आफ्नै नीतिले छरपष्ट लगानी समेट्ने राष्ट्र बैंकको फोर्स मर्जर निर्देशन कार्यान्वयन निकै जटिल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउन क्रस होल्डिङ केलाउँदै बाध्यकारी मर्जर नीति लिएको छ । केही समयअघि आफैंले व्यवस्था गरेको नीतिले विकृति निम्त्याउँदै गएपछि केन्द्रीय बैंकले संयमता अपनाउँदै फोर्स मर्जर नीति लिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा राष्ट्र बैंकले लगानी प्रवद्र्धन गर्दै  विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने भन्दै बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई आफ्नो सहायक कम्पनीको रुपमा लघुवित्त संस्थामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसयता दजनौं बैंक तथा वित्त कम्पनीले लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा सेयर लगानी गरेका छन् भने केही बैंकहरुले आफ्नो सहायक कम्पनीका रुपमा लघुवित्त संस्थाहरु नै खोलेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको नीतिको उद्देश्य विपरित बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले नाफामुखी हुँदै १ भन्दा बढी लघुवित्तमा लगानी गर्न थालेपछि क्रस होल्डिङ औंल्याएर लगानी एकत्रित गर्न खोजिएको प्रष्ट हुन्छ ।

तर, केन्द्रीय बैंकले लिएको बाध्यकारी मर्जर नीति कार्यान्वयनमा भने व्यवहारिक कठिनाई हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

गत आवको अन्त्यसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकसहित ४२ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले लघुवित्त संस्थामा दोहोरो लगानी गरेका छन् । यसो हुँदा १ सय १९ लघुवित्तमा ०.०२ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । यी संस्थाहरुले आगामी असार मसान्तसम्म मर्जरको पाटर्नर खोजेर मर्जरको कार्ययोजना राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्ने बाध्यता आएको हो ।

क्रस होल्डिङले गराउने मर्जरले संख्या घटाएर संस्थागत संरचना बलियो बनाउने भएपनि लघुवित्त क्षेत्रमा छरिएको बैंकको लगानीलाई एकत्रित गर्न समस्या हुने उनीहरुको भनाई हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या घटाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । उल्लेखित बुँदाको कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंकले सोमबार एक परिपत्र जारी गरेको हो जसमा बैंकहरुले लघुवित्त संस्थामा गरेको सेयर लगानीमा १०/५१ प्रतिशतको सीमा तोक्दै सोही आधारमा मर्जरको कार्ययोजना २०७९ असार मसान्तसम्म बुझाउन भनेको छ ।

लघुवित्तमा क्रस होल्डिङ केलाएर फोर्स मर्जर गराइँदै, २० वटा माथि राष्ट्र बैंकको टार्गेट

केन्द्रीय बैंकले औंल्याएको क्रस होल्डिङको सीमाअनुसार आगामी आवमा करिब २० वटा लघुवित्त संस्थाहरु फोर्स मर्जरमा समावेश हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका संस्थाहरु बीच एक आपसमा र/वा इजाजतपत्र प्राप्त एक भन्दा बढी ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिमा जान २०७९ असार मसान्त भित्र यस बैंक समक्ष कार्ययोजना पेश गर्नु पर्नेछ ।’

परिपत्रअनुसार कुनै पनि ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्त कम्पनीको एउटै लघुवित्तमा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएमा २०७९ असार मसान्तसम्म त्यस्ता लघुवित्तहरुले आपसमा मर्जर वा प्राप्ति हुने सहमति गरी राष्ट्र बैंकमा कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने छ । साथै, सम्पुर्ण बैंक तथा वित्त संस्थाहरुको मात्र सेयर स्वामित्व जोड्दा ५१ प्रतिशत हुने भएपनि त्यस्ता लघुवित्तहरुले आपसमा मर्जर गर्ने कार्ययोजना पेश गर्नु पर्नेछ ।

लघुवित्त संस्थाको सुदृढीकरण गर्न क्रस होल्डिङ केलाएर मर्जर गराउन खोजिएको होः राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको वित्तीय सुदृढीकरणका लागि संख्या घटाउन सो नीति अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

‘बैंकहरुको दोहोरो लगानी भएका लघुवित्तहरुले मर्जरका लागि योजना बुझाउन मात्र भनिएको हो, मर्जरकै सम्झौता गर्नुपर्छ भनिएको होइन,’ प्रवक्ता भट्टले सिंहदरबारसँग भने, ‘यसलाई फोर्स भन्दा संस्थाको सुदृढीकरण गर्न लागिएको भनेर बुझ्दा राम्रो हुन्छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय क्षेत्र एकीकरणको लक्ष्यअनुसार अहिले भएका लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या बढी नै ।” उनका अनुसार केही संस्थाहरु सञ्चालन खर्च समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने छन्, त्यसैले संस्थागत रुपमा बलियो बनाउने भन्ने नै यसको उद्देश्य भएको उनले बताए ।

तत्काललाई फोर्स मर्जरको आशय भन्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा क्रस होल्डिङको अवस्था कस्तो छ ? र, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर कार्ययोजना मात्र मागिएको उनको भनाई छ ।

कुनै लघुवित्तमा ४/५ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनीको लगानी छ र त्यही बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको अन्य संस्थामा पनि लगानी भए त्यस्तो दोहोरो लगानीलाई मर्जर वा प्राप्ति कुन तबरले व्यवस्थापन गर्ने हो त्यसको कार्ययोजना राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पेश गरेको कार्ययोजनालाई लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणले अध्ययन तथा मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन नियमन विभागमा पठाउने र सोही अनुसारको मर्जर तथा प्राप्ति निर्देशन संस्थालाई दिइने उनको भनाइ छ ।

‘कार्ययोजना बनाउनका लागि संस्थाहरुले सम्बन्धित सुपरिवेक्षण र नियमन विभागमा छलफल गर्छन्, त्यसपछि कार्ययोजना बनाएर पेश गर्छन्, पेश गरिएको कार्ययोजनाकै आधारमा राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान निर्देशन दिन सक्छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको दोहोरो लगानी रहेका लघुवित्तहरुलाई मर्जरमा जानु पर्ने उल्लेख गरिसकेको हुँदा सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन दोहोरो लगानी भएका लघुवित्तहरुको प्रतिवद्धता आगामी असार मसान्तसम्म खोजिएको उनको भनाइ छ ।

क्रस होल्डिङ नीति कार्यान्वयनमा व्यवहारिक कठिनाई

राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्थाको संख्या घटाउने नीतिले लघुवित्त क्षेत्रमा मौलाएको विभिन्न विकृति हराउने लघुवित्त सञ्चालकहरुको छाता संगठन माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेल बताउँछन् । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले लिएको क्रस होल्डिङको कारणले मर्जर गराउनु पर्ने नीतिको कार्यान्वयन गर्न भने व्यावहारिक कठिनाइ भएको उनको भनाई छ ।

‘नेपालको परिवेश अनुसार जम्मा २५ वटा माइक्रोफाइनान्स आवश्यक छन्, राष्ट्र बैंकले घटाउने नीति लिएको छ जुन स्वागत योग्य हो । तर, क्रस होल्डिङको सन्र्दभमा भने कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक समस्या आउँछन्,’ अध्यक्ष पोखरेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘एउटै बैंकहरुले विभिन्न लघुवित्तमा लगानी गरेका छन्, सेयर स्वामित्वको आधारमा कुन संस्थाले कोसँग मर्जरको कार्ययोजना बनाउने अन्योलता सिर्जना भएको छ । यसका राष्ट्र बैंकले थप समन्वय गर्नुपर्छ ।’

लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या बढी भएकै कारणले विभिन्न विकृति मौलाएको हुँदा संस्थाको संख्या घटाउनु नै पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘संस्थाहरु धेरै हुँदा मल्टिफाइनान्सिङ डुप्लिकेसन भइरहेको छ, एउटा संस्थाबाट कर्जा लिएको कर्जा अर्कोबाट थोरै ब्याजदरमा लिएर तिर्ने विकृति समेत लघुवित्तमा देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘धेरै संस्था हुँदा त जहाँ गएपनि कर्जा पाइन्छ भन्ने भएर नै यस्तो विकृति मौलाएको हो । धेरै संस्था भएर जनताले सेवा पाउने होइनन्, थोरै संस्थाले नै गुणस्तरीय सेवा दिनु राम्रो पक्ष हो ।” त्यसैले राष्ट्र बैंकले लिएको संख्या घटाउन क्रस होल्डिङ मार्फत लिइएको मर्जर नीतिलाई आफूहरुले सहयोग गर्नुपर्ने तर्क उनले गरे ।

राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउँदा संस्थाको संख्या सीमित भएर यी समस्याहरु हट्ने उनको भनाइ छ ।

व्यवहारिक कठिनाईको समाधान राष्ट्र बैंकले नै खोजिदिनु पर्छः लम्साल

राष्ट्र बैंकले अंगिकार गरेको क्रस होल्डिङ मर्जर नीति कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाई भएकाले तिनको समाधान सहित निर्देशन दिनु पर्ने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त लम्साल बताउँछन् ।

‘केही बैंकहरुले ४/५ वटा लघुवित्तमै १०/१० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी गरेका छन्, त्यस्ता लघुवित्तले कहाँ लगेर आफ्नो लगानी जोड्ने ? नबिल बैंककै ६/७ वटा संस्थामा लगानी छ । ती सबैलाई एउटै बनाउन सकिन्छ ?’ संघका निवर्तमान अध्यक्ष लम्सालको प्रश्न छ, ‘नबिलको लगानी भएका संस्थामा अन्य बैंकहरुको पनि लगानी छ, उनीहरुलार्य कहाँ लगेर जोड्ने ?”

संस्था घटाउने राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति स्वागत योग्य भएपनि तर प्रोत्साहित नीति आएको भए संस्थाहरु स्वतः मर्जरमा जाने उनको अनुमान छ । संघले अहिलेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक कठिनाइ धेरै भएको उनको भनाइ छ ।

दिएको निर्देशन पालना गर्न लघुवित्त र उनका लगानीकर्ताहरु कार्ययोजना बनाउन नै अन्योलता बढेको हुदाँ राष्ट्र बैंकले अन्योलता हटाएर पुनः कार्यान्वयनको सहज पाटो सहितको निर्देशन जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले १० र ५१ प्रतिशतको क्रस होल्डिङ हेरेर कार्ययोजना बनाउ भनिएको छ । कहीँ एउटै बैंकले १ भन्दा बढी संस्थामा १० र ५१ प्रतिशतभन्दा बढी नै लगानी गरेका छन् भने कति यस संस्थाको कुल लगानी नै बैंक तथा वित्त कम्पनी ५१ प्रतिशत बढी छ,’ लम्सालले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा ठूलो लगानी त्यही संस्थामै हुन दिएर सानो लगानीलाई मात्र एकीकृत गर्नु भन्ने वा बिक्री गर भनेर सोही अनुसारको नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्छ ।’

सेयर लगानीको आधारमा मर्जर गराउने भन्दा एउटै बैंक तथा वित्त कम्पनीको धेरै वटा संस्थामा भएका सेयरलाई बिक्री गरी एउटै लघुवित्तमा ठूलो सेयर धनीको रुपमा बस्न निर्देशन दिनु पर्ने उनको भनाई हो ।

कुन लघुवित्तमा कति क्रस होल्डिङ ?

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको विकेन्द्रिकृत लगानीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने गरी लघुवित्तको संख्या घटाउनलाई सो निर्देशन जारी गरेको प्रष्ट हुन्छ । यसबाट लघुवित्तहरुको मर्जरको बाटो ३ प्रकारले खुलेको छ । जसमा एकभन्दा बढी लघुवित्तमा एउटै बैंक तथा वित्त कम्पनीको १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएमा ती लघुवित्तबीच मर्जर, भिन्न बैंक तथा वित्त कम्पनीको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका लघुवित्तबीच मर्जर र सम्पूर्ण बैंक तथा वित्त कम्पनीको गरी ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने लघुवित्तबीच फोर्स मर्जर राष्ट्र बैंकले गराउन सक्छ ।

गत आवको अन्त्यसम्म संचालनमा रहेका लघुवित्तहरुमध्ये ३५ वटा वटामा २३ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनीको १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व छ । जसमध्ये नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, कुमारी, प्राइम, एनआइसी एशिया, ग्लोबल आइएमई, प्रभु र एनसीसी बैंकको १ भन्दा बढी लघुवित्त संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा सेयर लगानी बढी छ ।

एकभन्दा बढी लघुवित्तमा लगानी गर्ने बैंकहरु

राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य भन्दै विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा सहायक कम्पनीका रूपमा एउटा छुट्टै ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्था खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्यो ।

त्यसयता २७ वाणिज्य बैंक, ६ वटा विकास बैंक र १० वटा फाइनान्स कम्पनी गरी कुल ४१ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनीले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लगानी गरेका छन् । नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको समेत ग्रामिण विकास लघुवित्तमा २.८० प्रतिशत सेयर लगानी छ । ग्रामिण विकासमा संस्थामा राष्ट्र बैंक सहित ११ वटा वाणिज्य बैंक र एक विकास बैंकको गरी १३ वटा बैंकको सेयर लगानी छ ।

यस्तै, नेपाल बैंकले ५ वटा लघुवित्तमा ६ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म, कृषि विकास बैंकले २ वटामा १० प्रतिशतसम्म, नबिल बैंकले ८ वटामा ०.८६ प्रतिशतदेखि १२.०२ प्रतिशतसम्म, इन्भेष्टमेण्टले ४ वटा लघुवित्तमा ०.७४ प्रतिशतदेखि १२.०२ प्रतिशतसम्म, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले २ वटामा १०.०४ प्रतिशतसम्म, हिमालयन बैंकले ५ वटा लघुवित्तमा १.४७ देखि १२.०२ प्रतिशतसम्म र नेपाल एसबीआइले २ वटामा ३.६३ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गरेको छ ।

एभरेष्ट बैंकले ३ वटा लघुवित्तमा १.४८ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म, कुमारी बैंकले ७ प्रतिशतदेखि १६.३९ प्रतिशतसम्म, लक्ष्मी बैंकले २ वटामा ७० प्रतिशतसम्म, सिटिजन्स बैंकले ३ वटामा १.४३ प्रतिशतदेखि ६.९० प्रतिशतसम्म र प्राइम बैंकले ६ वटा लघुवित्तमा २.२५ प्रतिशतदेखि १४.५५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गरेको छ ।

यसैगरी, सेञ्चुरी बैंकले २ वटामा, माछापुच्छ्रे बैंकले १ वटामा, एनआइसी एशिया बैंकले ६ वटा लघुवित्तमा २.१४ प्रतिशतदेखि ५७.७५ प्रतिशतसम्म, ग्लोबल आइएमई बैंकले ४ वटा लघुवित्तमा २.४४ प्रतिशतदेखि ५७.४८ प्रतिशतसम्म र एनएमबी बैंकले ३ वटा लघुवित्तमा ०.३७ प्रतिशतदेखि ५१ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गरेको छ ।

प्रभु बैंकले ७ वटा लघुवित्तमा ४.९० प्रतिशतदेखि १७.१४ प्रतिशतसम्म, सिद्धार्थ बैंकले ३ वटा लघुवित्तमा १.२९ प्रतिशतदेखि ६.५० प्रतिशतसम्म, बैंक अफ काठमाण्डूले ४ वटा लघुवित्तमा ०.११ प्रतिशतदेखि ८.२९ प्रतिशतसम्म, एनसीसी बैंकले ५ वटा लघुवित्तमा ०.०२ प्रतिशतदेखि १७.१४ प्रतिशतसम्म, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६ वटामा १.०४ प्रतिशतदेखि ३१.४३ प्रतिशतसम्म, सिभिल बैंक २ वटामा र मेगा बैंकले ३ वटा लघुवित्तमा १.९१ प्रतिशतदेखि १६.३९ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गरेको छ ।

विकास बैंकहरुमा गरिमा विकास बैंकले ३ वटा लघुवित्तमा ०.२७ प्रतिशतदेखि ३.३७ प्रतिशतसम्म, लुम्बिनी विकास बैंकले ४ वटा लघुवित्तमा ३.८७ प्रतिशतदेखि १६.३९ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गरेको छ । साथै, कामना सेवा विकास बैंक, साइनरेसुङ्गा विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले एक/एक वटा लघुवित्तमा सेयर लगानी गरेका छन् ।

वित्त कम्पनीहरुमध्ये गोर्खाज फाइनान्सले २ वटा र गुहेश्वरी मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्सले २ वटामा सेयर लगानी गरेका छन् भने सेन्ट्रल फाइनान्स, श्री इन्भेष्टमेन्ट, समृद्धि, रिलायन्स, सृजना, आइएफआसी र गुडबिल फाइनान्सले १/१ वटा लघुवित्तमा सेयर लगानी गरेका छन् ।

एकभन्दा बढी बैंकको लगानी रहेका लघुवित्तहरु

हाल ६८ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहर संचालनमा छन् । जसमध्ये संचालनमा रहेका ४९ वटा लघुवित्तमा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको सेयर लगानी ०.०२ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म छ ।

यी संस्थाहरुमा अभियान लघुवित्तमा २ वटा वाणिज्य बैंकको, आदर्श लघुवित्तमा १ वटाको, स्वावलम्वनमा ५ वटाको, आरएमडीसीमा १३ वटाको, आरम्भ चौतारीमा ६ वटाको, उपकारमा १ वटाको, एनआईसी एशिया लघुवित्तमा २ वटा, एनएमबी लघुवित्तमा १ वटा, वोमीमा २ वटा, किसान लघुवित्तमा २ वटा, खप्तडमा १ वटा, गणपतीमा १ वटा र ग्रामिण विकास बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंक सहित १३ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनीको सेयर स्वामित्व छ ।

यस्तै, ग्लोबल आइएमई लघुवित्तमा २ वटा, छिमेकमा ३ वटाको, जाल्पा सामुदायिकमा ३ वटाको, डिप्रोक्समा ४ वटाको, धवलागिरीमा १ वटा, नयाँ सारथीमा १ वटा, नाडेपमा २ वटा, निर्धनमा ४ वटा, नेरुडेमा ४ वटा र नेसनल लघुवित्तमा ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर लगानी छ ।

यसैगरी, नेस्डो समृद्धमा १ वटा, फर्वाडमा २ वटा, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्समा ५ वटाको, महिला लघुवित्तमा १ वटा, माहुलीमा २ वटाको, मेरो माइक्रोफाइनान्समा ९ वटाको, लक्ष्मी लघुवित्तमा १ वटा, विजय लघुवित्तमा १ वटा, सृजनशीलमा १ वटा, युनिक नेपालमा २ वटा र राष्ट्र उत्थानमा २ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनीको सेयर लगानी छ ।

समता लघुवित्तमा २ वटा, समिट लघुवित्तमा १ वटा, साधना लघुवित्तमा २ वटाको, सिभिल लघुवित्तमा १ वटा र स्वाभिमान लघुवित्तमा १ वटा बैंक तथा वित्त कम्पनीको सेयर लगानी छ ।