सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भुक्तानी सन्तुलन नभएसम्म आयात कडाइ जारी राख्ने सुझाव अर्थविदहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दिएका छन् । आइतबार मन्त्री शर्माले बोलाएर छलफलमा पुगेका विज्ञहरुले आयातमा कडाइ जारी राख्न तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा रोक्ने सुझाव दिएका हुन् ।
छलफलमा विज्ञहरूले तथ्यांकका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भइनसकेको बताए । यद्यपि थप खराब अवस्थातिर जान नदिन आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाएको मन्त्री शर्माको सचिवालयले जनाएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि भुक्तान सन्तुलन नभएसम्म आयातमा गरिएको कडाइलाई निरन्तरता दिन उनीहरूको सुझाव रहेको थियो । यस्तै कृषि उत्पादकत्व बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहन गर्ने, संरचनागत सुधार गर्ने लगायतका सुझाव समेत विज्ञहरूले दिए ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा, प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको उपस्थिति थियो । त्यस्तै भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डा. दुर्गेशमान सिंह, अर्थ विश्लेषक हरि रोका, डा. रामकुमार फुयाललगायतको पनि उपस्थिति थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासमैत्री नीतिको अभाव रहेको बताए । उनले विकासमैत्री संरचना र विकासमैत्री नीतिको अभाव रहेको जिकिर गरे ।
‘विकासमैत्री संरचना तथा विकासमैत्री नीतिहरूको आज अभाव देखिरहेको छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘यस्ता जटिलताले विकासमा बाधा उत्पन्न गरेका छन् ।’
यसैगरी उनले संविधान बमोजिम मुलुकको स्पष्ट अर्थनीति नहुनुका कारण अहिले अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखा परेको बताए । सबै समस्याहरूको जड राजनीति भएको बताउँदै उनले राजनीतिक दलहरूमा सहमतिको आवश्यकता औँल्याए । राजनैतिक दलहरूमा मुलुकलाई सुहाउँदो स्पष्ट अर्थनीति वा खाका बनाउने बारे सहमति नहुँदा सरकारसँगै नीति परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘वास्तवमा अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको मूल समस्या भनेको राजनीतिक क्षेत्रको समस्या हो’, उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल अर्थतनीति यो हो भन्ने कुराको स्पष्ट राजनीतिक खाका आवश्यक छ ।’
मन्त्री शर्माले विज्ञहरूको सुझावलाई सरकारले मार्गदर्शकको रूपमा लिने र छलफललाई निरन्तरता दिने समेत प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्