सिंहदरबार संवाददाता
जनकपुर । जनकपुरधाम स्थायी राजधानी भएपछि मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक तथा प्रदेशसभा सचिवालयको भवन निर्माणका लागि जग्गा खोज्न थालेको छ ।
राजधानी क्षेत्रभित्र आफ्नो प्रशासनिक र प्रदेशसभा सचिवालय भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्न प्रदेश सरकारले विज्ञ टोली गठन गर्न लागेको हो । प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा रहेको भवन मर्मत सम्भार गरी आफ्ना काम/कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ भने प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मन्त्रीको आवाससमेत रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरको भवनलाई प्रदेश सरकारले नै ‘मधेस भवन’ नामकरण गरेको छ । प्रदेशसभा स्थापना भएको करिब ४ वर्षपछि यही माघ ३ गते प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नो भवन र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि जग्गाको खोजी सुरु गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक र आवास भवन तथा मातहतका कार्यालयको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गाको खोजी गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न छिट्टै विज्ञ टोली गठनको तयारी गरेको प्रवक्ता मन्त्री साहले बताए । ‘‘हामीले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रदेश राजधानी क्षेत्रभित्र जग्गा खोजी गरिरहेका छौं”, उनले भने,‘‘ गठन हुने विज्ञ टोलीले उपयुक्त जग्गाको खोजी गरी कुन ठाउँमा कुन भवन बनाउने भन्ने सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँछ ।” सो टोलीले बुझाउने प्रतिवेदनकै आधारमा डिपीआर तयार गरी भवन निर्माणको काम अघि बढाइने मन्त्री साहको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, मन्त्रीको आवास भवन, मातहतका कार्यालयको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोट हुन नसकेपनि प्रदेश सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । तर प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङगो लाग्न नसक्दा उक्त बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु २५ करोड र चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने हो भन्ने अन्योलताका कारण जग्गा खरिद हुन नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अब प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम टुङगो लागेकाले भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजीको कार्य भइरहेको र उपयुक्त जग्गा पाइएपछि खरिद गरिने योजना रहेको मन्त्री साहले बताए । ‘‘प्रदेशको स्थायी राजधानी टुङगो नलागेसम्म स्थायी संरचना निर्माण गर्न कानुनी जटिलता भएकाले समस्या हुँदै आएको थियो”, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रमोदकुमार यादवले भने, ‘‘प्रदेशको नाम र राजधानी निश्चित् भएपछि स्थायी संरचना बनाउने बाटो खुलेको छ ।” अब प्रशासनिक भवन, आवासलगायतका स्थायी संरचना निर्माणको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी सिमाक्षेत्रभित्रै जग्गाको खोजी गरिरहेको छ । यो बिचमा सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जनकपुरधामस्थित प्रदेशसभा भवन अगाडि पोखरी छेउमा रहेको गुठीको जग्गा, कुवारामपुरमै एयरपोर्ट नजिकै दक्षिणमा रहेको जग्गा र मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवर नजिकै करिब ५० बिघा सार्वजनिक जग्गासमेत हेरिसकेको छ । ‘‘जनकपुरधाम राजधानीअन्तर्गत उत्तरमा पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला मध्यमा परिक्रमा सडक र दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्म पर्छ”, आर्थिक मामिलामन्त्री साहले भने, ‘‘राजधानी सिमाक्षेत्रभित्र जग्गा खोजी गरिरहेका छौं, करिब करिब धेरै ठाउँमा हामीले जग्गा हेरेका छौं ।” ती जग्गामध्ये कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ, ती कुराको सुझाब विज्ञ टोलीले दिन्छ, हामी त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौं ।”
आफ्नो स्थायी संरचनाको अभावमा प्रदेशस्तरीय अधिकाँश निकाय स्थापना गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले छिटो जग्गा खरिद गरी स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवले बताए । स्थायी राजधानीको टुङ्गो लागिसकेकाले अब विलम्ब नगरी जग्गाको छनोट गरी प्रशासनिक भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्