सरकारले दियो वाणिज्य बैंकहरुलाई साढे ४२ अर्ब तरलता, आयात र व्यापारमा कर्जा दिन नपाउने

काठमाडौं । चरम तरलता संकट भोगिरहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले स्रोत ४२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जुटाइदिएको छ । पुस २ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पास गरी अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चितीमा रहेको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्थानीय तहको लागि ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसको निकास महालेखा नियन्त्रकले चौमासिक रुपमा गर्छ । पहिलो र दोस्रो चौमासको गरी कुल १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । जसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा ८० अर्ब रुपैयाँ ८० अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुमा छ । वाणिज्य बैंकहरुमा भएको ८० अर्ब रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गरी सकेका छन् ।

अब आगामी असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने भएपछि थप २४ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुले आफुसँगै रहेको र बाँकी राष्ट्र राष्ट्र बैंकबाट ३० प्रतिशत गरी ४८ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय सरकारको पैसा निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्ययले जानकारी दिए ।

तर, मन्त्रालयल जुटाइदिएको स्रोतमार्फत् कर्जा प्रवाह गर्न भने बैंकहरुलाई झन्झट थप दिएको छ । सो व्यवस्था कार्यन्यवन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउँदै मन्त्रालयले आयात र व्यवसायीक क्षेत्रमा सो निक्षेपबाट कर्जा प्रवाह गर्न नदिन भनेको छ ।

अर्थात् बैंकहरुले स्थानीय सरकारको पैसाबाट आयात र व्यापार प्रयोजनका लागि कर्जा लगानी गर्न पाउँदैनन् । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार बैंकहरुले आयात र व्यापारमा कर्जा नदिने शर्त सहित स्रोत उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकालले बताए ।

‘मन्त्रालयको निर्णय अनुसार बैंकहरुलाई प्राप्त भएको स्रोत परिचालनमा राष्ट्र बैंकले निगरानी राख्छ,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले सिंहदरबारसँग भने, ‘प्राप्त स्रोतबाट गरिएको कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रवाह भएको मासिक रिपोर्ट राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ, आयात र व्यापारका लागि बैंकहरुले स्थानीय सरकारको पैसा प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।’

अर्थमन्त्रालयलको पत्र प्राप्त भएपछि नियमन विभागले सो स्रोत प्रयोगका लागि आवश्यक निर्देशन जारी गरी सोको निगरानी मासिक रुपमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमार्फत गरिने उनले जानकारी दिए ।