सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कर्जा सम्झौता विपरित ब्याजदर नबढाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । बैंकहरुले नियम विपरित प्रिमियम परिवर्तन गर्दै ब्याजदर बढाएको गुनासो बढेपछि सो नगर्न राष्ट्र बैंकले ठाडो निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले बिहिबार एक सकुर्लर जारी गर्दै भनेको छ –‘कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने छ । यसवाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।’
पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जाको प्रिमियम बढाएर ब्याजदर बढाइरहेको गुनासो राष्ट्र बैंकमा बारम्बार पुग्ने गरेको छ । त्यसको समाधानका लागि सकुर्लर नै जारी गरी नियमन र नियन्त्रण गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, सो सकुर्लरमार्फत् राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मुल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरु समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकीन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्