भारतीय बिरोधाभाषः अर्बपति र गरिबहरुको संख्या बढेको बढ्यै

यसबीचमा भारत अर्बपतिहरुको संख्यामा अमेरिका र चीनपछि तेश्रो नम्बरमा पुगेको छ । भारतमा आज यति अर्बपति छन् की त्यति त फ्रान्स, स्वीडेन र स्वीजरल्याण्डका अर्बपति जोड्दा पनि पुग्दैन् । कोरोना महामारीका दौरान संसारभरमा असमानता जबरदस्त रुपले बढेको छ ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा आक्सफामको एक रिपोर्ट जारी गरिएको थियो । सो रिपोर्ट अनुसार पुरै संसारमा असमानता त बढेको छ तर भारतको अवस्था गम्भिर छ । सन २०२० मार्चदेखि २०२१ को नोभेम्बरसम्ममा ४.६ करोड भारतीय नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी पुगे । संसारमा जति मानिस कोरोना कालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी पुगे, त्यसको आधा हिस्सा भारतले नै ओगटेको छ ।

सन २०२० नोभेम्बरदेखि २०२१ को बीचमा भारतका ८४ प्रतिशत परिवारको आम्दानी घटेको छ । शहरी क्षेत्रमा बेरोजगारीको दर १५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ । तर यहिबीचमा देशका अर्बपतिहरुको संख्या १०२ बाट बढेर १४२ पुगेको छ । जब की उनीहरुको सम्पति २३.१ लाख करोडबाट बढेर ५३.२ लाख करोड कायम भएको छ । यसबीच भारत अर्बपतिहरुको देशमा अमेरिका र चीनपछि तेश्रो नम्बरमा उक्लेको हो । भारतमा आज जति पनि अर्बपति छन्, ति अर्बपतिहरुको संख्या फ्रान्स, स्वीडेन र स्वीजरल्याण्डको योगफल भन्दा पनि बढी हुन्छ ।

फरक यति हो की उताका अर्बपतिहरु चारैतिर अभाव, गरिबी र लाचारीसँग जुधिरहेका नागरिकले घेरिएका छैनन् र भारतका सबै अर्बपति त्यस्तै नागरिकहरुबाट घेरिएका छन् । ‘सुपर रिच’(असाध्यै धनी)हरुको तब्का र एक्ट्रिम पोभर्टी(निरपेक्ष गरिबी)मा फसेका नागरिकहरुबीचको खाडल झन झन फराकिलो बन्दै गैरहेको छ । जसले अन्य कमजोर वर्गलाई पनि प्रभावित पारिरहेको छ ।

रिपोर्टका अनुसार सन २०२० मा महिलाहरुको सामुहिक आम्दानीमा ५९.११ लाख करोडले कमी आयो । केहि समय पहिलो वैश्कि गैर–समान रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । जसमा भनिएको थियो की भारतको कुल राष्ट्रिय आयको ५७ प्रतिशत हिस्सा सर्वाधिक १० प्रतिशत धनीहरुको हातमा छ । त्यसमा पनि २२ प्रतिशत हिस्सा ‘सुपर रिच’को हातमा रहेको उल्लेख छ । अर्काे तर्फ ५० प्रतिशत भारतीय नागरिक राष्ट्रिय आयको १३ प्र्रतिशत हिस्साबाट गुजारा चलाउन बाध्य छन् । ४० प्रतिशत मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गिय नागरिकहरुको अवस्था पनि राम्रो छैन् । उनीहरु राष्ट्रिय आयको ३० प्रतिशत हिस्साबाट गुजारा चलाईरहेका छन् । यी तथ्यहरुको अर्थ यहि हो की आर्थिक सुधारको विद्यमान मोडलमा कहिँ न कहिँ गडबडी पक्कै छ ।

आखिर यिनै सुधारहरुले सुरुआति चरणमा भारतमा ठूलो संख्यामा गरिबी घटाउन मदत गरेको थियो । अब यी नीतिहरुमा सुधार जरुरी छ । त्यसो गरिएन भने त्यसले गलत परिणाम ल्याउनेछ । आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव आउनेछ र त्यस्तो प्रभाव अहिले नै देखिईरहेको छ ।
अधिकांश नागरिकको आय वृद्धि नहुँदा माग घटिरहेको छ । अर्काे तर्फ आर्थिक असमानताले सामाजिक अस्थिरता पनि बढिरहेको छ ।
देशको नीति–निर्माताहरुले यो मुस्किलको समाधान निकाल्नुपर्नेछ । आर्थिक सुधारको यस्तो मोडल बनाउनुपर्ने छ कि जसले समाजको सबै वर्गको आर्थिक उन्नतिको सुनिश्चितता गरोस् । (नव भारत टाइम्सको सम्पादकीयको अनुवाद)