Shikhar Insurance
National Life

हिमालयन-इन्भेष्टमेण्ट बिग मर्जरमा नयाँ ‘ट्विस्ट’, एकाघरको एकाधिकार हुने कारण देखाएर भाँडिँदै

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ पुष ८, बिहीबार १४:३४
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरको सम्झौता गरिसकेको हिमालयन बैंकले मर्जर भाँड्ने नयाँ रणनीति अपनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिलाई व्याख्या गर्दै हिमालयनले मर्जर भाँड्ने जुक्ति पहिल्याएको हो ।

मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धि विनियमावली, २०७३ अनुसारको व्यवस्थालाई औल्याउँदै हिमालयन बैंकले राष्ट्र बैंकलाई अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रिया सुरु गर्नै अन्योलमा तानेको छ । सोही कारण राष्ट्र बैंक अन्तिम स्वीकृती दिनुभन्दा नीतिगत व्यवस्थाले पहिल्याएको विषय हेर्दै ‘डिमर्ज’ घोषणा गर्ने उपयुक्त समयको पर्खाइमा छ ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जरको प्रारम्भिक सहमति गरी गत वैशाख ३० गते नै राष्ट्र बैंक पुगेका थिए । राष्ट्र बैंकले जेठ २० गते नै सैद्धान्तिक स्वीकृती समेत दिएको थियो । मर्जर नीतिअनुसार राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृती दिएको ३ महिनाभित्रै एकीकृत कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, यी बैंकहरुले सैद्धान्तिक स्वीकृती दिएको ३ महिनासम्म आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न नसकेको भन्दै अन्तिम मौका दिन राष्ट्र बैंकमा आग्रह गरेपछि गत असोज १९ गते ३ महिनाका लागि समय थप भएको थियो । यी बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले मर्जरका लागि दिएको अन्तिम मौका मंसिर २० गते सकिइसकेको छ । दुवै बैंकले राष्ट्र बैंकमा समय थपको माग गर्दै निवेदन पेश गरिसकेका छन् ।

हिमालयन बैंकको साधारणसभा सम्पन्न गर्ने कारण देखाउँदै मर्जर कमिटीले राष्ट्र बैंकमा आवश्यक समय थप मागेका हुन् । तर, राष्ट्र बैंक भने अब यी दुवै बैंकको मर्जरलाई पूर्णता दिन कसरत गर्नुभन्दा मर्जर नहुँदाको फाइदा गन्ती गर्दै बसेको छ ।

२ बैंकको डिमर्ज गराएर ४ बैंकबीच बिगमर्जर गराउने राष्ट्र बैंकको रणनीति
गत मंसिर २० गते राष्ट्र बैंकमा यी बैंकहरुले मर्जरलाई मूर्त रुप दिन समय थपको निवेदनमा राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

यसअघि दिएको समयमा अन्तिम स्वीकृत लिन नसक्नुका कारण मनासीव लागेका मात्र राष्ट्र बैंकले पुन मौका दिन्छ । यदी कारण मनासीव नलागेमा एकीकृत कारोबार गर्न अन्तिम मौका भन्दै दिएको समयमा समाप्त भएकै कारण देखाएर पछि राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृत खारेज गरी डिमर्ज गराउन सक्छ ।

मंसिर २० गतेनै प्राप्त भएको निवेदनमा राष्ट्र बैंकले कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाउनुको कारण हो, यी बैंकहरुले मर्जर प्रक्रियालाई हेलचेक्र्याईं गर्नु ।

वाणिज्य बैंकहरुबीच बिग मर्जरको लक्ष्य राखी यी बैंकहरुको मर्जरलाई मूर्त रुप दिन यसअघिसम्म यी बैंकहरुको मर्जरका लागि ठूलै कसरत गर्दै ताकेता गरिरहेको राष्ट्र बैंक अहिले मौन बसेको छ । यी बैंकहरुले मर्जरलाई मूर्त रुप दिए÷दिएपनि फाइदा नै हुने भएकाले अहिले मौन बसेएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताए ।

‘जेठ ३० गतेदेखि हामीले धेरै पटक ताकेता गर्यौं । उहाँहरुले आन्तरिक किचलो मिलाउन सक्नु भएन, हामीलाई त यी बैंक आपसमा मर्जर भए राम्रो नभएपनि फरक पर्दैन,’ राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘यी बैंक मर्ज भएमा ठूला बैंक बन्छ र बजारमा अन्य साना बैंकहरुलाई पनि प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय गर्न समस्या भएर उनीहरु पनि मर्जर हुन्छन् भन्ने ध्येय हाम्रो थियो तर मर्जर भएनन् भनेपनि मर्जर तथा प्राप्ति नीति अनुसार डिमर्जर भएको ३ महिनाभित्र अर्को बैंकसँग मर्जर हुनै पर्ने भएकाले अब ४ वटा वाणिज्य बैंकबीच बिग मर्जर भएर २ वटा हुन्छन् ।’

राष्ट्र बैंकले यी बैंकहरुलाई समय थप गर्ने भन्दा अन्तिम स्वीकृतीको लागि बाँकी काम पुरा गरेपछि बाँकी रहेको मर्जर प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए ।

‘उहाँहरुले कहिले सेयर स्वामित्वको कुरा त कहिले कर्मचारी संरचनाको इत्यादिको विषयमा अन्तिम स्वीकृत लिन आनाकानीमै समय बिताउनु भयो, अब आन्तरिक कुरा मिलाएको एकीन भएपछि मात्र राष्ट्र बैंकबाट अन्य प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

अब मर्जर भएनन् भने यी बैंकहरु अर्को बैंकसँग मर्जरमा नगएसम्म लाभांश वितरण, शाखा विस्तारदेखि लिएर सम्पूर्ण सुविधा कटौती उनले जानकारी दिए ।हिमालयनले साधारण सभाको लागि मिति तय गर्ने जनाउ दिइसकेको छ, मर्जरको प्रस्ताव साधारण सभाले पारित गरेपछि अन्य प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले अघि बढाउन सक्छ ।

यी दुवै बैंकले दिइएको समयमा मर्जर गरेनन् भने राष्ट्र बैंकबाट पाउने सम्पूर्ण सुविधा कटौती हुनुका साथै मर्जर भाँडिएको ३ महिनाभित्र अन्य बैंकसँग मर्जरको सम्झौता गरिसक्नु पर्छ । भने, सो मर्जर प्रक्रिया आगामी ३ वर्ष भित्र पूरा गरी एकृकीत कारोबार सुरु गर्नु पर्ने उनले जानकारी दिए ।

हिमालयन बैंकको मर्जर भाँड्ने नयाँ रणनीति
कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले साधारण सभाको मिति तय गरी २१ दिन अगावै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कम्पनी ऐनको व्यवस्था छ । हिमालयन बैंक सञ्चालक समितिले मर्जरको प्रस्तावसहित साधारण सभाको बोलाउने निर्णय गरिसकेको बैंक संवद्ध स्रोतको भनाइ छ । तर, बैंकका सबै सञ्चालकहरुको सहमति नभइ सो निर्णय नभएको हुँदा साधारण सभाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्न नसक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

‘मर्जर प्रस्ताव लाने र साधारणसभा बोलाउने बैठकमा पनि ४ जना सञ्चालक मात्र उपस्थित हुन भएको थियो । ३ जना सञ्चालक अझै पनि इन्भेष्टमेण्टसँग मर्जरको विपक्षमा छन्,’ हिमालयन बैंक संवद्ध स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘ अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले मर्जर पछि बैंकको अध्यक्ष आफू हुनु पर्ने माग राखेका छन्, जुन इन्भेष्टमेण्टका पृथ्वीबहादुर पाँडे मान्न तयार छैनन् ।’

प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ आफू मर्जर पछि बन्ने बैंकमा अध्यक्ष बनाउने शर्तमा मात्र मर्जरलाई मूर्त रुप दिने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘अहिले उहाँहरुले हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जर भएमा एकाघर परिवारमा स्वामित्व जाने भन्दै मर्जर कमिटीदेखि राष्ट्र बैंकमा समेत अडान कस्नु भएको छ,’ उनले थपे, ‘मर्जर विनियमावली अनुसार एकाघर परिवारमा स्वामित्व जाने देखिएमा राष्ट्र बैंकले स्वतः सैद्धान्तिक सहमति खारेज गराउन सक्ने प्रावधान उहाँहरुले औलाउनु भएको हो ।’

मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावलीमा के छ ?

मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावली २०७३ अनुसार दुई संस्था आपसमा मर्जर सम्झौता गरी आएपश्चात सैद्धान्तिक दिएपछि अन्तिम स्वीकृती दिनुअघि एकाघर वा एकाधिकार भए नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

नियमावलीको नियम १३ उपनियम ५ मा “दुई वा सोभन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरु गाभ्दा वा गाभिंदा वा एक संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति (एक्विजिशन) गर्दा सोबाट बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुने वा कुनै संस्थाको एकाधिकार वा नियन्त्रित अभ्यास कायम हुन सक्ने सम्भावना देखिएमा वा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायबाट स्वीकृति वा सहमति लिनु पर्नेमा सो प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्र बैङ्कले सोको कारण खोली त्यस्ता संस्थालाई गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) को लागि दिएको सैद्धान्तिक सहमति खारेज समेत गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तोमा, नयाँ बन्ने बैंकमा पाँडे-थापा परिवारको हालीमुहाली चल्नेछ भने थापाको पनि सेयर स्वामित्व उच्च रहन्छ । हिमालयनमा श्रेष्ठका दुई कम्पनी छायाँ इन्टरनेसनल  र एन इन्टरनेसनलको लगानी छ । दुवैमा श्रेष्ठ परिवारको स्वामित्व छ ।

मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गर्दा मर्जर पछि बन्ने बैंकमा हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणालाई सीइओ र इन्भेष्मेण्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडेलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । यी दुई आपसमा पारिवारिक सम्बन्ध भएका व्यक्ति हुन् । एकाघर परिवारको सम्बन्ध नभएपनि पारिवारिक रुपमा ज्वाइँ–जेठानका सम्बन्ध भएका राणा र पाँडे मर्जर पछि बन्ने बैंकको नेतृत्व रहँदा आफ्नो प्रभुत्व गुम्ने भएपछि प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ समूह मर्जर भाँड्ने रणनीतिक जालो बुन्न लागिपरेको हो ।

कानुनी रुपमा राणा र पाँडेलाई एकाघर भन्न नमिलेपछि श्रेष्ठ आफ्नै स्वामित्वलाई कानूनी छिद्र देखाउन तम्तयार भएका छन् ।

हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानी हबिब बैंकको २० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १४ प्रतिशत, एन ट्रेडिङ्गको १२.७१ प्रतिशत, आभा इन्टरनेसनलको ११.८५ प्रतिशत र छायाँ इन्टरनेसनलको ११.३८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

छायाँ प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ र उनकै एकाघर परिवारका सदस्यको लगानी रहेको कम्पनी हो । इन्भेष्टमेण्ट बैंकमा पनि छायाँको ६.६८ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यसरी दुवै बैंकमा भएको आफ्नो लगानी जोड्दा नयाँ बैंकमा १५ प्रतिशतभन्दा अधिक सेयर उनकै हुन जान्छ । यही कारण देखाउँदै एकाघर परिवारको सेयर स्वामित्व बढी भएमा सैद्धान्तिक सहमति खारेज गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई प्रयोग गर्न प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष पनि इन्भेष्टमेण्टमा लगानी मिसाउन नै चाहँदैन
कर्मचारी सञ्चय कोषले यसअघि नै हिमालयन बैंकले इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँग गरेको मर्जरको निर्णय नै गलत भएको भन्दै मर्जर भाँड्न लागि परेको छ । हिमालयन बैंक मर्जरबाट पछि हट्नुको मुख्य कारण नै कर्मचारी सञ्चय कोष हो ।

कात्तिक तेस्रो साता कोष सञ्चालक समितिले हिमालय बैंक र इन्भेष्टमेण्ट बैंक मर्जर कमिटीमा पत्र पठाउँदै मर्जर प्रक्रिया स्थगित गर्न भनेको थियो ।

‘कोषका नयाँ सञ्चालक समिति सदस्यहरुको बहुमतमा हिमालयनलाई मर्जरको प्रक्रिया स्थगित गर्न पत्र नै पठाइएको थियो,’ कोष संवद्ध स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘पहिले गरिएको मर्जरको निर्णण हतारमा गरिएको निष्कर्शका साथ थप अध्ययन गरी मर्जर प्रक्रिया अघि बढाइनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएर दुवै बैंकलाई पत्र पठाइएको हो ।’

इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँग हिमालयन मर्जरमा जाँदा भविष्यमा बैंकको स्वामित्व एकाघर परिवारमा जाने हुँदा स्वामित्व विविधिकरण गर्नु पर्ने निष्कर्श कोष सञ्चालक समितिको रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

हिमालन यसरी पछि हट्यो इन्भेष्टमेण्टसँगको बिग मर्जरबाट
यी बैंकले मर्जरको प्रकिया प्रारम्भ गर्दा हिमालयन बैंकका अध्यक्षमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा तुलसी गौतम प्रशासक थिए । गौतमलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोध्दै कोषबाट बर्खास्त गर्यो । सोसँगै उनी हिमालयन बैंकका अध्यक्ष पदबाट समेत हट्न पुगे ।

अहिले कोषका तर्फबाट कामु प्रशासक जितेन्द्र धितालले बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । हिमालयन बैंकमा कोषको १४ प्रतिशत लगानी छ ।

इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकबीच मर्जर गराउने कामको मुल जिम्मेवारी सम्हालिरहेका गौतमको बहिर्गमनले असन्तुष्ट समूहलाई मर्जर प्रक्रियाबाट हट्न थप बल पुग्यो ।

हिमालयन बैंक भित्र लगानीकर्ताको एक समूह र कर्मचारीहरुको एक समूहले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरमा व्यापक असन्तुष्टि राख्दै आएका थिए ।

यी दुई बैंकको मर्जर भइ बन्ने बैंकमा एक पारिवारिक साम्राज्यको स्वामित्वमा हुने भन्दै हिमालयन बैंकका राणा र थापा समूह बाहेकले लगानीकर्ताले मर्जरको विरोध गरिरहेका थिए । हिमालयन बैंकको तर्फबाट मर्जर कमिटी संयोजकमा सञ्चालक सुनिल थापा छन्, जो राणा र पाँडेमा पारिवारीक सम्बन्ध भएका व्यक्ति हुन् ।

उनीहरुले इन्भेष्टमेण्ट बैंकका मुख्य लगानीकर्ता पृथ्वीबहादुर पाँडे परिवारले हिमालयन बैंक लाई कौडीको भाउमा कब्जा गर्न लागेको आरोप लागेपछि लगाउँदै मर्जर बिथोल्न खोजेको थिए ।

मर्जर बिथोल्न प्रमुख भूमिका हिमालयन बैंकका हालका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ नै लागि परेका छन् भने, उनको समूहमा अहिले बहुमतमा छ ।

हिमालयन बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष गौतमले पृथ्वीबहादुर पाँडेसँगको मिलेमतोमा दुई बैंक मर्जरको सेटिङ मिलाएका थिए । तर, उनी कोषको प्रशासक र बैंकको अध्यक्षबाट बाहिरिएसँगै मर्जरको विपक्षमा रहेका हिमालयन बैंकका लगानीकर्ताहरु सक्रिय भइ मर्जर भाँडेका हुन् ।

हिमालयन बैंकले साच्चै मर्जर गराउन चाहन्थ्यो भने समयमै वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी सकेको हुन्थ्यो । बैंकले राष्ट्र बैंकबाट ‘प्रिलिमिनरी एप्रुभल’ अर्थात गत वर्षको वित्तीय विवरणमा प्रारम्भिक स्वीकृत असोज दोस्रो साता नै पाएको थिए ।

राष्ट्र बैंकबाट प्रारम्भिक स्वीकृत पाएर समेत असोजको तेस्रो सातामात्र हिमालयन बैंकले लाभांश घोषणा गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई २६ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा त असोज २२ गते गर्यो । तर, उक्त लाभांश पारित गर्ने वार्षिक साधारण सभा भने ढेड महिना बित्दा समेत तय गरेको छैन ।

हिमालयनभन्दा २ साता पछि लाभांश घोषणा गरेको इन्भेष्टमेण्ट बैंकले साधारण सभा सकाइसकेको छ भने सेयर धनीको खातामा पैसा पठाइसकेको छ ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्