सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले बैंकहरुलाई डुब्न(बैंकक्रप्ट)बाट जोगाउन सीडी रेसियोको व्यवस्था अघि सारेका बताएकी छिन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सीसीडी सम्बन्धी व्यवस्था संसारमा कहिँ नभएको र नेपालमा पनि बैंकहरुलाई डुब्नबाट जोगाउन खारेज गरि सीडी अघि सारिएको बताएकी हुन् ।
बैंकहरुले पुजीबाटै ऋण प्रवाह गर्ने सम्भावना बढेपछि आफुहरुले सीडी मार्फत कडाई गरेको पनि उनले बताइन् । ‘अब बैंकहरुले पुँजीबाट पनि कर्जा दिए बैंक नै क्रप्ट हुन्छ भनेर बैंक जोगाउन सिडिको नीति ल्याइएको हो । तरलता चाप पर्यो भन्दैमा सीडी खरेज हुदैन । अहिले बाच्न सक्ने बैंकले नै भविष्यमा दिगो वित्तीय व्यवसाय गर्न सक्छ ।’, डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले भनिन् ।
भविष्यमा दिगो वित्तिय व्यवस्थापनका लागि पनि सीडीको आवश्यकता पर्ने भएकाले उनले सीडी अनिवार्य रहेको बताए । उनले साधन परिचालन र स्रोत संकलन नमिल्दा तरलता चाप परेको पनि बताइन्। तरलता व्यवस्थापनको लागि चालू आर्थिक वर्षमा पुनर्कर्जा १०६ अर्व रुपैयाँ स्वीकृत भएको पनि उनले जानकारी दिइन् । एक अर्ब ५ करोड व्यवसायीक निरन्तरता कर्जा प्रवाह भएको पनि बताइन् । बैंकहरुले पनि कर्जा प्रवाहमा श्रोतको सिमितता र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।
उनले अनियन्त्रित ब्याजदरको उचारचढावलाई पनि नियन्त्रण गर्न पनि सिमित व्यवस्थापन गरेको दावी गरिन् । उनले वित्तिय स्थायीत्वका लागि केहि कडा नीति अघि सार्नुपर्ने बाध्यता आईपरेको सुनाइन्। उनले तरलता व्यवस्थापनको लागि आयातमा कडाइ गरिने, अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा कडाइ गर्ने नीति अनुसार केन्द्रिय बैंक अघि बढेको बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्