सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको चुनावको खर्चका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व उठाउने तयारी गरेको छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि विनियोजित बजेटभन्दा ५ गुणा बढी माग आएपछि अतिरिक्त जोडबल गरी राजस्व व्यवस्थापन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर, निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालय लगायतबाट ५ गुणा बढी बजेटको माग आउँदा स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
‘निर्वाचनका लागि बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, तर माग भने हालसम्म ५० अर्ब रुपैयाँको आइसक्यो,’ बिहीबार मन्त्रालयमा चालु आवको बजेटको अर्द्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘माग अनुसार खर्च व्यवस्थापन अतिरिक्त राजस्वमार्फत् हुन्छ ।’
निर्वाचनको लागि आएको खर्चको माग बढी हुँदा मन्त्रालयलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्