सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीको जिम्मेवारीमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ । भिष्मराज ढुंगाना अध्यक्षबाट निलम्बित भएपछि वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक गिरीलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निमित्तको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बोर्डको दैनिक कार्य सञ्चालन र बोर्ड बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी गिरीले पाएका थिए । तर, जिम्मेवारी सम्हालेको ३ महिना पछि उनले पाएको जिम्मेवारीमाथि कानुनी प्रश्न उठेको हो ।
बोर्डको नयाँ अध्यक्ष छनौट समितिको वैधानिकता माथि प्रश्न उठेपछि अर्को छनौट समिति गठन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अर्थमन्त्री शर्माको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट योजना आयोगको सम्बन्धित फाँट हेर्ने सदस्य, अर्थ सचिव मधु मरासिनी र विज्ञ प्रा.डा. नारायण प्रसाद पौडेल सदस्य रहेको छनौट समिति गठन भएको थियो ।
योजना आयोगको सम्बन्धित फाँट हेर्ने सदस्य बन्ने भनिएकामा उपाध्यक्ष आफैं संयोजक बनेको विषय विवादित बनेको थियो । सोही विवादका कारण विज्ञ सदस्यले एक पटक पनि बैठकमा सहभागिता जनाएनन् । विज्ञ सदस्य बिना नै छनौट समितिले आवेदन खुलाएको थियो । जसमा १२ जनाले दरखास्त दिएका थिए ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको छनौटका लागि नेपाल सरकारले छनौट समिति गठन गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छनौट समिति गठन भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई मात्रै नेपाल सरकारको निर्णय मान्ने फैसला गरिसकेको छ ।
छनौट समितिको वैधनिकतामाथि कानुनी प्रश्न उठेपछि मन्त्री शर्माले अर्को छनौट समिति गठनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका छन् । जसमा अघिल्लो छनौट समितिमा विज्ञ सदस्य रहेको प्रा.डा. पौडेलको नाम हटाइएको स्रोत बताउँछ ।
मन्त्रीले गठन गरेको छनौट समितिमाथि कानुनी प्रश्न उठेपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीलाई दिइएको जिम्मेवारी माथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले भदौ २७ गते बोर्डको बैठक सञ्चालन लगायतका काम गर्ने गरी बरिष्ट कार्यकारी निर्देशक गिरीलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए । कानुन अनुसार सो जिम्मेवारी समेत मन्त्रिपरिषदबाटै दिइनु पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल धितापत्र ऐन २०६३ दफा अनुसार बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले उपदफा २ अधिनमा रही अध्यक्षको नियुक्त गर्नेछ ।
सो ऐनको उपदफा २ मा प्रशासकीय जिम्मेवारीका लागि समेत अध्यक्ष छनौट समितिले ऐनमा तोकिएको योग्याता पुगेको व्यक्तिकै नाम सिफारिस गरी मन्त्रीपरिषदको निर्णयले जिम्मेवारी सुम्पिनु पर्ने प्रष्ट लेखिएको छ । यसरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ३ महिना अघि बोर्डका वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक गिरीलाई दिएको जिम्मेवारी ऐन बमोजिम नहुँदा कानुनी प्रश्न उठेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्