Shikhar Insurance
National Life

फागुन १ गतेदेखि थप ५३ वटा गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको निगरानीमा, बन्यो छुट्टै सुपरिवेक्षण विभाग

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरीक लगानी कोष कहिले आउलान् राष्ट्र बैंकको नियमन दायरामा
सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ माघ २०, बिहीबार १८:३५
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन १ गतेदेखि ५३ वटा गैर बैंकिङ संस्थाहरुलाई निगरानी तथा सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग नै खडा गरी राष्ट्रिय सहकारी बैंक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)देखि हायरपर्जेज कारोबार गर्ने कम्पनी, रेमिट्यान्स र मनी एक्सचेञ्ज कम्पनी लगायतका संस्थाहरुलाई आफ्नो निगरानीमा राख्न लागेको हो ।

राष्ट्र बैंक संस्थागत योजना तथा योजना विभागले एक सुचना जारी गर्दै फागुन एक गतेदेखि नै ‘गैर–बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण’ स्थापना गर्ने जानकारी गराएको छ ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

हालसम्म विदेशी विनियमय व्यवस्थापन र भुक्तानी व्यवस्थापन विभागद्वारा भएरहेको नियमन तथा निगरानीलाई छुट्टै विभाग गठन गरी गर्न लागिएको हो । राष्ट्र बैंकले गत भदौ १६ गते नै भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७८ जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार नयाँ सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरी गैर बैंकिङ संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न लागिएको हो ।

हाल राष्ट्र बैंकको निगरानीमा २७ वाणिज्य बैंक, १८ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी र ६९ वटा लघुवित्त कम्पनी गरी कुल १३१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पर्छन् । यस बाहेक राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालनको अनुमति लिएर वित्तीय कारोबार गर्ने ८१ वटा संस्थाहरु छन् । जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, पुर्वाधार विकास बैंक, हुलाक बचत बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सुचना केन्द्र, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, मनिट्रान्फर कम्पनीहरु, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी सेवा संचालकहरु हुन् । जसमध्ये राष्ट्रिय सहकारी बैंक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, १० वटा हायरपर्जेज कारोबार गर्ने कम्पनी र ४१ वटा रेमिट्यान्स र मनी एक्सचेञ्ज कम्पनीलाई गैर बैंकिङ सुपरिवेक्षणले निगरानी गर्ने भएको हो ।

पहिलो चरणमा ५३ वटा गैर बैंकिङ संस्थाहरुलाई सो विभागमा समेटिएको र दोस्रो चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरीक लगानी कोष लगायत अन्य गैर बैंकिङ संस्थाहरुलाई समेत समेटिने राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाई छ ।

‘भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरु गैर बैंकिङ संस्था नै भएपनि टेक्निकल विषय भएकाले तत्काललाई भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थापन विभागमार्फत् नै हेरिन्छ, अन्य सरकारी स्वामित्व रहेका गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुलाई भने चरणबद्ध रुपमा अर्थमन्त्रालयसँग संवन्यव गरी आवद्ध गराइन्छ,’ स्रोतले सिंहदबारसँग भन्यो ।

विदेशी बैंकको प्रतिनिधि शाखा र पुर्वाधार विकास बैंकलाई हाल बैंक सुपरिवेक्षण विभागले अनुगमन तथा निगरानी गर्छ । सञ्चालनमा रहेका १० वटा हायर पर्चेज कम्पनीहरुको समेत वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागले निगरानी गर्दै आएको भने भुक्तानी सेवा संस्थाहरुलाई भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थापन विभाग र मनीट्रान्फर कम्पनीहरुलाई विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागले हेर्दै आएको छ ।

नयाँ सुपरिवेक्षण खडागरी गैरबैंकिङ संस्थाको निगरानी गर्दै राष्ट्र बैंक, समस्या भए मर्जरको निर्देशन

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्