सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरको संस्थापक सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार हुनु पर्ने सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन) ले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले सो औंल्याएको हो ।
सीबीफिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्ष, संचालक तथा संस्थापक लगानीकर्ताहरुको संस्था हो ।
शुक्रबार सीबीफिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अप्ठ्यारा तथा चुनौतीहरु र सम्बोधनका लागि सुझावहरु, २०७८ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संस्थापक सेयरलाई पनि दोस्रो बजारमा सूचीकृत गराउनु पर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
उक्त प्रतिवेदनमा संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा भनिएको छ –‘साधारण सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था बाफियामा उल्लेख भएपनि संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढेको । फिट एण्ड प्रपर टेस्ट का लागि आवश्यक प्रक्रिया तोकी संस्थापक सेयरलाई पनि साधारण सेयर जस्तै दास्रो बजारमा सूचीकृत गरीखरिद बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने । यसो गर्दा केही व्यक्ति वा समुहमा सेयर केन्द्रित जोखिम न्यनीकरण भई विविधिकरण हुने र बजार पुँजीकरण मूल्य पनि यर्थापकर हुने ।’।
परिसंघले उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ तयार पारेको हो । परिसंघले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पेश गरेको छन् । प्रतिवेदनले नेपालको आधुनिक बैंकिङ विकास, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका, योगदान, औचित्य , यस क्षेत्रले बेहोरेको समस्या तथा चुनौती र समाधानको उपाय सुझाइएको छ ।
प्रतिवदनले मर्जर तथा प्राप्ति नीतिले वाणिज्य बैंकहरूमा तात्विक प्रभाव पार्न नसकेको औंल्याइएको छ भने पुँजी वृद्धि जस्ता अस्थिर नीतिले दीर्घकालमा समस्या सिर्जना गरेको बताइएको छ । प्रतिवेदन संयोजक उपाध्यायले ठूलो दरले पुँजी बढ्दा आज पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तै अरू अस्थिर नीति रहेको उनको भनाइ छ । उपाध्यायले सबै वित्तीय संस्थालाई समान नीति बनाइनुपर्ने बताए ।
यस्तै, प्रतिवेदनमा परिसंघले बैंकहरूको प्रतिफल घट्दै गरेकामा चिन्ता व्यक्त पनि गरेको छ । केही बचत तथा ऋण सहकारीहरूले बैंकहरू झैं काम गरेकोमा यस्तो काम सहकारीको मर्मसँग मेल नखाने परिसंघको ठहर छ ।
परिसंघले देशमा भुक्तानी सेवा प्रदायकको संख्या अति बढी भएको दाबी गरेको छ । भारतमा ६ वटामात्र हुँदा नेपालमा २८ वटा यस्ता संस्था छन् । यसरी दुरसञ्चार सञ्जालमार्फत वित्तीय सेवा दिँदा जोखिम बढ्ने बताउँदै परिसंघले बैंकहरूलाई गरे झैं कडा नियमन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । परिसंघले ऊर्जा क्षेत्रलाई निर्देशित कर्जा लगानी अन्तर्गत नराख्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको पनि छ ।
प्रतिवेदनमा नीति बनाउनु अघि छलफल गर्न गभर्नरको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्