बिजुली निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारको योजना, डेढ महिनाभित्र विदेशमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने

काठमाडौं । सरकारले अबको डेढ महिनाभित्रमा निजी क्षेत्रलाई विदेशमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धी कार्यविधिको तयारी गरिहेको भन्दै अबको एकदेखि डेढ महिनाभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने बताइन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतनिधिमण्डलसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गर्ने सोचसहित कार्यविधि तयार भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘विद्युत निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातमा सहभागी बनाउने नै हाम्रो सोच हो,’ उनले भनिन्, ‘विद्युत आयात गर्न दिँदैनौँ, तपाईंहरूले गन्तव्य खोजेर निर्यात गर्नुस् ।’

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निजी क्षेत्रले सिधै विद्युत बिक्री गर्न सक्ने गरी कार्यविधि तयार गर्ने उनले जानकारी दिइन् । ‘आफैँ विद्युत उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्नेलाई पनि सहजीकरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाउछौँ,’ उनले भनिन् । उनले विद्युत उत्पादनमा मात्रै नभइ प्रसारणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उल्लेख गरिन् ।

उनले बंगलादेशसम्म विद्युत निकासीका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने पनि उल्लेख गरिन् । मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतको मुख्य बजार भारत भएकाले निजी क्षेत्रले पनि भारतमा बजार खोज्नुपर्ने बताइन् ।

छलफलमा मन्त्री भुसालले अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (पिकिङ रन अफ दि रिभर)को विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) नरोकिने पनि बताइन् । ‘केही प्राविधिक कारणले रोकिएका होलान्, हामी अघि बढाउछौँ’ उनले भनिन् ।

छलफलमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत निर्यातका दुई महत्वपूर्ण गन्तव्य भारत र बंगलादेश भएको भन्दै दुवै दशेमा अलग–अलग उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत विद्युत व्यापारको काम अघि बढाउन खोजेको बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको उच्च माग रहेको भन्दै नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत त्यहाँ निर्यातको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । ‘विद्युत निर्यात चुनौतिपूर्ण भए पनि संभावना धेरै छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र यसका लागि काम गर्न तयार छ र सक्षम पनि छ । सरकारले अनुमति दिनुपर्‍यो ’

अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत निर्यातको काम अघि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चसतरीय संयन्त्र बनाउन मन्त्री भुसालसमक्ष आग्रह गरे । निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा बन्ने संयन्त्रले विद्युत निर्यातका लागि सरकार–सरकार र सरकार–निजी क्षेत्रको तहमा काम गर्न सक्ने बताए ।

परिसंघको प्रस्तावमा मन्त्री भुसालले नेपालबाट भारत एवं बंगलादेशसम्म विद्युत निकासीका लागि हालकै प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत निर्यात गर्न वा नयाँ प्रसारण लाइन बनाएर अघि बढ्न पनि सरकार तयार रहेको बताए । ‘विद्यमान प्रसारण लाइनमा ह्विलिङ चार्ज तिरेर वा नयाँ लाइन बनाएर अघि बढ्न परे पनि हामी तयार छौँ’ उनले भने, ‘दुवै विकल्पमा हामी तयार छौँ, निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर अघि बढ्छौँ ।’

बंगलादेश आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न नेपालबाट विद्युत आयात गर्न तयार छ । परिसंघको टोली अघिलो महिना बंगलादेश जाँदा त्यहाँका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालबाट निजी क्षेत्रसँग सिधै विद्युत खरिद गर्न पनि तयार रहेको बताएका थिए ।

बंगलादेशले नेपालमा सुनकोशी ३ जलविद्युत आयोजना आफैँ निर्माण गरी त्यसबाट उत्पादित विद्युत आफ्नो देश निकासी गर्ने प्रस्ताव समेत नेपाल सरकार समक्ष गरेको छ । भारतीय बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने भएकाल विद्युत निर्यातका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुनुपर्ने बुझाइ सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी र रोहित गुप्ता तथा राष्ट्रिय परिषद सदस्य आशीष गर्ग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीको उपस्थिति थियो ।