सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उद्योगी तथा बैंक तथा वित्तिय संस्था सञ्चालकहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले विदेशबाट ८०% रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउन २ विशेषा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । परिसंघको दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा गोल्यानले साधारण निक्षेपभन्दा २ प्रतिशत ब्याज दिए तथा पब्लिक कम्पनीको आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण गरे अधिकांश रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाट आउने उपाए सुझाएका हुन् ।
गोल्यानले विदेशबाट नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स ८०% बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउने नितिगत व्यवस्था ने हुनु पर्ने बताए । आयात थेग्ने रेमिट्यान्स वैधानिक माध्यमबाट नआए राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने गोलयान बताउँछन् ।
“अहिलेको तरलता समस्या र आयातको वृद्धिले ६/७ महिना पछि खानेकुरा आयात गर्न पनि विदेशी सञ्चिति नहुने स्थिती आउने देखिन्छ,” गोल्यानले भने, “प्राप्त रेमिट्यान्स गत आवको यही अवधिको तुलनामा कम देखिन्छ । अर्कातर्फ आयात बढीरहेको छ ।” रेमिट्यान्स वैधानिक माध्यमबाट ल्याउन कसरत आजैदेखि नगरे भोलिको दिनमा समाधान नै गर्न नसक्ने समस्या आउने दाबी उनको छ ।
राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न साधारण निक्षेपमा भन्दा १% बढी ब्याज दिन भनेको छ तर सबै बैंकहरु दिएका छैनन् भने केही बैंकहरुले तरलताको कारण यसको दुरुपयोग समेत गरेका छन् ।
गोल्यानका अनुसार राष्ट्र बैंकले यस्तो कुराको अनुगमन गर्नु पर्छ ।
यसैगरी १% बढी ब्याजले बैंकिङ च्यानलमा रेमिट्यान्स लक्ष्य अनुरुप नआएको उनी बताउँछन् । “यसलाई १ बाट २% पुर्याउनु पर्छ । जसमा १% प्रतिशत बैंकहरुले दिनुपर्छ र १% राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले अनुदान दिनुपर्छ,” गोल्यानले भने ।
साथै सार्वजनिक निष्काशनमा १०% कोटा रेमिट्यान्स मार्फत आउने रकमको लागि छुटयाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको बैंकलाई मात्रै बढी भार बोकाउने गरेको गुनासो उनले गरे ।
गोल्यानले आयात रोक्न २० वटा वस्तुमा सतप्रतिशत नगद मर्जिन रहेकामा अझै धेरै वस्तुमा सतप्रतिशत मार्जिन राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । राजस्व घटेपनी कृषि उघोगको आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति ल्याउनु पर्ने जिकिर उनको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्