‘चर्को नियमन पालनामा बैंकले लुपहोल खोजी विकृती भित्र्याउँदा राष्ट्र बैंक नियन्त्रण गर्न आफैं चुक्यो’

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको समस्याहरुको जड नियामक निकाय नै भएको निष्कर्श बैंकका साहुहरुले निकालेका छन् । बैंकहरुले नियमनले दिएको निर्देशनको कार्यान्यवनमा बैंकहरु लुप होल खोज्दै प्रणालीमा विकृति भित्र्याउँदा त्यसको औषधी उपचार राष्ट्र बैंकले गर्न नसककोे बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन) ले औंल्याएको हो ।

नेपालमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विगत १०/१५ वर्ष देखि पटक पटक तरलता अभावको समस्या झेल्दै आएका छन् । यसको कारण पत्ता लगाउन र उक्त समस्या समाधानका लागि सम्भावित उपायहरु सहितको सुझाब पेश गर्नका लागि सीबीफिनले एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

जसको संयोजक उपेन्द्रप्रसाद पौडेल र सदस्यहरुमा डा. रमेशचन्द्र पौडेल, बालनरसिंह घर्ती र गोपाल प्रसाद तिवारीले तरलता अभावका कारण र समाधानका लागि सुभावहरु, २०७८ अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेका छन् ।

कार्यदलका संयोजक पौडेलले गठन पटक पटक तरलता अभावको बल्झिँदै आए तापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था नदेखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । संयोजक पौडेलका अनुसार अपवादलाई छाड्दा नियमनकारी निकायले तोकेको न्यूनतम तरलता अनुपात कायम पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गरेका छन् । त्यसैले हालको तरलता अभावको समस्या उनलाई तरलता संकट भन्ने कार्यदललाई नलागेको उल्लेख छ ।

कार्यदलले पटक पटक बल्झिँदै आएको तरलता अभावको कारण पत्ता लगाउनका लागि बिबिध पक्षलाई केलाउँदै अध्ययन गरेको थियो । सतहमा देखिने कारणमा आयातसँगै कर्जा बढ्नु, सरकारले राजस्व उठाउनु तर सयम मै पुँजीगत खर्च नगर्नु, विप्रेषण आप्रवाहमा तलमाथि हुनु आदि देखिएका छन् । यद्दपि भित्री कारण भने अन्य अरु थुप्रै देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले २०७२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीवृद्धि नीति ल्याएका थिए । राष्ट्र बैंकले एकैपटक गुणाले पुँजी वृद्धि गर्ने नीति ल्याए पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले

मर्जर र प्राप्ति भन्दा हकप्रद सेयरलाई प्राथमिकतामा राखि पुँजी गरे । यसरी, पुँजी पर्याप्त भएपछि बैंकहरुले आक्रामकरुपमा कर्जा प्रवाह गर्दा आएको साइड इफेक्टले पनि तरलता व्यवस्थापनमा चाप परेको देखियो । यहाँनिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाटो बिराएको संयोजक पौडेलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । तर, नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक समयमै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सही बाटोमा ल्याउन चुकेको उनको भनाई छ ।

उनले प्रतिवेदनमा राखेको आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार २०७५ सालमा कल निक्षेपलाई १० प्रतिशतमा सीमित पार्नुपर्ने नीति आए पछि छोटो अबधीका लागि मुद्दतिमा निक्षेप राख्ने प्रवृति बढेको देखियो । ९० प्रतिशत मुद्दति निक्षेप २ वर्ष भन्दा कम अवधिलाई राखेको पाइयो । १०/२० वर्षलाई प्रवाह गरिने दीर्घकालिन कर्जालाई पुँजीकोष र दीर्घकालिन मुद्दती निक्षेपले थामेको पाइएन ।

उनका अनुसार बचत र चल्ती निक्षेपको अंश घट्दै गइरहेको देखियो । चालुपुँजी कर्जा अस्वभाविकरुपमा बढेको पाइयो । निर्देशित कर्जा लगानी पनि कर्जा वृद्धिको एउटा कारण भएको देखियो । कम उत्पादनशील क्षेत्रमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको पाइयो ।

नियमनकारी निकायले तोकेको न्यूनतम अनुपात कायम गर्नका लागि निक्षेप जुटाउन र हरेक वर्ष ठूलो हिस्सामा अबधी समाप्त हुने मुद्दति निक्षेप नविकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दौडधुप गर्दै प्राइस वारमा उत्रिदा तरलता अभावको अवस्था छ भन्ने गरी वित्त बजार त्रसित हुने गरेको अनुभव बैंक सञ्चालकहरुले गरेका छन् ।

त्यसैले, नियमनकारी निकय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच समन्वयात्मक तरिकाबाट सुधारका कार्यहरु गर्नु पर्ने अनुभव भएको पौड्यालले उल्लेख गरेका छन् । र, बैंकिङक्षेत्रले अहिले रोजीरहेको व्यवसाय विस्तारको रणनीतिलाई संरचनात्मकरुप मै सुधार गर्दै बाटो नै फेर्नु पर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ ।

त्यस्तैगरी, सरकारले आयात र निर्यातबीचको ठूलो खाडल कम गर्न र विप्रेषणमा रहेको निर्भरता कम गर्नका लागि दिगो नीति अबिलम्ब अवलम्वन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्जा बढेको कारण तरलतामा चाप
२०७२ सालमा २ वर्ष भित्रमा ४ गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याए पछि बैंकहरु तोकिएको समय भित्र चुक्ता पुँजी बढाउन बाध्य भए । मौंद्रिक नीति ल्याउदा, मर्जर र प्राप्तिबाट पुँजी वृद्धि गर्ने भनिएकोमा हकप्रद जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न दिइयो । यसरी, वाणिज्य बैंकहरुको संख्या खासै घटेन । बरु, पुँजी बढे पछि प्रतिफल दिनुपर्ने दबाबमा बैंकहरु परे । उक्त दबाबले उच्च दरमा कर्जा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।

पुँजी वृद्धि उत्प्रेरित उच्च कर्जा वृद्धि
४ गुणाले चुक्ता पुँजी वृद्धि भएकाले बैंकहरुसंग स्वपुँजी धेरै हुन गयो । जसका कारण अत्याधिक कर्जा विस्तार गर्दा पनि पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नलाई बैंकहरुलाई कुनै दबाब भएन । तसर्थ, बैंकहरुले निक्षेपको भन्दा बढी वृद्धि दरले कर्जा वृद्धि गर्दै लगेको देखिन्छ ।

विगत ९ वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कोभिड संक्रमण शुरु भएर पहिलो चरणको लकडाउन भएको आव २०७७/७८ बाहेक निक्षेपको भन्दा कर्जाको वृद्धिदर नै बढी रहेको तथ्याँकले देखाउँछ ।

आव २०७०/७१ मा निक्षेपको वृद्धिदर १७ प्रतिशत र कर्जाको २१ प्रतिशत, आव २०७१/७२ मा निक्षेपको वृद्धिदर १८ प्रतिशत र कर्जाको १८ प्रतिशत, आव २०७२/७३ मा निक्षेपको वृद्धिदर २० प्रतिशत र कर्जाको २० प्रतिशत, आव २०७३/७४ मा निक्षेपको वृद्धिदर १९ प्रतिशत र कर्जाको २४ प्रतिशत र आव २०७४/७५ मा निक्षेपको वृद्धिदर १३ प्रतिशत हुँदा कर्जाको १८ प्रतिशत थियो । साथै, आव २०७५/७६ मा निक्षेपको वृद्धिदर १९ प्रतिशत र कर्जाको २२ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा निक्षेपको वृद्धिदर १८ प्रतिशत र कर्जाको २० प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा निक्षेपको वृद्धिदर १७ प्रतिशत र कर्जाको १२ प्रतिशत र आव २०७८/७८ कात्तिक मसान्तसम्म निक्षेपको वृद्धिदर २१ प्रतिशत हुँदा कर्जाको २८ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको छ ।

चालु आवको पहिलो ४ महिनामा पनि निक्षेप मात्र ६४ अर्ब रुपैयाँले बढ्दा कर्जा भने ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।

असार २०७८ देखि कार्तिक २०७८ सम्म पुग्दा चल्ती निक्षेप १ खर्व ५२ अर्ब रुपैयाँले र बचत निक्षेप २५ अर्ब रुपैयाँले र कल निक्षेप ४९ अर्ब रुपैयाँले घटेको देखिन्छ । तर, मुद्दति निक्षेप भने २ खर्व ८९ अर्ब रुपैयाँ बढेको देखिन्छ ।

मुद्दतिको व्याजदर बढ्दा कल र बचत निक्षेप मुद्दति निक्षेप तर्फ गएको देखिन्छ भने असार मसान्तमा राजस्व संकलन खातामा जम्मा भएको रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्दा चल्ती घटेको देखिन्छ । बचत निक्षेप नबढ्नु बरु घट्नुमा मुद्दतिमा परिणत हुनुका अतिरिक्त व्यक्तिगत घर निमार्ण, जग्गा खरिद, सेयर खरिद वा उपभोग्य बस्तु खरिदमा खर्च भएको हुन सक्ने संकेत देखिन्छ । समग्रमा निक्षेप वृद्धि नहुनु तर कर्जा अत्याधिक बढ्नुले तरल सम्पत्तीमा पनि चाप पारेको देखिन्छ ।

कर्जा मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन
कर्जा मिश्रणमा असन्तुलन देखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । २ वर्ष र त्यो भन्दा बढीको मुद्दति निक्षेप करिव १० प्रतिशत रहेकोमा दीर्घकालिन कर्जा ३० प्रतिशत भन्दा पनि बढी रहेको देखिन्छ ।

दीर्घकालिन कर्जा अन्तर्गत आबधिक कर्जा, घर कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा र रियलस्टेट कर्जालाई समावेश गरिएको छ । केहि रियल स्टेट कर्जामा चालु पुँजी कर्जाको अंश पनि हुने भएतापति त्यो नगण्य हुने र तरलता व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट खासै सहयोग नपुर्याउने भएकाले रियलस्टेट कर्जाको पुरै अंशलाई दीर्घकालिन कर्जामा अध्ययन प्रयोजनका लागि समावेश गरिएको छ ।

नगण्यरुपमा चालुपुँजी कर्जा पनि हुने भए तापनि धेरै जसो विपन्न वर्ग कर्जा दीर्घकालिन प्रकृतिको हुने गर्दछ । २०७८ असार मसान्तमा होलसेल तथा रिटेल समेत गरी विपन्न वर्ग कर्जा २३९ अर्व रुपैयाँ थियो । तर, त्यसलाई माथि दीर्घकालिन कर्जा गणना गर्दा समावेश गरिएको छैन । उक्त कर्जा पनि जोड्ने हो, भने दीर्घकालिन कर्जा करिव ४२ प्रतिशत हुन पुग्दछ ।

प्रतिवेदनले २ वर्ष वा सो भन्दा बढी अबधिको मुद्दति निक्षेपको अंश र जम्मा कर्जामा दीर्घकालिन प्रकृतिको कर्जा तुलना गर्दा निम्न कैफियत देखिने बताएको छः
१. दीर्घकालिन प्रकृतिको कर्जा बढ्दै गइरहेको,

२. नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित लगानी अन्तर्गत कर्जा बढाउदै लैजानु पर्ने लक्ष्य तोके अनुसार दीर्घकालिन प्रकृतिको कर्जा वृद्धि हुँदै गइरहेको,

३. २०७८ असार मसान्तमा दीर्घकालिन (२ वर्ष वा सो भन्दा बढी अबधीको) प्रकृतिको निक्षेप २५५ अर्व रुपैयाँ रहेको । तर, विपन्न वर्ग कर्जालाई हिसाब नगर्दा पनि दीर्घकालिन प्रकृतिको कर्जा १,३२८ अर्व रुपैयाँ रहेको,

३. जम्मा पुँजी कोष ५५८ अर्व रुपैयाँमा स्थीर सम्पत्ती ८२ अर्व रुपैयाँ घटाए पछि बाँकी रहने रकम ४७५ अर्व रुपैयाँ र २ वर्ष वा सो भन्दा बढी अबधीको २५५ अर्व रुपैयाँ जोडेर १,३२८ अर्व रुपैयाँबाट घटाउदा ५९८ अर्व दीर्घकालिन कर्जा रुपैयाँ १ वर्ष वा सो भन्दा कम अबधिको निक्षेप वा बचत/चल्ती निक्षेपबाट लगानी भएको देखिएको,

४. कोभिड्को असरको कारण पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गर्न परेको वा भाका थप गरिएका कारण किस्ता रकम समयमा आउन नसकेको । तर, मुद्दति निक्षेप नविकरण गर्नुपर्ने दबाबका कारण निक्षेप तानातान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइ तरलतामा चाप परेको देखिएको ।