तरलता संकट ल्याउनु हाम्रो उद्देश्य थियो भने अर्बौं रुपैयाँ बजारमा किन पठाउँथ्यौं ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजारमा तरलता संकट नीतिगत कडाइको कारणले नआएको प्रष्ट पारेका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् सीसीडी रेसियो खारेज गरी सीडी रेसियो लागु गर्दा बजारमा तरलता संकट आएको बुझाइ गलत भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको आर्थिक पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनले सीडी रेसियो लागु गरी बैंकहरुलाई ठूलो संकटबाट बचाएको बताएका छन् । उनले सीडी रेसियोसँगै प्रणालीमा सीसीडी रेसियो समेत गणना गर्दै राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिहेको बताउँदै अहिले बैंकहरुको औसत सीसीडी नै ९१ प्रतिशतमाथि पुगेको जानकारी दिएका छन् ।

‘सीडीले तरलता चाप पर्यो भन्ने गरिएको छ, तर, सीसीडी अहिले ९१ प्रतिशत माथि छ, यो भनेको सीमाभन्दा ६ प्रतिशतमाथि हो, सीडी रेसियो लागु गरी अनावश्यक क्षेत्रमा जाने कर्जा रोकिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘हामीले सीडी रेसियो ल्याएर तरलता चाप नै पार्ने नीति लिएका थियौं भने रिपो, एसएलएफ, पुनरकर्जा सुविधा मार्फत् अर्बौं रुपैयाँ बजार किन पठाउँथ्यौ ?’

राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाई गरेसँगै बजारमा अर्बौं रुपैयाँ तरलता समेत पठाइ सहजता प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस ५ गते सम्म स्थायी तरलता सुविधामार्फत २५ सय अर्ब रूपैयाँ, ओभरनाइट रिपोमार्फत ६९ अर्ब रूपैयाँ, रिपोमार्फत २२० अर्ब रूपैयाँ र सोझै खरिदमार्फत २७ अर्ब रूपैयाँ प्रवाह भएको छ । उनले पुनरकर्जामार्फत् ९२ अर्ब रुपैयाँ थप तरलता व्यवस्थापन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, उनले राष्ट्र बैंकले बढ्दो आयातलाई रोक्न पछिल्लो पटक ल्याएको नीति सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्यव गरेर नै ल्याएको उनले जानकारी दिए ।

‘राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गर्दै सकुर्लर ल्यायो भनिएको छ, तर हामीले नियमन गर्ने हो, आयात रोक्न मिल्दैन, सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्यव गरेर नै सकुर्लर जारी गरेका हौं, यो दीर्घकालीन भने होइन,’ उनले भने ।

आयातकर्ताले बैंकबाट कर्जा लिएरमात्र आयात गर्ने प्रचलन बढेपछि शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘आयातकर्ताको सम्पत्तिपनि खोजिएको हो, यसले अवश्य आयात घटाउँछ, तर, यसले अनावश्यक मूल्य वृद्धि गर्ने नभएर माग हुँदा मात्र आयात गर्ने प्रचलनको विकास हुन्छ,’ उनले भने । आयात सम्बन्धि व्यवस्थाले कडाई गरिएका वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि हुने र रोजगारी गुम्ने भन्ने तर्कमा गलत भएको उनको प्रस्ट्याए ।

राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेमा सोको संशोधन तथा परिमार्जन गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।