सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई नेपाल वायुसेवा निमगको सम्पत्ति बेचेर ऋणको सावाँ–ब्याज असुल्न ग्रिन सिग्नल दिएको छ । वाइडबडी किन्न नेपाल सरकार जमानी बसेर दुई सरकारी संस्थाबाट लिएको पैसा फिर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘नसक्ने’ जवाफ दिएको हो ।
आफू जमानी बसेर दिएको ऋणको सावाँ ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने बेला सरकारले ‘हात झिक्दै’ आवश्यक परे निगमको सम्पत्ति बेच्न भनेको हो । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिबले सरकारले पैसा तिर्न नसक्ने र ऋण उठाउनै परे सम्पत्ति बेच्ने विकल्प दिएका हुन् ।
अर्थ सचिब मधु मरासिनीले सोमबार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई निगमको ऋणबारे छलफल गर्न बोलाएको थियो । सो क्रममा अर्थसचिब कृष्णहरि पुष्करले सरकारले सो ऋण तिरिदिन नसक्ने बताएको छलफलमा सहभागी एक प्रतिनिधिले सिंहदरबारलाई जानकारी लिए । अर्थ सचिब पुष्करलाई उदृत गर्दै उनले भने, “सरकारले जमानी बसेर ऋण दिइएको थियो । हामी पैसा तिर्न सक्दैनौं, आफैं उठाउनुस् । चाहे निगमको सम्पत्ति नै बेच्नु परोस् ।”
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयसहित नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, नेपाल वायुसेवा निगम र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
वायुसेवा निगम पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था हो । वाइडबडी किन्दा लागेको ऋण तिर्न निगमले नसकेपछि आफू जमानी बसेको सरकारले ऋणदातालाई सम्पत्ति लिलाम गरेर (बेचेर) असुल्न सहमति दिएको हो । यसअर्थमा निगम बेच्ने बाटो सरकारले नै खोलिदिएको हो ।
“सरकार ग्यारेन्टी बसेर पनि कर्जा दिलाएको भए पनि अहिले आएर निगमलाई पैसा दिन्नौं भन्छ,” ती अधिकारीले भने ।
आज छलफल भएको छलफलमा दुई कोषले सरकारको ग्यारेन्टी छ भनेको भएपनि अहिले सरकार प्रति नै विश्वास नभएको बताएका थिए । ती अधिकारीले सिंहदरबारलाई जानकारी दिए अनुसार अर्थका अधिकारी भन्छन्, “निगमलाई पैसा दिन्नौं, निगम पनि घाटामा छ । कसरी असुल्ने हो असुल्नुस् ।”
“त्यतिबेला जबरजस्ती दिन लगाइएको थियो, अहिले पैसा दिन सक्दैनौं भन्ने जानकारी दिन छलफल बोलाइएको रहेछ,” उनले भने, “छलफल हामीलाई कसरी पैसा उठाउनु छ, प्रक्रिया चाले हुन्छ भन्ने संकेत दिन बोलाएको थियो । आवश्यक परे सम्पत्ति लिलाम गर्नु भनिएको छ ।”
वाइड बडी किन्न नागरिक कोषबाट साढे १० प्रतिशत ब्याजमा १२ अर्ब कर्जा दिलाइएको थियो । कर्मचारी सञ्चय कोषबाट पनि उत्तिकै रकम साढे ९ प्रतिशत ब्याजमा लिइएको थियो । त्यसअघि कोषले न्यारोबडी किन्न पनि ऋण दिएको थियो । निगमले हालसम्म १ किस्तामात्र बुझाएको छ ।
ती अधिकारीले भने, “किस्ता तिर्नु त परको कुरा सरकारले उल्टै ब्याज घटाउन भनिरहेको थियो । हामीले निगम पैसा तिर्दै जाओस्, ब्याज घटाउँला भन्ने सोचिरहेका थियौं । अब त सरकार नै पैसा दिन सक्दैनौं भन्छ ।”
किस्ता डिफल्ट भइरहँदा दुई निकायप्रति निगमको दायित्व ४२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । कर्मचारी सञ्चयकोषबाट लिएको कुल २२ अर्ब ऋण २६ अर्ब भइसकेको छ भने नागरिक लगानी कोषको १२ अर्ब ऋण १६ अर्ब भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्