सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तै अवस्था रहेमा बैंकको ब्याजदर पनि सरकारले नै तोकिदिने बताएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘पोष्ट कोभिड रिकभरी’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले अहिलेकै अवस्था जारी रहने र निजी क्षेत्रले पनि चाहाना राख्ने हो भने सरकारले नै बैंकको ब्याजदर तोकिदने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदर बजारलाई छोड्ने कि नियमन गर्ने भन्ने विषयमा निजी क्षेत्र भने स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘ब्याज बजारलाई छोडेर जाने कि नियमन गरेर जाने, तपाईहरू सुझाव दिनुस् निजि क्षेत्रको सुझाव अनुसार सरकार अगाडि बढ्छ । अहिले तरलता अभााव छ,तरलता समस्या नआउन न बैकहरूको क्षमता कसरी बढाउने ,तरलतामा राष्ट्र बैकबाट कुनै समस्या छ भो त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ।’, मन्त्री शर्माले भने ।
तरलता अभावमा राष्ट्र बैकको भुमिका माथि टिप्पणी गर्दै मन्त्री शर्माले पुँजिगत खर्च बढाउने तर्फ भएको पहल र योजनाका बारेमा भने खासै चर्चा गरेनन । पुँजिगत खर्च कति भयो र अब यसरी अगाडि बढाउो भन्ने कुनै योजना नरहेको अर्थमन्त्रीले चार महिनामा ३८७ अर्ब कर्जा विस्तार हुँदा भएको र त्यसको ठुलो हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रमा नै गएको दाबी गरे ।
उनले सरकार उद्योगिको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताए । एकातिर विद्युत खेर गएको र अर्कोतर्फ उद्योगमा विद्युत अभाव छ त्यसको समाधान गर्ने बताए ।‘विद्युत बिक्रि भन्दा पनि विदयुत खपत बढाउँदा हुने फाईदा बढी छ र मेरो प्राथमिकता त्यसैमा छ । अहिले विद्युत बेच्ने कसरी भन्ने ध्यान सबैको छ तर नेपालमा नै खपत बढाउनुपर्छ भन्नेमा लागेका छौ बेच्नै हुन्न भन्ने हैन बढी भयोभने बेच्नुपर्छ ।’ उनले भने ।
उनले विद्युतको कति लागतमा कस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने हुन त्यसको प्रस्ताव ल्याउन पनि चुनौती दिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले एनआरएनको निक्षेपको नयाँ व्यवस्थाफे तरलता र लगानीको लागि पुँजी अभाव समस्या समाधान हुने दाबी गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जग्गाको मूल्य आकाशिदा उत्पादन लागत बढ्दै गएको बताए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग आकर्षण न्युन हुनुकमे साथै विद्युत भाउ कम गर्न सके लगानि अकर्षण हुने बताए ।उनले कालो धन ल्याउनका लागि नभई नेपालमा नै रहको र विविध कारणले अभिलेख हुन नसकेको सम्पतिको लागि पनि एकपटक सम्पत्ति अभिलेखिकरण अवसर दिनुपर्ने बताए ।
महासंघ बरिस्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले पुँजीगत खर्च कम भएकाले तरलता अभाव भएको बताउँदै सरकारी खर्च बढाउने उपाय ल्याउन आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्