सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता चाप बढेसँगै बैंकहरुले ठूला ऋणीलाई मात्र कर्जा दिए आरोप लाग्दै आएको छ । साना ऋणीहरु मारमा पर्दा नियमक निकाय राष्ट्र बैंकले वास्ता नगरेको गुनासो समेत बढ्दो छ ।
तर, राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाका कारण अहिले साना ऋणीले मात्र कर्जा उपयोग गर्न पाएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।
‘हामीले गरेका नीतिगत व्यवस्थाका कारण बैंकहरुले सानालाई कर्जा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नै पर्छ, विपन्न वर्ग कर्जा, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा दिइने कर्जा, लघु कर्जाको सीमा नै तोकेर प्रवाह गर्नुपर्ने प्रवाधानले अहिले बैंकहरुले तरलता चापबीच पनि साना ऋणीलाई नै कर्जा प्रवाह गर्नु पर्छ,’ गभर्नर अधिकारीले आर्थिक पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भने, ‘यी क्षेत्रमा जाने कर्जा भनेका १ करोड भन्दा मुनीका हुन् । हामीले साना ऋणीले नै पहिलो प्राथमिकतामा कर्जा पाउन भनेर यस्तो नीति लिएका हौं ।’
नेपाल राष्ट्रको साना ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले ठूला ऋणी मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
‘१ करोडभन्दा मूनीको कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा बढी चार्ज नगर्न पनि भनेका छौं, अहिले औसत बेसरेट नै ८ प्रतिशतभन्दा हुँदा तल साना ऋणीलाई १० प्रतिशतभन्दा कममा नै ऋण उपलब्ध हुन्छ, ठूला ऋणीको बैंकसँग मोलमोल्याइ गर्ने क्षमता बढी हुँदा यसो भनिएको हो, नीतिगत व्यवस्थाले ठूला ऋणीलाई समस्या भएको छ तर, राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई मारमा भने पार्दैन ।’
कुल ऋणीमा ९७ प्रतिशत १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिने ऋणी र ३ प्रतिशतभन्दा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणी रहेको तथ्यांक सुनाउँदै उनले ती ३ प्रतिशत ऋणीलाई पनि राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्