भारतीय बजेटको नालीबेलीः ६ महिना तयारी, तीन हप्ताको गुप्तबास र हलुवा पार्टीसम्म

भारतका वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले १ फेब्रअुरी २०२२ मा आम बजेट पेश गर्दैछिन् । सितारमणले आफ्नो चौथो बजेट बिहान ११ बजे पेश गर्नेछिन् । बजेट अघि ३१  जनवरीमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुनेछ । अब जानौं कसरी तयार हुन्छ भारतको संघीय बजेट ?

आम वा भारतको संघीय बजेट के हो ?
भारतीय संबिधानको अनुच्छेद ११२ का अनुसार कुनै एक खास वर्षमा केन्द्र सरकारको वित्तिय विवरणलाई बजेट भनिन्छ । संबिधान अनुसार हरेक वर्षको आरम्भमा त्यस्तो बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्षको अवधी हरेक वर्ष १ अप्रिलदेखि अर्काे वर्षको मार्च ३१ तारिखसम्म रहन्छ ।

सरकारका तर्फबाट पेश हुने वित्तिय विवरणमा कुनै खास वर्षमा केन्द्र सरकारको अनुमानित आम्दानी(राजश्व र अन्य) र खर्च उजागर हुन्छ ।
सरल भाषामा भन्ने हो भने आउने आर्थिक वर्षको सरकारको वित्तिय योजना नै बजेट हो ।

बजेटका माध्यमबाट सरकारले आफ्नो राजश्वको तुलनामा खर्च कति बढाउन सकिन्छ भनेर प्रयास गर्छ । राज्य कोष घाटामा पुर्याउने लक्ष्य अनुसार बजेट तयार हुन्छ । र यो लक्ष्य राज्य कोष उत्तरदायित्व तथा बजेट प्रबन्ध ऐन(फिस्कल रेस्पोन्सिबीलिटी एण्ड बजेट मेनेजमेन्ट एक्ट, २००३) अनुसार हुन्छ ।

बजेट निर्माण कसरी आरम्भ हुन्छ ?
बजेट निर्माणको प्रक्रिया संसदमा पेश हुनु भन्दा छ महिना पहिले आरम्भ हुन्छ । यो धेरै लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिदै तयार हुन्छ । अलग अलग प्रशासनिक निकायबाट तथ्यांक मागिन्छ । ति तथ्यांकहरुका आधारमा कसलाई कति रकम आवश्यक रहेछ भन्ने एकिन गरिन्छ ।
त्यस बाहेक लोककल्याणका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ ? भन्ने पनि हेरिन्छ । त्यसरी अलग अलग मन्त्रालय तथा विभागहरुलाई रकम बाडफाँट गरिन्छ ।

बजेट बनाउन वित्त मन्त्री बाहेक वित्त सचिव, राजश्व सचिव र खर्च सचिवको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बजेट निर्माणका दौरान अर्थमन्त्रालय रहेको नर्थ ब्लक वा अर्थमन्त्रीको निवासमा दर्जनौं पटक बृहत छलफल हुन्छन् । बजेट निर्माण समुहले प्रधानमन्त्री, वित्त मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्षको सहयोग निरन्तर पाउँछ । फरक फरक क्षेत्रका विज्ञहरुले पनि बजेट बनाउन भूमिका खेल्छन् । बजेट पेश गर्नु अघि उद्यमी व्यवसायीका प्रतिनिधीहरुसँग पनि परामर्श गरिन्छ ।

बजेटमा के के समेटिन्छ ?
सरकारको बजेट भनेको मूल रुपमा उसको खर्च र आम्दानी(राजश्व)को व्यहोरा हो । सरकारको खर्चमा लोक कल्याणको कार्यक्रम, आयातको खर्च, सैन्य खर्च, तलब तथा ऋणको ब्याज तिर्ने रकम समेटिन्छन् । सरकारले कर लगाउनुका साथै सार्वजनिक क्षेत्रको कारोबारबाट आम्दानी र बण्ड जारी गरेर श्रोत जुटाउँछ ।

बजेटका दुई हिस्सा हुन्छन्, पहिलोमा रेभिन्यु र दोश्रोमा क्यापिटल(पुँजी) ।
रेभिन्यु बजेटमा खर्च र राजश्वको व्यवहोरा हुन्छ । रेभिन्युमा कर र गैर करका श्रोत समेटिन्छन् । यो खर्च सरकारको दैनिक कार्य सम्पादन र नागरिक सेवाका लागि उपयोग गरिन्छ । सरकारले रेभिन्यु भन्दा रेभिन्यु खर्च धेरै गरेमा सरकारलाई राजश्व घाटा हुन्छ ।

क्यापिटल बजेट अर्थात पुँजीगत बजेटमा सरकारले प्राप्त गरेको आम्दानी र त्यसको भुक्तानी समेटिएको हुन्छ । त्यसमा नागरिकबाट संकलित ऋण(बण्ड), विदेशी ऋण तथा सहायता र आरबीआईबाट संकलित ऋण समेटिन्छ ।

पुँजीगत खर्चमा मेसिनरी, औजार, भवन, स्वास्थ्य सुबिधा, शिक्षामा गरिएको खर्च समेटिन्छ । जब सरकारको राजश्व भन्दा खर्च धेरै हुन्छ तब राज्य कोष घाटाको स्थिति पैदा हुन्छ ।

स्वतन्त्र भारतको पहिलो बजेट स्वतन्त्र भारतको पहिलो बजेट षणमुगम सेट्टी २६ नोभेम्बर १९४७ मा पेश गरेका थिए । यद्यपी त्यसमा केबल अर्थ व्यवस्थाको समिक्षा गरिएको थियो र कुनै कर लगाइएको थिएन् ।

बजेटमा सामेल प्रस्तावहरुलाई संसदबाट अनुमोदन गराइनुपर्छ । संसदले अनुमोन गरेपछि अप्रिल १ बाट लागु भएर अर्काे वर्षको मार्च ३१ सम्म कायम रहन्छ ।

१९४७ सालदेखि हालसम्म भारतमा ७३ वटा आम बजेट, १४ वटा अन्तरिम बजेट र चार वटा खास मिनी बजेट पेश भएका छन् । षणमुगम सेट्टी पछि जोन मथाईले पहिलो संयुक्त–भारत बजेट पेश गरेका थिए । जसमा भारतका बिभिन्न राज्यहरुको वित्तिय विवरण पनि पेश भएका थिए ।

सबै भन्दा धेरै बजेट पेश गर्ने को हुन् ?
मोरारजी देसाईले वित्त मन्त्रीका रुपमा सबै भन्दा धेरै बजेट पेश गरका छन् । उनले १० पटक भारतको संघीय बजेट पेश गरे । देशाई भारतको प्रधानमन्त्री समेत बने । वित्त मन्त्रीबाट वी.पी. सिंहले राजीनामा दिएपछि १९८७–१९८९ मा राजीब गान्धीले पनि बजेट पेश गरे । एनडी तिवारीले १९८८–८९ र एसबी चौहानले १९८९–९० को बजेट पेश गरे । मधु दन्तवडेले १९९०–९१ मा बजेट पेश गरे । देशाईपछि पी चितम्बरमले धेरै पटक बजेट बनाए । चितम्बरमका नाममा नौ वटा बजेट छन् । उनले १९९६ देखि १९९८ सम्म बजेट बनाए । फेरी युपिए–१ र युपिए–२ सरकारमा पनि वित्त मन्त्रीका रुपमा बजेट पेश गरे ।

प्रणब मुखर्जीले पनि आठ पटक बजेट बनाए । उनले १९८२ देखि १९८४ सम्म इन्दिरा गान्धी सरकारमा वित्त मन्त्रीका रुपमा बजेट बनाए । र सन २००९ देखि २०१२ सम्म मनमोहन सरकारमा पनि वित्त मन्त्रीका रुपमा बजेट बनाए । यशवन्त राव चौहान, सीडी देशमुख र यशवन्त शिन्हाले पनि सात सात पटक बजेट बनाए । मनमोहन सिंह र टीटी कृणमाचारीले छ छ पटक बजेट तयार पारे ।

मनमोहन सिंहको फ्रि मार्केट बजेट
चुनावका कारण मनमोहन सिंह्ले सन १९९१–९१ मा अन्तरिम बजेट पेश गरेका थिए । पछि काँग्रेस सत्तामा आयो र सिंहले १९९१–९२ मै पूर्ण बजेट पेश गरे र सन १९९२–९३ मा पेश गरिएको बजेटमा मनमोहन सिंहले अर्थतन्त्रलाई खुला बनाउने प्रावधन समेटे ।

बजेटमा आयात भन्सार ३०० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत बनाईयो । २४ जुलाई १९९१ मा पेश गरिएको बजेटमा आयात–निर्यात नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको थियो । आयातका लागि लाइसेन्स नीतिमा राहत दिईयो भने निर्यात वृद्धिका लागि कैयौं व्यवस्था अघि सारिए ।
यहि बजेटले वास्तवमा भारतीय उद्योगहरुका लागि अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्पर्धाको ढोका खोलेको थियो ।

चितम्बरमको ड्रिम बजेट
१९९७ मा चत्कालिन वित्त मन्त्री पी चितम्बरमले जुन बजेट पेश गरे त्यसलाई ‘ड्रिम बजेट’ भनियो । यसमा उनले कर्पाेरेट कर र आयकरमा व्यापक कटौती गरेका थिए । कर्पाेरेट करबाट सरचार्ज घटाईएको थियो । साथै भन्सार दर पनि ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत बनाईएको थियो । बजेटमा करका प्रावधानहरुलाई तीन अलग अलग स्ल्याब बनाईएको थियो ।

बजेटमा कालोधनमा रोक लगाउनका लागि एक स्किम–सम्पतिको स्वघोषण(भोलुन्टरी डिस्क्लोजर अफ इनकम स्किम–भिडीआईएस) ल्याईएको थियो । जसको व्यापक प्रभाव देखियो र राजश्व असुलीमा वृद्धि भयो ।

बजेट निर्माणको गोपनियता
सिमित अधिकारीहरु बजेटको दस्तावेज बनाउन खटिन्छन् । यसमा प्रयोग हुने सबै कम्प्युटरहरु दोश्रो नेटवर्कसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिएका हुन्छन् । बजेटमा काम गर्ने कर्मचारीहरु करिब दुई तीन हप्ता नर्थ ब्लक(वित्त मन्त्रालय)मै बस्छन् । उनीहरुलाई बाहिर भित्र गर्ने अनुमति हुँदैन् ।

वित्त मन्त्रालयको बेसमेन्टमा राखिएको प्रेसमा बजेट छापिन्छ । र त्यहाँका कर्मचारीहरुलाई करिब लक(बन्देज) गरिएको हुन्छ । उनीहरुले सो अवधीमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरुसँग समेत कुरा गर्न पाउँदैनन् ।

बजेट छापिनु अघि हवुवा सेरेमोनी(हलुवा महोत्वस)
बजेट छपाईको सुरुवात हरेक वर्ष वित्त मन्त्रालयमा हलुवा सेरेमोनीबाट हुन्छ । मन्त्रालयको एउटा ठूलो कराईमा हलुवा पकाइन्छ ।
वित्त मन्त्री र मन्त्रालयका सबै अधिकारी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् । सहभागीहरुमा हलुवा बाडिन्छ । यद्यपी यसपाली कोरोनाका कारण हलुवा सेरेमोनी भएन् । तर बजेट निर्माणमा सहभागीहरुलाई मिठाई भने बाडिएको थियो ।

बजेट पेश गर्ने मितीमा परिवर्तन
सन २०१६ सम्म भारतमा फेब्रुअरी महिनाको अन्तिम दिन बजेट पेश गरिन्थ्यो । तर सन २०१७ मा वित्त मन्त्री अरुण जेट्लीले बजेट पेश गर्ने दिन बदले । उनले फेब्रअुरी १ तारिखका दिन बजेट सार्वजनिक गरे ।

रेल बजेटलाई आम बजेटमा मिलाईयो
सन २०१७ देखि नै रेल बजेटलाई पनि संघीय बजेटमै सामेल गरेर अलग्गै सार्वजनिक गर्ने परम्परा तोडिएको हो ।

पहिलो महिला वित्त मन्त्री
इन्दिरा गान्धी पहिलो महिला वित्त मन्त्री थिइन् । उनले सन १९७० मा वित्त मन्त्रीका रुपमा बजेट पेश गरेकी थिइन् । उनले प्रधानमन्त्रीसँगै वित्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैं सम्हालेकी थिइन् । सन १९५५ सम्म बजेट केबल अंग्रेजी भाषामा मात्रै छापिन्थ्यो । त्यसपछि काँग्रेस सरकारले बजेटलाई अंग्रेजी र हिन्दी भाषामा छाप्न थाल्यो ।

सबै भन्दा लामो बजेट भाषण
वर्तमान वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले सन २०२० सालमा सबै भन्दा लामो बजेट भाषण गरेकी थिइन् । त्यो बजेट भाषण दुई घण्टा ४० मिनेट लामो थियो ।सन १९७७ मा एमएच पटेलले पेश गरेको अन्तरिम बजेट केबल ८०० शब्दको थियो ।

बजेट पढ्ने समय पनि बदलियो
सन १९९९ भन्दा अघिसम्म साँझ ५ बजे बजेट वाचन गर्ने चलन थियो । १९९९ मा जसवन्त सिन्हाले बिहान ११ बजे नै बजेट वाचन गर्ने परम्परा बसाले ।

ब्रीफकेश देखि बहिखातासम्म
पहिले वित्त मन्त्रीहरुले बजेटलाई ब्रीफकेशमा ल्याएर वाचन गर्थे । सन २०१९ मा भने सीतारमणले बजेट एउटा फाइलमा ल्याएर वाचन गरिन् । त्यो फाइलमा भारतको राष्ट्रिय निशान छाप थियो जसलाई बहिखाता भनियो ।

पेपरलेश बजेट
सन २०२० मा निर्मला सीतारमणले एक ट्याबलेटबाट बजेट वाचन गरिन् । जबकी सन २०१८ मा यो परम्परा आन्ध्र प्रदेश र असमबाट सुरु भएको थियो ।-बीबीसी हिन्दीमा दिपक मण्डलले तयार पारेको रिपोर्टको अनुवाद