आयात र सेयरलगायत क्षेत्रमा कर्जा नदिने सर्तसहित राष्ट्र बैंकले परिचालन गरायो स्थानीय तहको ८०% पैसा

काठमाडौं । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने सर्तसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आयात, व्यापार, सेयर धितो कर्जा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगर्ने सर्तमा स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले गत पुस २ गते स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई ८० प्रतिशत कायम गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयको सोही निर्देशनअनुसार सोमबार एक परिपत्र गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

यसबाट चरम तरलता संकट भोगिरहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ जुटेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्थानीय तहको लागि ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसको निकास महालेखा नियन्त्रकले चौमासिक रुपमा गर्छ । पहिलो र दोस्रो चौमासको गरी कुल १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । जसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा ८० अर्ब रुपैयाँ ८० अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुमा छ । वाणिज्य बैंकहरुमा भएको ८० अर्ब रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गरी सकेका छन् ।

अब आगामी असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने भएपछि थप २४ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुले आफुसँगै रहेको र बाँकी राष्ट्र राष्ट्र बैंकबाट ३० प्रतिशत गरी ४९ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय सरकारको पैसा निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने छन् । तर, उक्त रकम सेयर बजार लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।

“अर्थ मन्त्रालयले आयात र व्यापारिक क्षेत्रबाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र कर्जा लगानी गर्नु भनेको छ,” उनले सिंहदरबारसँग भने, “यसको अर्थ ओभरड्राफ्ट, सेयर धितोलगायतका क्षेत्रमा पनि सो स्रोतबाट प्राप्त निक्षेपबाट कर्जा दिन पाइँदैन ।”

तर, मन्त्रालयल जुटाइदिएको स्रोतमार्फत् कर्जा प्रवाह गर्न भने बैंकहरुलाई झन्झट छ । सो व्यवस्था कार्यन्यवन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउँदै मन्त्रालयले आयात र व्यवसायीक क्षेत्रमा सो निक्षेपबाट कर्जा प्रवाह गर्न नदिन भनेको छ ।

अर्थात् बैंकहरुले स्थानीय सरकारको पैसाबाट आयात र व्यापार प्रयोजनका लागि कर्जा लगानी गर्न पाउँदैनन् । मन्त्रालयको निर्णय अनुसार बैंकहरुलाई प्राप्त भएको स्रोत परिचालनमा राष्ट्र बैंकले निगरानी राख्ने र प्राप्त स्रोतबाट गरिएको कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रवाह भएको मासिक रिपोर्ट राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ, आयात र व्यापारका लागि बैंकहरुले स्थानीय सरकारको पैसा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।