई पोलिसी रेट वा इनफ्लेसनसँग बेन्चमार्क गर्ने संघको सुझाव हो । साथै, आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत लेखाङ्कन तथा ०.७५ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफलको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

संघले सुझावमा अधिकांश बैंकहरुको टायर १ क्यापिटलमा दवाब पर्दै गइरहेको भन्दै टायर १ क्यापिटल सुदृढ बनाई बैंकहरुको आन्तरिक तथा वाह्य जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सहयोग गर्न भनेको छ ।

यस्तै बैंकर्स संघले कर्जा प्रवाह, नविकरण, स्वाप/अग्रीम भुक्तानी तथा ग्राहकसंग लिने अन्य केही सेवा शुल्कका सीमाहरु खुल्ला बजारलाई छोडिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । ऋणीको रिक्स प्रोफाइल हेरेर एक निश्चित समयावधि पछि प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने संघले उल्लेख गरेको छ ।

संघले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको सुझाव अनुसार तरलता व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न बर्गमा गएकोकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जालाई केही समयका लागि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसीयोमा गणना नगर्ने । अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को न्यूनतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्ने । ओभर नाइट रिपोको सीमालाई २ प्रतिशत कायम गर्ने ।

बैंकहरुलेगर्ने अन्तरबैंक कारोबारको समयावधि १४ दिन गर्ने एसएमई बण्ड, स्थायी ऋण उपकरण (पर्पेचुल डेबिट इन्स्ट्रुमेन्टस् – पीडीआई) तथा परिवर्तनीय ऋणपत्रको व्यवस्था गर्नु पर्ने भनेको छ ।

यसैगरी, भुक्तानी सम्बन्धि व्यवस्थामा नोट प्रिन्टिङ तथा व्यवस्थापनमा हुँदै गरेको खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम विद्युतीय माध्यम माफर्त् भुक्तानी गर्दा लाग्ने इन्टरनेटको शुल्क कम गर्न, विद्युतीय कारोबारमा सेवा प्रदायकले लिने शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्न प्रयोग गर्ने व्यवस्थाको माग गरेको छ । साथै, डिजिटल बैंकिङको ठोस विकासका लागि बैंकहरुको सहायक कम्पनीको रुपमा फिनटेक कम्पनीको स्थापनाको लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्ने । निक्षेप सुरक्षणको प्रिमियम दर पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्नुपर्र्ने सुझाव संघले राष्ट्र बैंक पठाएको छ ।