पुसदेखि बैंकको ब्याजदर बढछ, समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन हुनेछ: गभर्नर

काठमाडौं । पुस महिनादेखि बैंकको ब्याजदर बढ्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । बैंकिङ प्रणालीको तरलता संकुचनले पछिल्लो महिना बैंकको ब्याजदर १ प्रतिशतसम्मले बढ्नसक्ने गभर्नर अधिकारीले बताएका हुन् ।

बिहीबार अर्थ समितिले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था चुनौती, अर्थमन्त्रालयको काम कारवाही र भावी योजना लगायतमा राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । समितिले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा अधिकारीले सो बताएका हुन् ।

‘तरलता समस्याबीच पनि अहिले औसत ब्याजदर ८ प्रतिशत कायम हुनु आत्तिने आवस्था होइन, तर अब पछिल्लो महिना ब्याजदर केही प्रतिशत अवश्य बढ्छ,’ छलफलमा गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अब कर्जाको औसत ब्याजदर नै ९ प्रतिशत पुग्न सक्ने देखिन्छ, बेसरेट पनि बढ्छ र निक्षेपको पनि ब्याजदर बढ्छ ।’

अहिलेको अवस्थामा बैंकको ब्याजदर औसतमा ८/९ प्रतिशत हुनु स्वाभाभिक रहेको उनको भनाइ छ । तरलता संकट व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरेका व्यवस्थामा संशोधन तथा परिमार्जनको आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले पुँजीगत खर्च समयमै नगर्दापनि तरलता व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ तर, राष्ट्र बैंकले पनि केही नीतिगत व्यवस्थामा प्रविधिक परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘पुँजीगत खर्च १ दिनमात्रै ढिलो हुँदापनि धेरै प्रभाव पर्छ, अझैपनि पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार बढ्न सकिरहेको छैन ।’

विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको काम कारवाहीमा ढिलाइ हुँदा पुँजीगत खर्च समयमा नभएको उनको भनाइ छ । उक्त छलफलको क्रममा गभर्नर अधिकारीले बैंकिङ बजारमा देखिएको तरलता समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिका केही बुँदाहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यता देखिएको उनले बताए ।

कर्जाको तुलनामा निक्षेप संकलन बढ्न नसक्दा तरलता चाप परेकै अवस्था हो । साउनयता कर्जा ४ खर्ब ११ रुपैयाँले प्रवाह हुँदा निक्षेप ६४ अर्ब रुपैयाँमात्र संकलन भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा १६ अर्ब रुपैयाँ तरलता मौज्दात छ ।

‘यसबीच साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा बाहिरिएको छ, यो पैसा सबै आयातमा गएको कर्जा हो, देश भित्रै हुन्थ्यो भने निक्षेपको अवश्य बढ्थ्यो, कसरी ५० प्रतिशत कर्जा आयातका लागि गइरहेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि मात्र राष्ट्र बैंकले गत साउनयता २३ गतेसम्म सहज अवस्था भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसपछि मात्रै २३ खर्ब ८६ अर्ब तरलता विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी बैंकिङ प्रणाली पठाएको बताए ।

बैंकमा भएको पैसा आयात कर्जामा बढी जाँदा विदेशी सञ्चिती घटेको उनले जानकारी दिए । आयातमा जाने कर्जा बढेकै कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलतामा समस्या आएको बताए ।

‘यसका लागि आयात नै नगर भन्ने निकाय राष्ट्र बैंक होइन, तर विदेशी मुद्रा सटही र कर्जाको सीमालाई भने नियमन गर्न सक्छ,’ उनले थपे, ‘हामीले यसअघि नै केही नीतिगत कढाईको व्यवस्था गरिसकेका छौँ । आयातलाई निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंक वाणिज्य विभाग र अन्य सम्बन्धीत निकायसँग छलफल गरिहेको छ ।’

विलासिताका वस्तु आयातका तत्काललाई रोक लगाउनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था आगामी दिनमा गरिने उनले जानकारी दिए । साथै, राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापनमा वैदेशिक ऋण सहायतका लागि विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत विभिन्न दातृ निकायसँग समेत छलफल गरी रहेको उनले जानकारी दिए ।