रोविन पौडेल
काठमाडौं । रिक्त रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदपूर्तिका लागि गरिएको दोस्रो छनौट प्रक्रिया पनि विवादमा तानिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल नेतृत्वको समितिले रातारात कार्यविधि फेरेर प्रतिष्पर्धीद्वय सेयर बजार विज्ञ डा. गोपाल भट्ट र बोर्डका निमित्त प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीलाई काँधमा बोक्ने किसिमको बनाएपछि दोस्रो प्रक्रिया पनि विवादमा तानिएको हो ।
यसअघि नै पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छान्ने छनौट समितिको वैधतामाथि प्रश्न उठेपछि मन्त्रिपरिषदले समिति बनाएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलका कारण विवादमा परेको पहिलो समिति दोश्रो पटक पनि उनै पौडलका कारण पुनः विवादमा तानिएको छ । छनौट समिति संयोजक रहेका पौडेलले नेपाली काँग्रेस निकट उम्मेदवारलाई सहज हुने गरि छनौट तथा सिफारिस कार्यविधि संशोधन गराएपछि अन्य प्रतिस्पर्धी रुष्ट बनेका हुन् ।
पौडेल नेतृत्वको छनोट समितिले पुस १५ गते अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको थियो । आवेदन माग गर्नुअघि नै कार्यविधि बनाइनुपर्नेमा समितिले पुस २६ गतेमात्र कार्यविधि बनाएको थियो । तर, सो कार्यविधि अनुसार आफ्ना मान्छेलाई प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल हुने भएपछि पुस २८ गते कार्यविधि फेरेका हुन् ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार आवेदन दिएका १५ मध्ये भट्ट र गिरीका बीचमा मात्रै मुल प्रतिष्पर्धा हुनेछ । अर्थात् बाँकी १३ जनाको आवेदन केवल औपचारिकतामै सिमित हुनेछ ।
जसको कारण हो, दुई दिनमै कार्यविधि फेरेर व्यवस्थापकीय तहमा ७ वर्षभन्दा कम कार्य अनुभव भएकाले मूल्यांकनमा शून्य अंक पाउने व्यवस्था बनाउनु ।
पौडेलले एक्लै कार्यविधि संशोधन गरेर ७ वर्षभन्दा कम व्यवस्थापकीय तहको कार्यअनुभव भएका प्रतिस्पर्धीलाई शून्य अंक दिने र बढी भएकाले २३ देखि २५ अंकसम्म पाउने किसिमको कार्यविधि बनाएका हुन् । जुन नेपाल धितोपत्र ऐनसंगत छैन ।
सेबोन अध्यक्षका दाबेदार भन्छन्ः बैंकबाट पाइने मार्जिन लोन र लगानीकर्ताका समूह खारेज गर्छु
अर्थात्, ७ वर्षभन्दा बढी व्यवस्थापकीय अनुभव भएका भट्ट र गिरी कम्तिमा २३ अंक पाउँदा अन्यले शून्य अंक पाउनेछन् ।
ऐनले कम्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको र धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजीबजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिन्य, व्यवस्थापन वा कानुनी क्षेत्रमा ७ वर्ष अनुभव भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, ऐनले तोकेको व्यवस्थामा मनपरी गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले ती क्षेत्रको ‘व्यवस्थापकीय तह’ मा ७ वर्ष काम नगरेकाले शून्य अंक पाउने र गरेकाले कम्तिमा २३ अंक पाउने बनाइदिएपछि १५ जनामध्ये २ जना स्वतः सिफारिस हुने र बाँकी १३ मध्ये १ जना हुने भएको हो । कार्यविधिले ‘व्यवस्थापकीय तह’ भन्नाले नेपाल सरकार एवम् संगठीत संस्थाको प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पद भनिएको छ ।
ऐनले व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको हुनुपर्ने भनेर नतोके पनि पौडेलले कम्तिमा ७ वर्ष त्यस्तो अनुभव नभए शून्य अंक पाउने कार्यविधि बनाएका छन् । यसअघि ५ वर्ष बढी कम व्यवस्थापकीय नेतृत्व गरेका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा सहज थियो ।
ऐनले कार्यविधि बनाउने जिम्मा छनोट समितिलाई दिएको छ । तर, पौडेल एक्लैले कार्यविधिमा आफ्ना मान्छेलाई बढी योग्य बनाउने किसिमको बनाएका हुन् ।
संशोधित कार्यविधिमा छनोट समितिका अन्य सदस्यको हस्ताक्षर छैन । समितिमा अर्थसचिव मधु मरासिनी र विज्ञ सदस्यका रुपमा डा. जीवनाथ भुषाल पनि छन् ।
पौडेलले एक्लै कार्यविधि बनाएको पाइएको छ । “कार्यविधि ऐन कानुनसँ बाझिनु भएन । कार्यविधि भनेको काम गर्ने प्रोसिडुअर हो,” समितिका एक सदस्य भन्छन्, “कार्यविधि बनाउने र पास गर्नेहरूले नै यसबारे सोचेका होलान् । एक्लै बनाउनु त ठीक हैन । यस्ता विषय मिटिङमा उठ्लान् नि !”
ती सदस्यले दोस्रोपल्ट ल्याएको कार्यविधिबारे आफैंलाई थाह नभएको बताए । उनले भने, ” जहिले वैठक बोलाउँछ तहिल्यै जानेछु । बैठकमा यी विषय उठ्लान् ।”
स्रोतका अनुसार माओवादी निकट अर्थसचिवले पनि यो प्रक्रियामा चासो देखाएका छैनन् । विश्व पौडेलले काँग्रेस निकटलाई अध्यक्ष बनाउन चाहेकाले उनले हात झिकेको बताइएको छ । अर्का सदस्य भुषाल पनि प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ छन् ।
यसअघि कात्तिक १० गते बनेको छनौट समिति विवादमा परेपछि प्रक्रिया नै रद्द भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यलाई समितिको संयोजक बनाउन सिफारिस गरेकामा उपाध्यक्ष पौडेल आफैं अघि सरेका थिए ।
पौडेलले समितिमा मनपरी गर्न थालेपछि तत्कालीन विज्ञ सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल असन्तुष्ट थिए ।
पछि मन्त्रिपरिषद आफैंले छनौट समिति बनायो । समितिमा संयोजनको जिम्मा आयोगका उपाध्यक्ष पौडेललाई दिइयो भने विज्ञ सदस्यमा पौडेलका स्थानमा डा. जीवनाथ भुषाल छन् ।
नयाँ समिति बनेदेखि नै अध्यक्ष छनौटमा विवादविवाद मात्र भएको छ । समितिले नयाँ आवेदन माग गर्दै फेरि सबैलाई आवेदन दिन भनेको थियो भने यसअघिको आवेदन राजस्व फिर्ता लिन चाहेमा सिफिरिस समितिमा निवेदन दिन भनियो ।
त्यसयता अघिल्लो प्रक्रियामा बलिया दाबेदार मानिएका कृष्ण आचार्यले आवेदन नै दिएनन् भने चार नयाँ अनुहार थपिए ।
धितोपत्र ऐन २०६३ अनुसार, राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित विषय हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थसचिव र अर्का एक जना विज्ञ सदस्य रहने गरी सरकारले छनोट समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको सट्टा मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको र योजना आयोगका सदस्य भनिएको ठाउँमा उपाध्यक्ष आफैं संयोजक भएपछि सो समितिको बैधता माथि उतिबेलै प्रश्न उठेको थियो ।
यसअघि मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयलाई सच्याउदै १३ मंसिर २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपाध्यक्ष नेतृत्वको छनौट समितिले कात्तिक ११ गते आवेदन खुलाएको थियो । तोकिएको मिति अर्थात् कात्तिक २५ गतेसम्ममा १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी र उप कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, बोर्डकै पूर्व कर्मचारी डा. जीवन अमगाईं, बीमा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीताराम थपलिया, कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्व प्रमुख कृष्ण आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा पुँजीबजार विज्ञ डा. गोपाल भट्ट, पूर्व एनआरएन रमेश हमाल, सहरी विकास कोषको उपनिर्देशक डा. अनिल पौडेल, अम्बिका शर्मा, डा. केशव श्रेष्ठ र हेमन्त बस्यालले आवेदन दिएका थिए ।
पुरानो प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ छनौट समितिले पुस १५ गते प्रक्रिया सुरू गरेर २९ गतेसम्म आवेदन दिन भनियो । तर, छनौटको कार्यविधि पुस २६ गतेमात्र सार्वजनिक भयो भने पौडेलले २ दिनमै कार्यविधि संशोधन गरे आफूनिकटलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज बनाए ।
यद्यपी अध्यक्ष पदका लागि १५ जनाले आवेदन दिए । यसअघि आवेदन दिनेमध्ये आचार्यबाहेक सबै दोहोरिए ।
सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणका कारण भिष्म ढुंगाना बर्खास्त भएपछि बोर्ड नेतृत्वबिहिन छ । यद्यपी ढुंगानामाथि गरिएको कारवाहीमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
दोस्रो पटक खुलाईएको विज्ञापनको समय सकिन एक दिन बाँकी रहँदा कार्यविधि फेरिएको हो ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार आवेदकको योग्यता, कार्ययोजना र अनुभवलाई आधार बनाएर अंक दिइने उल्लेख छ । अध्यक्ष नियुक्तका लागि बनेको कार्यविधिमा शैक्षिक योग्यता, अनुभव र तालिममा ५५ अंक, व्यवसायीक कार्ययोजनामा ५० अंक, प्रस्तुतिकरणमा २५ अंक र अन्तरवार्तामा २० अंक गरि कुल १५० अंकमध्ये सबैभन्दा बढी ल्याउने ३ जनालाई सिफिरिस समितिले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ ।
यसरी दिइनेछ अंकः
यी हुन् आवेदन दिनेहरूः
१. डा. गोपालप्रसाद भट्ट
२. खगेन्द्र कटुवाल
३. मुक्ति अर्याल
४. रमेश अधिकारी
५. चिरन्जिवी चापागाईं
६. डा. नवराज अधिकारी
७. अम्बिका शर्मा लामिछाने
८. कृष्णराज पोखरेल
९. डा जीवन अंगाई
१०. रमेश कुमार हमाल
११. सिताराम थपलिया
१२. डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठ
१३. अनिलराज पौडेल
१४. निरज गिरी
१५. हेमन्त बस्याल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्