सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउँदै केही लोकप्रिय कर्जाका कार्यक्रम अघि सारे । लगत्तै सरकार फेरिएपछि वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदै पौडेलका योजनालाई निरन्तरता दिए ।
बजेटले केही पुरानोमा संशोधन गरेको समेत १० प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । जसमध्ये विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजार रुपैयाँसम्म, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर २५ लाखसम्म र सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिलाई स्वरोजगार बन्न कर्जा केही चर्चित विषय थिए ।
तर, अध्यादेश बजेट आएको ८ महिना तथा प्रतिस्थापन बजेट आएको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि यीसमेत १० व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयमै अल्झिएर बसेका छन् ।
बजेटमा आएका यी व्यवस्था कार्यान्वयनको पाटो नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्हाल्छ । हाल सहुलियपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धि एकीकृत कार्यविधिको तेस्रो संशोधन कार्यान्वयनमा छ । चालु आवमा सरकारले ल्याएको योजना अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न कार्यविधिको चौथो संशोधन कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।
यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयले बनाउने गर्छ । सो कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ । नत्र, पुरानै प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जामात्र प्रदान हुन्छ ।
नयाँ कार्यविधिमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक सुझाव पठाउँछ र सोही अनुसार कार्यविधि बनाइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन दोस्रो साता नै सुझावसहित अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर, सबै फाइल अर्थमै अड्किरहँदा आम नागरिक लाभान्वित हुने कर्जाको व्यवस्था गुमनाम भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास सुरु भइसक्यो । बजेटले गरेका व्यवस्था ढिलामा दोस्रो त्रैमास नलाग्दै कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने हो । गत वर्ष गरिएको संशोधनसहितको कार्यविधिअनुसार असोज अन्तिमबाट कर्जा दिन थालिएको थियो ।
कार्यविधि आन्तरिक छलफलमै छः प्रवक्ता शाक्य
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यका अनुसार चौथो संशोधन सहितको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफलको क्रममा छ । मन्त्रालयको प्राथमिकताका अन्य योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले यसलाई कम प्राथमिकता दिएको हो ।
कार्यविधिको तेस्रो संशोधन कार्यान्वयकै क्रममा रहेकाले पनि अर्थले यो अघि नबढ्दा कर्जा नै रोकिने भन्ने मानेको छैन ।
“सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यविधि (चौंथो संशोधन) सुझावसहितको मस्यौदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त भइसकेको छ । सो कार्यविधि अहिले मन्त्रालयमै आन्तरिक छलफलको क्रममा छ,” प्रवक्ता शाक्यले सिंहदरबारसँग भने, “कार्यविधिले अन्तिम रूप लिएपछि कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइन्छ र मन्त्रिपरिषदमा पठाइने छ ।” र, मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन भएर आएपछि कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंक पठाइने उनले जानकारी दिए ।
बजेटले युवालाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै बजेटमार्फत् बिना धितो १ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
ओली सरकारका अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका सहुलियत कर्जाका कार्यक्रमलाई देउवा सरकारले निरन्तरता दियो । प्रतिस्थापन बजेटमाले पनि सो घोषणा कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनायो ।
तर, सरकारले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न तदरुकता नदेखाउँदा चालु आवमै कर्जा पाउने आशा गरेर बसेका विद्यार्थी, युवा, द्वन्द्व प्रभावित लगायत निराश हुनुपर्ने देखिएको छ ।
पुरानो कार्यविधिलाई परिमार्जन तथा संशोधन गरी सहुलियतपुर्ण कर्जाको नयाँ कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले बनाउनुपर्छ । नयाँ कार्यविधि निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक सुझाव अर्थमन्त्रालय पठाउनु पर्छ । सुझाव सहितको खाता केन्द्रीय बैंकले पठाएपछि मन्त्रालयको महाशाखाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
नयाँ सरकारले भदौ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट समेत असोज ५ गतेदेखि लागू भएको हो । तर, चालु आव सकिन ५ महिनामात्रै बाँकी रहँदापनि सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
कार्यान्वयमा आउन अझै कति लाग्ने हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ अर्थ मन्त्रालयसँग छैन । बजेटमा उल्लेखित सहुलियत कर्जाहरुलाई कार्यविधिमा समेट्दै पुरानो कार्यविधिलाई संशोधन गरी संशोधित कार्यविधि बनाउन मन्त्रालयलाई अनुमानितभन्दा बढी समय लागेको मन्त्रालयको तर्क छ ।
बजेटमार्फत् आएका कर्जा कार्यक्रम के–के हुन् ?
अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत् सहुतियत ब्याजदर बाहेक पनि विभिन्न क्षेत्रका युवा लक्षित कर्जा योजना ल्याएर ब्याज–प्रिमियममा अनुदानदेखि बीमा प्रिमियममा समेत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।
बजेटमार्फत् घोषणा गरेको बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बद्ध सहुलियत कर्जाका योजनाहरुमा मुख्य आकर्षण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा र युवा उद्यमीलाई परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा हुन । साथै, यस बाहेकका पत्रकार, खेलाडी द्वन्द्व पीडित, विद्यार्थी, कृषकलाई सहुलियतदरमा दिइने भनिएका विभिन्न शीर्षकका कर्जा हुन् ।
साथै, वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् घोषित सहुलियत कर्जा वाणिज्य बैंकका शाखालाई प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ सय जनालाई दिन निर्देशन दिएका छन् ।
सो अघिसम्म एक वाणिज्य बैंकले ५ सय जना र एक शाखाले १० जनालाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो । सो निर्देशनको कार्यान्वयनको पक्ष समेत कायीवधिमार्फत् हुनेछ ।
यी हुन्, बजेटमा परेका बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० बुँदे सहुलियत कर्जा कार्यक्रमहरुः
१, सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाईमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने ।
२, लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गरिने ।
यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
३, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।
४, स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफुले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइनेछ ।
५, कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
६, सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मुल्य श्रृङ्खला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
७, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष मार्फत प्राविधिक र व्यावसायिक सीप सहित कर्जा सुविधा उपलव्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५०प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
८, सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
९, कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइनेछ ।
१०, सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्