सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र व्यवस्थापक भनेकै अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्री हुन् । उनै अर्थतन्त्र व्यवस्थापकले तयार परेको देशको अर्थ नीतिलाई मूर्त रुप दिन राष्ट्र बैंकले सहायकको भुमिका निर्वाह गर्छ ।
सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्यवनमा सहयोग पुर्याउनु राष्ट्र बैंकको काम र कर्तव्य हो, भने अर्थमन्त्रालयले यसको संमन्यव राष्ट्र बैंकसँग गर्नुपर्छ । तर, देउवा सरकारले नियुक्त गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच भने सहयोग र संमन्यवको पाटो महिलिँदो छ ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरको सम्बन्धमा तुष पलाएको समचार नयाँ होइन । साउनको पहिलो हप्ता आउनु पर्ने मौद्रिक नीति साउनको २९ गते पुग्नु, सेयरधितो कर्जामा ४÷१२ को नीति सम्सोधन गर्न अर्थमन्त्रीले फोन गरे भनिएको सुचना अर्थमन्त्रीकै सचिवालयबाट बाहिर ल्याउनु लगायतका विषयले गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा चिसो पारेको यसअघि नै पुष्टी गरिसकेको छ ।
केही समयअघि अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई पटबाट निकाल्ने जुक्ति खोजेको चर्चा पनि नचलेको होइन । यी सबै घटनाक्रमहरुलाई पुष्टी गर्नेगरी फेरी एक पटक अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको चिसो सम्बन्ध उजागर भएको छ । त्यो पनि सार्वभम मिनी पार्लामेन्टमा ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था चुनौती, अर्थमन्त्रालयको काम कारवाही र भावी योजना लगायतमा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गर्न उनीहरुलाई डाकेको थियो ।
सो छलफलमा अर्थमन्त्री र गभर्नरले एक अर्काको सम्बन्धको चिस्याई बढ्दै गएको छलङ्ग पारे । तोकिएको समय भन्दा करिब १ घण्टा ढिलो छलफलमा उपस्थित भएका अर्थमन्त्रीले छेउमै बसेका गभर्नरलाई देखे जस्तोपनि गरेनन् ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिन राष्ट्र बैंकका टोली लामै प्रतिवेदन तयारी पारेर आएका थिए । टोलीमा गभर्नर सहित डेपुटी गभर्नर डा. निलम तिमलसिना ढुंगाना र आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ थिए । देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रको एकमुष्ट तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग नै हुन्छ । सोही भएर राष्ट्र बैंकका टिम आफुले तयार पारेर ल्याएको प्रतिवेदनको प्रस्तुति छलफलमा सबै पहिला हुन्छ भन्नेमा शतप्रतिश विश्वस्त थिए ।
गभर्नर अधिकारी देशको वर्तमान अवस्थासँगै पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा आएको तरलता संकटको कारक र त्यसको सावाधानको उपायहरु सुनाउन तम्सिँन नपाउँदै अर्थमन्त्रीले आफ्नो प्रवचन सुरु गरे ।
अर्थमन्त्रीले सचिवालयले तयार परेको करिब ३ पाना लामो धारणा खरर पढे र आफ्नो केही भनाइ समेत राखे । आफ्नो मन्तव्य सुनाइ सकेर मन्त्री शर्मा अर्थसमितिबाट बाहिरीए । यसबीचमा उनले कोही कसैलाई प्रश्नोत्तरको मौका दिएनन् ।
मन्त्री शर्माले आफ्नो धारणामा मुलुकलाई अहिले ऋणको आवश्यता नपरेको दावी गरेका थिए । बजेटको लक्ष्य अनुसार सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाएको चर्चा चलेको भन्दै उनले सरकारलाई अहिले राजश्वको आम्दानी प्रयाप्त भएको हुँदा ऋणको आवश्यता नपरेको दावी गरेका थिए ।
‘यहाँ सरकारले ऋण नै उठाएन भन्ने जस्ता कुरा पनि आएका छन् । ऋण उठाउनु अनिवार्य भन्ने कुरा होइन । आवश्यक पर्दा लिने हो । अहिले हामीलाई ऋणको आवश्यकता छैन । त्यसैले अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन परिरहेको छैन । हामीले अहिले ४१६ अर्ब राजस्व उठाएकाक छौँ । गत वर्ष यही समयमा ३ सय अर्ब थियो । त्यसकारण अहिले राजस्वमा ४० प्रतिशत वृद्धि गरेका छौँ । हामीले विशेष ध्यान दिएको हुनाले यो सम्भव भएको हो । त्यसकारण अहिले हामीलाई ऋण आवश्यक छैन । आवश्यक पर्दा त्यो उठाउने कुरा छँदै छ ।’– अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले बजेटमा लिएको आन्तरिक ऋण वैदेशिक सहायतको कुरा गर्दा अहिले हामीले विभिन्न दातृ निकायहरूसँग छलफल, वार्ता भइरहेका छन् । सहमति पनि भइरहेका छन् । आईएमएफसँग हामीले भर्खरै इसीएफ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णयसँगै करिब ४८ अर्ब अर्थात् ४ सय मिलियन डलर बराबरको सम्झौता भएको छ ।
तत्काल एक सय मिलियन हामीले प्राप्त गर्दैछौँ । त्यस्तै विश्व बैंकसँग तीन वटा डीपीसीहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसबाट ३ सय मिलियन प्राप्त गर्दैछौँ । अन्य निकाय एडीबी तथा अन्य देशहरूबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् ।’
बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता संकुचन व्यवस्थापनमा सरकारको योजनाबारे सुनाउन भने उनले खास्सै चासो देखाएनन् । अहिले भएको समस्या अघिल्लो सरकारले गर्दा नभएको भन्दै उनले समाधानको पाटोमा यसलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न नीतिगत गरिसकेको उनेले सुनाए ।
मन्त्री शर्माले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेर छलफलबाट बाहिरीए । समितिका बोल्ने पालोमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले अर्थमनत्रीको धारणाको कटाक्ष्य गरे । प्रयाप्त राजश्व संकलन भएर ऋणीको आवश्यकता नभएको मन्त्री शर्माको बुझाइलाई सरासर गलतभन्दै उनले तरलता संकटका कारण बजारबाट ऋण नलिइएको बताए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् स्रोत व्यवस्थापनमा २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जुन राष्ट्र बैंक ट्रेजरी बिल, राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र र बैदेशिक रोजगार बचतपत्र मार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारण नागरीकसँग ऋण उठाउने काम गर्छ ।
चालु आवको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक ऋण नउठाउनु बजारमा तरलता संकुचन मूख्य कारण भएको गभर्नर अधिकारी बताउँछन् ।
‘मन्त्री ज्यूले भन्नु भएको जस्तो हामीलाई ऋण नै नचाहिएको हैन । ऋण चाहिन्छ र लक्ष्य अनुरुप नै आन्तरिक ऋण उठाउने हो । राजश्व संकलन प्रयाप्त भएर हैन बजारमा तलरता संकुचन भएर नै ऋण अहिले नउठाइएको हो । बैंकहरुबाट उठाउने हो आन्तरिक ऋणको अधिकांश हिस्सा । यसले समस्था थप हुन्छ । सहज भएपछि ऋण उठाउनको काम पून शुरु हुन्छ ।’
बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाउँदा अहिलेको तरलता समस्या थप बढ्ने हुँदा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंककै सहमतिमा तत्काललाई ऋण उठाउने काम स्थगन गरिएको उनले बताए ।
उनको भनाइलाई सहमति दिँदै अर्थसचिव मधुमरासिनीले समेत राजश्व प्रयाप्त संकलन भएर ऋणको आवश्यकता नभएको मन्त्री शर्माको बुझाइ गलत हो भने । उनले गभर्नरको भनाइलाई सहमति दिँदै बैंकहरुमा तरलता संकुचनलाई ध्यान राखी केही समयलाई ऋण संकलन काम स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्