सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको कम्पाउन्डमा १५ वर्षका लागि सित्तैमा एटीएम र एक्स्टेन्सन काउन्टर राखेको छ । बैंकले १५ वर्षसम्म भाडा र बिजुलीको बिल नतिर्ने तथा सुरक्षा गार्ड पनि नराख्ने गरी एटीएम र काउन्टर स्थापना गरेको हो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी र लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयविक्रम शाहबीच भएको सम्झौतापत्र अनुसार लक्ष्मी बैंकले एटीएमसँगै बैंकिङ काउन्टर बनाउने जग्गा बोर्डले निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ । आफ्नै भवन नभएर भाडामा बसेको बोर्डले लक्ष्मी बैंककै प्रस्तावमा बैंकलाई सित्तैमा ठाउँ दिएको हो ।
सम्झौता अनुसार एटीएममात्र नभएर बैंकिङ काउन्टर स्थापना गर्नका लागि बिजुली, पानी, इन्टरकम र शौचालय बोर्डले नै व्यवस्था गरिदिनुपर्नेछ ।
बोर्डले यतिका सुविधा दिएपछि लक्ष्मी बैंकले दिनको साढे ३ घण्टा (बिदाको दिनबाहेक ११ बजेदेखि साढे २ बजेसम्म) काउन्टर चलाउनेछ भने एटीएम सुविधा चौबिसै घण्टा दिनेछ । सो काउन्टर बोर्डका लागि डेडिकेटेड काउन्टर होइन, यसबाट बैंकका अन्य ग्राहकले पनि सुविधा लिन पाउनेछन् ।
सामान्यतया बैंकले शाखा, बैंकिङ काउन्टर वा एटीएम राख्न लाखौं रुपैयाँ खर्च लाग्ने गर्छ । बिजुली, पानी, इन्टरनेट, सुरक्षाकर्मीको प्रबन्ध सबै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, लक्ष्मी बैंकले बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसँग कुरा मिलाएर सित्तैमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने प्रबन्ध मिलाएको हो ।
बोर्डले सित्तैमा ठाउँ उपलब्ध गराएको वापत बैंकलाई थप दायित्व कतै छैन । बैंकले उल्टै थप ग्राहक पाउनेछ । धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले लक्ष्मी बैंकमा तलब खाता खोल्नेछन् । र, बैंकले आफूले तोकेको ब्याजमा ती कर्मचारीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्मको ओभरड्राफ्ट कर्जा (बिना धितो) उपलब्ध गराउनेछ । यो सुविधा जुनसुकै बैंकले पनि तलबी खातामा दिने गरेका छन् ।
लक्ष्मीलाई सित्तेमा परिसरभित्र पस्ने वातावरण बनाइदिँदा धितोपत्र बोर्डलाई कुनै अतिरिक्त लाभ छैन । लक्ष्मीले बोर्डका उच्चपदस्थ अधिकारीसँग सेटिङ मिलाएर आफू अनुकुलको प्रबन्ध मिलाएको हो ।
कार्यकारी निर्देशक गिरी र सीईओ शाहबीच भएको सम्झौताअनुसार लक्ष्मीले १५ वर्षसम्म १ रुपैयाँ पनि पैसा नतिरी सित्तैमा व्यवसाय गर्ने ठाउँ पाउनेछ ।
यसो त बोर्ड पनि भाडामै बसेको हो । बोर्ड अन्यत्रै स्थानान्तरण हुने भए काउन्टर र एटीएम राख्ने नराख्ने निर्णय लक्ष्मी बैंकले नै गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यसअघि ५ वर्षसम्म हटाउन नपाउने सम्झौता गरिएकामा पुस २६ गते पुन सम्झौता गरी ३ वर्ष अघि बोर्डले लक्ष्मीलाई हटाउन नपाउने बनाइएको छ भने कुनै पनि पक्षले सम्झौता रद्द गर्न चाहेमा ३ वर्षपछि ३ महिनाको अग्रिम सूचना दिइ रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
लक्ष्मीलाई सित्तैमा ठाउँ उपलब्ध गराउने कार्यकारी निर्देशक गिरी रिक्त रहेको बोर्ड अध्यक्षका प्रत्यासी हुन् ।
यस्तो छ सम्झौताको प्रतिलिपीः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्