‘नयाँ लाइसेन्स दिँदा ‘जस्टिफाई’ गर्ने काम नियामककै हो, लगानी गर्नेले अवसर हेर्लान्’

निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने २० वटा कम्पनीका सिईओहरुको छाता संस्था हो नेपाल बीमक संघ र त्यसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्, चङ्की क्षेत्री । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ समेत रहेका क्षेत्रीलाई आफ्ना कुरा स्पष्ट रुपले राख्न सक्ने व्यक्तित्वका रुपमा चिनिन्छन् ।

कोरोना बीमाको बाँकी दावी भुक्तानी, पुनर्बीमा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन् ट्यारिफ इन्स्योरेन्स, लघु बीमा र जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको नयाँ लाइसेन्सको हल्ला, बीमा व्यवसायको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा र बीमा पहुँच अभिवृद्धिबारे सिंहदबारसँग उनै क्षेत्रीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंशः

पहिलो प्राथथमिकता
निर्जीवन बीमा व्यवसायमा रहेका समस्याहरुको समाधानमा भूमिका खेल्ने र स्वच्छ व्यवसायीक वातावरण बनाउने मेरो मुल एजेण्डा हो । कोरोना बीमाको भुक्तानी नपाएर बीमीतहरु पीँडामा छन् । बाँकी भुक्तानी कसले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छ । अर्थमन्त्रीज्यूले पनि केहि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

कोरोना बीमाका लागि नेपाल सरकार नै हाम्रो लागि पुनर्बीमा हो । सरकारको प्रतिवद्धतापछि मात्रै हामीले कोरोना बीमालाई निरन्तरता दिएका थियौं । कोरोना बीमाको सहज दावी भुक्तानीले मात्रै सरकार र बीमा क्षेत्र प्रति नागरिकमा विश्वसनियता बढ्छ ।

भुक्तानीमा ढिलाई भएकोमा हामी क्षमा प्राथी छौं । कहिले तिरिन्छ भन्ने त एकिन छैन् तर भुक्तानी हुन्छ । कोरोना बीमाको समस्या सुरु भएपछि तीन वटा अर्थमन्त्री फेरिनु भयो तर अझै पनि भुक्तानी भएको छैन् । हामी आशावादी छौं, छिट्टै भुक्तानी दिने वातावरण बन्नेछ । कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी सम्पन्न हुने वित्तिकै नेपालको निर्जीवन बीमा व्यवसायले नयाँ उचाई प्राप्त गर्नेछ ।

व्यवसाय विस्तार र अनुशासन
हामीले तेश्रो पक्ष बीमामा देखिएका बिकृतिहरु रोक्नका लागि पुलको अवधारणा अघि सारेका थियौं । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कोरोना बीमा ल्याएका थियौं । त्यसमा पनि हामीले ठूलो मात्रामा रकम भुक्तानी गरिसकेका छौं ।

हामीले माइक्रो इन्स्योरेन्सलाई पनि पुल मार्फत नै गाउँगाउँसम्म पुर्याएका छौं । प्रतिष्पर्धात्मक व्यवसायमा केहि अस्वस्थ गतिबिधि देखिने वित्तिकै हामीले मिलेर त्यसलाई सुधार्ने गरेका छौं । अरु देशमा बीमाको ट्यारिफ(बीमा शुल्क) प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट लिने भन्ने छ । हामी कहाँ त्यस्तो सम्भव छैन् । त्यसले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा निम्त्याउँछ । त्यसैले पूर्वाधारहरुको बीमाका लागि केहि समय अघि मात्रै ट्यारिफ निर्धारण गरिएको हो । त्यसले हाम्रो बीमा प्रति अन्तराष्ट्रिय जगतमा विश्वसनियता पनि बढाउँछ ।

जति धेरै जोखिम हुन्छ, त्यति नै बीमा शुल्क बढि हुने हो । आतंकवादी गतिबिधी बढेका बेला बीमाको शुल्क पनि बढ्छ । संसारको कुनै पनि देशमा एउटा जहाज दुर्घटनामा पर्यो भने संसारभर हवाई बीमाको बीमा शुल्कमा वृद्धि हुन्छ । अर्थात बीमा शुल्क भनेको जोखिममा निर्भर हुने हो । अहिले बीमा शुल्क बढाए भनेर माफियागिरी भयो भन्नु गलत हो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र बजारको अवस्थालाई हेरेर जोखिमका आधारमा नयाँ बीमा शुल्क तय गरिएको हो । त्यसको पनि निश्चित प्रक्रिया हुन्छ, ति सबै पुरा गरिएका छन् । अहिले बीमा शुल्क वृद्धि नगरेको भए संसारमा राम्रा पुनर्बीमा कम्पनीहरुले हाम्रो बिजनेश नै नलिने अवस्था आईसकेको थियो ।

अनिवार्यतामा आधारित व्यवसाय
संसारभर निर्जीवन बीमा भनेको अनिवार्यतामा आधारित नै हुन्छ । तेश्रो पक्ष बीमा संसारमै अनिवार्य छ । नेपालमा पनि त्यसै गरिएको हो । यसले सरकारलाई प्राकृतिक वा अन्य विपक्तिहरुमा आर्थिक जोखिम हस्तान्तरणमा सहयोग गर्छ । भूकम्पका बेला हामीले १६ अर्ब जतिको भुक्तानी गरेका थियौं । त्यो पनि अनिवार्य नगरिएको भए बीमाको दायरामा आउने थिएन् । त्यत्रा सरकारी भवनहरु क्षति भए, तिनको बीमा गरिकै थिएन् ।

घरहरुको बीमा अनिवार्य गरिएको थियो भने बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी दिन्थे, जसले गर्दा सरकारले दाताहरुको भर पर्नु पर्दैनथ्यो । नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले बीमा समितिले भूकम्पीय जोखिमको बीमा अनिवार्य गरेको थियो । त्यसकारण १६ अर्बको भुक्तानी गर्ने अवस्था बनेको हो । अर्थात सरकारले नै बुझेर बीमालाई अनिवार्य गराउनु पर्छ ।

अब स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गराउन सकिन्छ । शिक्षामा पनि केहि न केहि गर्न सकिन्छ । नेपालमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यो प्रिमियम दरमा बीमा कम्पनीहरुले त्यो भन्दा राम्रो दावी भुक्तानी दिन सक्छौं ।

पुँजी र व्यवसायको सम्बन्ध
कुनै पनि लगानीको साढे २ देखि ३ गुणासम्म व्यसाय गर्ने कुरा विश्वभर स्थापित जस्तै छ । जोखिममा आधारित पुँजी(रिस्कबेस क्यापिटल)लाई अंगाल्ने वा सबैलाई एउटै पुँजी संरचनामा लैजाने भन्ने दुई वटा मोडल छन् । जोखिममा आधारित पुँजीको अवधारणामा जाने हो भने कम्पनीहरुले आफुलाई आवश्यक पुँजी आफैँ बढाउँदै जानेछन् । नियामकले निश्चित पुँजी संरचना बनाउने हो भने अहिले जस्तै हुन सक्छ ।

नयाँ कम्पनीबारे
अहिले बजारमा लघु बीमा ल्याउन लागिएको भन्ने चर्चा छ । जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको नयाँ लाइसेन्सका कुरा पनि छन् । बजार कस्तो छ, कति कम्पनी चाहिन्छन् ? लाइसेन्स दिने की नदिने भन्ने विषय नियामकले अध्ययन गरेको होला । अध्ययन अनुसार नै अघि बढ्ला भन्ने अपेक्षा छ । नयाँ लाइसेन्स दिँदा ‘जस्टिफाई’ गर्ने काम पनि नियामककै हो, प्रश्न उठ्ने गरि काम नहोला भन्ने अपेक्षा छ । व्यापार गर्छु, कर तिर्छु, रोजगारी दिन्छु भन्नेहरुलाई रोक्न नमिल्ला । आउने लगानीकर्ताहरुले बुझ्नु पर्यो की बजारको कत्रो छ भनेर ।

पुनर्बीमा निर्देशिकाबारे
सबै पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिद्धान्ततः गलत छ । बीमा समितिले अहिले फेरी पुनर्बीमा कम्पनीहरुको रेटिङको कुरा पनि ल्याएको छ । नेपाली कम्पनीका हकमा रेटिङ आवश्यक नपर्ने पनि भनिएको छ । बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण हो । त्यसमा पुनर्बीमाको जोखिम पनि राम्रा र अब्बल कम्पनीहरुमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । पुनर्बीमाको अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार पनि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।