दिलु कार्की
काठमाडौं । निक्षेप खोसातानी युद्धको नयाँ रुप बैंकहरुले रेमिट्यान्स खातामार्फत सुरु गरेका छन् । ब्याजदर लगायत औजारबाट निक्षेपको खासातानी गर्दै आएका बैंकहरुले रेमिट्यान्स खाताबारे राष्ट्र बैंकको व्यवस्थामा भएको लुपहोल पहिल्याउँदै अर्को बैंकमा रहेको पैसा आफ्नोमा तान्ने कसरत गरेका हुन् ।
कर्जाको माग अनुसार स्रोत संकलन गर्न नसकेपछि बैंकहरुले नियामकीय निर्देशनको लुपहोल खोज्दै रेमिट्यान्स खातामा दिइने ब्याजदरर्फत् ग्राहक लोभ्याउन थालेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा एक पछि अर्को लुप होल खोज्दै व्यवसाय गर्न तल्लीन बैंकहरुले अहिले रेमिट्यान्स एकाउन्टलाई आफ्नो अस्त्र बनाएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् रेमिट्यान्स खातामा अन्य निक्षेप खातामा भन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाको अनुचित प्रयोग गर्दै बैंकहरुले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त नभएको निक्षेपलाई समेत १ प्रतिशत बढी ब्याजदर दिएर निक्षेपकर्ता आकर्षण गरिहेका हुन् ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर १०.०५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १०.२५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १०.३० प्रतिशत छ । रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउने भन्दै त्यस्ता खातामा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, केही वाणिज्य बैंकहरुले सो नीतिको गलत प्रयोग गर्दै देशभित्रै प्राप्त निक्षेपलाई समेत ११.०५ प्रतिशत र केही विकास बैंकहरुले ११.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएको पाइएको हो ।
रेमिट्यान्स भन्दै अर्को बैंकको निक्षेप खोसेको गुनासो राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघमा
राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याउन प्रोत्साहन स्वरुप गरिएको सो व्यवस्थाको गलत प्रयोग गरिएको भन्दै केही बैंकविरुद्ध बैंकर्स नेपाल संघ र नेपाल राष्ट्र बैंकमा गुनासो पुगेको छ । ग्लोबल आईएमईले अनैतिक ढंगले रेमिट्यान्स खातामा निक्षेप जम्मा गर्ने गरेको गुनासो बैंकर्स संघमा आएको संघका एक अधिकारीले बताए ।
‘एकसाता अघि ग्लोबल आइएमईले साधारण निक्षेपलाई समेत रेमिट्यान्समा राखेको भनेर गुनासो संघमा आएको थियो,’ संघका ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘अहिले त्यसको समाधान संघले गरिसकेको छ, तर अनौपचारिक तथा मौखिक रुपमा अन्य केही बैंकहरुले समेत यस्तो काम गरेको गुनासो संघमा आइरहेका छन्, त्यसबारे संघको अर्को बैठकमा छलफल गरी निर्णय हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निक्षेपको ब्याजदरमा १० प्रतिशतको क्याप लगाएपछि निक्षेपकर्तालाई रेमिट्यान्स एकाउन्टबाट आकर्षिक गर्न थालिएको हुँदा राष्ट्र बैंकमा समेत यस बिषयमा ध्यानकर्षण गराइने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकमा समेत बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाहरुको प्रतिनिधि संस्था र बैंकका सीईओहरु व्यक्तिगत रुपमै पुगेर गुनासो गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
‘वाणिज्य बैंकहरुले हाम्रो निक्षेप खोसे भन्दै विकास बैंकहरु आउँछन् भने वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमै निक्षेपको लुछातानीमा एक अर्कालाई आक्षेप लगाउँदै गुनासो गर्न आउँछन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘वाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकहरुको र उनीहरुको भन्दा वित्त कम्पनीहरुले दिने निक्षेपको ब्याजदर बढी छ । रेमिट्यान्स एकाउन्टमार्फत वाणिज्य बैंकहरु मध्ये केहीले गलत तरिकाले निक्षेप खोसेको भन्दै गुनासो आउँछ । अहिले कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले ठूला ठूला ब्यानरको ११.०५ प्रतिशत ब्याजदर लेखी त्यो कुन खातामा दिने हो नखुलाएको वा सानो अक्षरमा लेखी विज्ञापन गरेको विषय समेत हामी कहाँ गुनासोमा आउन थालेको छ ।’
बैंकहरुले निक्षेप संकलन ब्याजदर वृद्धिले मात्र हुन्छ भन्ने धारणा लिएर ग्राहकलाई समेत प्रलोभनमा पारेर देश भित्रै सिर्जित निक्षेपलाई समेत रेमिट्यान्स खातामा राखी बढी ब्याज दिएको उनको भनाइ छ ।
के हो रेमिट्यान्स खाता, निर्देशनको दुरुपयोगमा राष्ट्र बैंक के भन्छ ?
कुनैपनि एक देशबाट अर्को देशमा पठाइने पैसालाई रेमिट्यान्स भनिन्छ । अनुमति प्राप्त मनी ट्रान्स्फर कम्पनी वा बैंकबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई निक्षेपको रुपमा राख्न खोलिएको खातालाई रेमिट्यान्स खाता भनिन्छ ।
विदेशबाट नेपालमा मनी ट्रान्स्फर कम्पनी वा बैंकबाट प्राप्त रेमिट्यान्स पठाउनका लागि रकमको सीमाका साथै, निश्चित शुल्क समेत तोकिएको छ भने स्रोत समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसकारणले अनौपचारिक माध्यम हुण्डी कारोबारबाट समेत विदेशबाट नेपालमा पैसा भित्रिने गरेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक माध्यमबाट देश भित्रिने पैसालाई समेत गरी रेमिट्यान्स वापतको पैसालाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स खातामा अन्य खातामा भन्दा १ प्रतिशत ब्याजदर दिन भनेपनि कस्तो निक्षेपलाई बढी ब्याजदर दिने भन्ने तय गर्न भने बैंकहरुलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने छुट दिएको छ ।
यस्तो खातामा निक्षेप राखी १ प्रतिशत ब्याज दिन बैंकहरुले रेमिट्यान्स प्राप्त भएको रिसिप्ट, स्रोतको आधिकारिकता, भिसा सहितको राहदानीको प्रतिलिपि लगायत विदेशबाटै रकम प्राप्त भएको सुनिश्चित गरी गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले जानुभन्दा अगावै पनि यस्तो खाता खोली विदेशबाट सो खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्छन् ।
राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन प्रोत्साहन गरेको हो । यसले बैंकको स्रोत बढेर देशको अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुग्छ भन्ने उद्देश्यले नै रेमिट्यान्स खातामा बढी ब्याजदरको व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । तर, बैंकहरुले यसको गलत प्रयोग गर्दा यसबाट भविष्यमा उनीहरुलाई नै समस्या हुने भट्ट बताउँछन् ।
‘अहिले निक्षेप आकर्षित गर्न साधारण निक्षेपलाई पनि रेमिट्यान्स एकाउन्टमा राखी बढी ब्याज दिए भोलि उनीहरुको नै खर्च बढ्छ,’ प्रवक्ता भट्टले सिंहदबारसँग भने, ‘१ प्रतिशत कममै पाइने निक्षेपलाई बढी दिने बैंकहरुको नै भोलिका दिनमा तरलता सहज हुँदा खर्च बढ्ने हो ।’
नियामकीय व्यवस्थालाई पालना नगरी बैंकहरु स्वनियमनमा नबस्दा भविष्यमा समस्यामा पर्ने र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणिय कारवाहीमा पर्ने उनले बताए ।
समस्याको सुरुवात र बैंकरको भनाई
प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन थालेको चालु आर्थिक साउन भदौ महिनादेखि नै हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतको व्यवस्था र सरकारी खर्च समयमै हुन नसकेको कारण तरलता संकट बढेको जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।
यसरी, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भइ कर्जाको माग अनुसार बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्न सकेका छैनन् । सोहीकारण बैंकहरुले गत असोज महिनादेखि निक्षेपको ब्याजदर ११.६७ प्रतिशतसम्म पु¥याएका थिए । बैंकहरुले अघिल्लो महिनाको तुलनामा ५० प्रशितभन्दा बढीले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेपछि कात्तिममा राष्ट्र बैंकले नियामकीय कैंची चलाएको थियो । जसमा अघिल्लो महिना कायम औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशतको मात्र हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा क्याप लगाएपछि एउटै वर्गका बैंकहरुमा निक्षेप खोसातानी केही समय रोकेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतमा बैंकहरुले लुप होल खोजेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् ।
‘संघमा पनि एक÷दुई वटा बैंकले साधारण निक्षेपलाई पनि रेमिट्यान्स निक्षेप भन्दै राखेको भन्ने गुनासो आएको थियो, अहिले त्यो एनबीएले हेरिरहेको होला,’ बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष दाहालले भने, ‘राष्ट्र बैंकले बाहिरबाट आएको रेमिट्यान्सलाई १ प्रतिशत बढी देउ भनेको हो, नेपालकै पैसालाई भनेको होइन ।’
यसरी राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई गलत प्रयोग गर्नु गर्दा बैंकिङ सिस्टमबारे नै गलत म्यासेज बाहिर जाने उनको हुँदा सो कार्य रोक्न राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघका साथै स्वयम् बैंकहरु नै संयमित हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
नबिल बैंकका प्रमुख फाइनान्स हेड (सीएफओ) मनोज ज्ञवाली बजारमा चलेको हल्ला जस्तो सबै वाणिज्य बैंकहरुले रेमिट्यान्स खाताको गलत प्रयोग नगरेको बताउँछन् ।
‘बजारमा यस्तो चलन चलेछ भन्दै साथीहरुले हामी पनि गर्ने कि भन्ने कुरा गरेका थिए । तर, गलत बाटो समात्न हामीले उचित ठानेनौं,’ ज्ञवालीले सिंहदरबारसँग भने, ‘केही बैंकहरुले पासपोर्टको फोटोकपी मात्र लिएर पनि रेमिट्यान्स भन्दै बढी ब्याज दिएर डिपोजिट लिएको हल्ला सुन्नमा आएको हो तर, सबै वाणिज्य बैंकहरुले गलत तबरले डिपोजिट संकलन गरेका भने होइन ।’
बैंकिङ प्रणालीमा मौलाउँदै गएको रेमिट्यान्स एकाउन्ट आडमा बैंकले भित्र्याएको गलत प्रयोगलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स खाता सम्बन्धी गाइडलाईन लागु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बजारमा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको लुपहोल खोज्दै व्यवसाय गर्दा विकास बैंकहरु मर्कामा परेको कामना सेवा विकास बैंकका सीईओ समेत रहेका डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष प्रविणरमण बस्नेतले बताए ।
‘कस्तो व्यक्तिबाट आएको कस्तो पैसालाई रेमिट्यान्स मान्ने भन्ने कुरामा बैंकहरुबीच फरक अभ्यास भइरहेको छ । यस्तो अभ्यास डेभलमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका सदस्यहरुले गरेका छैनन्,’ संघका कोषाध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘यसले गर्दा एक बैंकमा भएको पैसा अर्को बैंकले बढी ब्याज दिन्छ भन्दै ग्राहकले झिक्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकको ‘कम्प्लाइन्स’ मै बस्ने विकास बैंकहरु भने मर्कामा पर्न थाले ।’
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले कस्तो रकमलाई रेमिट्यान्स मानेर १ प्रतिशत बढी ब्याजदरमा लिने भन्ने विषयमा संघको सदस्यबीच छलफल पनि गरी एकरुपता ल्याउन प्रयास गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
‘कतिले ग्राकहलाई नै मैले रेमिट्यान्सबाट पैसा लिएको भन्न लगाएर डिपोजिट लिएको बजारमा पाइयो,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स नै हो भनेर सम्बन्धित कागजात नलिए ग्राहकको मौखिक डिक्लारेसन (घोषणा) मात्र लिने गरेको पनि पाइएको भन्ने बैंकर साथीहरु बीच नै सुनिन्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि बुझ्न आवश्यक छ ।’
राष्ट्र बैंकले कतिसम्म र कस्तोलाई रेमिट्यान्स मान्ने भनेर प्रष्ट रुपमा भनिसकेको हुँदा पनि केही बैंकहरुले त्यसको गलत बुझाइको कारण अहिले गतल अभ्यास भइरहेको हुँदा सम्बन्धीत बैंकर्स संघले त्यसमा बैंकहरुलाई सचेत गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्