सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बजारमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ ।
कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९१ प्रतिशत माथि छ । बैंकहरु सीडीलाई ९० मुनि झार्न हरदम कोशिस गरिरहेका छन् ।
निक्षेप खोज्दा खोज्दा बैंकहरु थाकिसके । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मिलेसम्म कर्जा नदिनु भन्ने उदी जारी गरेको छ । अर्कातर्फ उच्च आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर ७ महिनालाई पुग्नमा ओर्लेपछि आयातमा नगद मार्जिन राख्नै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य रकमको अभावको प्रमुख कारण उच्च आयातलाई मानेको छ । अर्कातर्फ कर्जाको माग अत्यधिक छ । गत वर्ष २७ प्रतिशतले विस्तार भएको कर्जा चालु आवमा १९ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकको छ । तर, चार महिनामात्र बित्दै गर्दा यस्तो विस्तार १३ प्रतिशतले भइसकेको छ ।
कर्जा जति आयातमा जाँदा देशले थेग्नै नसक्ने व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । अर्कातर्फ रेमिट्यान्सको वृद्धिहर ऋणात्मक हुँदा शोधनान्तर घाटा आकासिएको छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको छ ।
बैंकहरु ग्राहकले मागेअनुसार कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । पैसाको अभावले उनीहरु फटफटी भएका छन् ।
तर, सरकारको चाल बिन्दास छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्छु, राजस्व दोब्बर बनाउँछु भन्दै हिँडिरहेका थिए । पुस लागेपछि शान्त छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन जो लागेको छ, उनलाई । माओवादीको महासचिवमा दोहोरिने सुरमा भएका बेला उनलाई अर्थतन्त्रको पत्ता छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेपाली काँग्रेसको सभापतिको रुपमा दोहोरिएपछि सेलिब्रेट गर्दै फुर्सद छैन ।
अर्थतन्त्रको चिन्ता राजनीतिक नेतृत्वलाई कसरी होस् ?
विकासे मन्त्रालयहरुलाई पुस मसान्तसम्म ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएर अर्थमन्त्री शर्मा पार्टीका काममा मस्त छन् ।
दोब्बर राजस्व उठाउने सुर कसेका मन्त्री शर्मालाई आयात नियन्त्रणको नीतिले हरेक गाँसमा ढुंगा पर्ने निश्चित छ ।
६ महिना बित्न लाग्दा १० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । ४० प्रतिशत पनि राजस्व उठेको छैन । असारे मसान्तलाई अन्त्य गर्ने योजना योजनामै सिमित रहने पक्का प्रायः छ । यही गतिमा जाने हो भने दोब्बर राजस्व त के ९० प्रतिशत पुर्याउन पनि हम्मेहम्मे देखिन्छ ।
यस्तो स्थितिमा एउटा तथ्य सबैले हेर्न जरुरी छ ।
नेपाल सरकारको निक्षेपका रुपमा मंसिर मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा २ खर्ब ९४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पैसा छ । जुन सरकारले खर्च गर्न नसेकेको पैसा हो ।
यदी यो मध्ये केही अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्यो भने तरलताको समस्या अल्पकालकै लागि भएपनि केही हदसम्म समाधान हुन सक्छ ।
कात्तिक मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकमा नेपाल सरकारको कुल निक्षेप २ खर्ब ७७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्