मन्त्रालय बोलाइबोलाइ ‘धेरै उत्पादन गर’ भन्ने, अख्तियार ‘धेर खन्यौ’ भन्दै मुद्दा हाल्ने ?

काठमाडौं । सिमेन्ट उद्योगीविरुद्ध हालिएको भ्रष्टाचार मुद्दाविरुद्ध निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले एक स्वरका साथ मुख खोलेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग गरिसंघले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको तर्क गरेका छन् ।

कोभिड–१९ महामारीबाट विस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको उनीहरुको दाबी छ । यसले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हो ।

“आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्टको मागमा उच्च वृद्धि भयो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ११ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ । नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएको विषयमा दुईमत छैन । तर, सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको दाबी तीन संगठनले गरेका हुन् ।

आर्थिक पुनरोत्थान एवं कोभिडपश्चात निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशहरूले प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरेका छन् । तर, नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको उनीहरु बताउँछ । यसले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित सबैमा आग्रह उनीहरुले गरेका छन् ।

उद्योगीलाई निरूत्साहित पार्न राज्य संयन्त्र नै लागिपर्दै !

सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्दै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्दै आइरहेका छन् । सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किम भित्र रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाएका थियो ।

विभागले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै उद्योगी समेतलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाउने निर्णय भइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

“खानी तथा भूगर्भ विभाले आन्तरिकरूपमा गर्ने अध्ययन उद्योगीको जानकारीमा आउने विषय होइन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठिक होइन ।”

उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्मातह बनाएको हो । क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो भन्ने उनीहरुको बुझाई छ । कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुने दाबी उनीहरु गर्छन् ।

२०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले पनि उद्योगीहरुलाई पटक–पटक बोलाई यथासक्य बढी उत्पादन गर्न अनुरोध गरेका थिए । उद्योगीहरुले आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अधिकतम उत्पादन गर्न चुनढुङ्गा उत्खनन् गरी सिमेन्ट उत्पादन गरेका थिए । पुनर्निर्माणका लागि सरकारले समेत गरेको आग्रह र बजारमा सिर्जित उच्च मागका कारण सिमेन्ट उद्योगीहरूले आफ्नो अधिकतम क्षमता उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन वृद्धि गर्नु तत्कालीन् विषम परिस्थितिको माग थियो ।

तर, प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण करहरू भुक्तानी गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको निजी क्षेत्र बताउँछ । यसले नेपालमा लगानी विस्तार, औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना लगायत उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर प्रभाव पार्नेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण ३ संगठनले गराएका छन् ।

सम्पूर्ण कानुनको परिपालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा कपोलकल्पितरूपमा आशंकाको भरमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउँदा लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना निरुत्साहित हुने उनीहरुको तर्क छ । विषम परिस्थितिमा पनि जोखिम उठाएर लगानी, रोजगारी, राजस्व र मुलुकको विकासमा अथक योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई निर्वाध व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिदिन नेपाल सरकारलगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवं सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।